पथटाईम्स

सत्तारोहणको हतारोमा सर्वोच्चमाथि झटारो– इन्द्रबहादुर बराल

अहिले मुलुक र मुलुकवासी दर्दनाक पीडाको आहालमा डुबेका छन् । तर, यस्तो विपत्को मौका छोपेर एकथरी सत्तारोहणको तृष्णा मेट्ने दाउमा देखिए भने अर्काथरी कुनै पनि हातलमा सत्ता नछोड्ने भन्दै लिच्चड पारामा देखिएका छन् । यही खिचातानीमा विनाशकारी भूकम्पको कोपभाजनमा परेकाहरू गह्रौँ मन लिएर जिउन बाध्य छन् । जे–जसरी भए पनि प्रमुख चार दल बुँदैबुँदाको राजनीति गर्न खप्पीसहरूले १६बुँदे सहमति गरेर संविधान लेखनदेखि सत्तारोहणसम्मको वाचा गरेका छन् । ‘नहुनु मामाभन्दा कानो मामा निको’ भनेजस्तै उक्त सहमतिले कतिपयमा एउटा आशाको सञ्चार गराएको छ । सत्ताबाहिर भएकालाई सत्तारोहण हुने आशाको सञ्चार र संविधानको प्रतीक्षामा भएका आमनेपालीका लागि संविधान बन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । यसरी हेर्दा सबै पक्षमा ‘के खोज्छस् कानो आँखो’ भएकै बेला सर्वोच्च अदालतको परमादेशले १६ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने राजनीतिक दलहरू रन्थनिएकाले उनीहरूले कानुनको सर्वोच्चतामाथि नै धावा बोलेका छन् । यसरी संविधान र कानुनमाथि नै धावा बोल्नेहरूभित्र आ–आफ्नै स्वार्थ लुकेका भए पनि विधिको शासनमा विश्वास गर्नेहरूलाई चाहिँ बेग्लै चिन्ता छाएको हुनुपर्दछ ।
यद्यपि, लामो समयदेखि विभिन्न कारणले अवरुद्ध संविधान लेखन कार्यमा थप जटिलता हुन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशको पक्षमा बचाउ गर्न कोही तम्सेका छैनन् । यतिसम्म नेपाली काङ्गे्रसजस्तो राजनीतिक पार्टीले पनि सर्वोच्चमाथिको झटारोलाई सामान्य रूपमा लिएको अनुभव गरिँदै छ । विधिको शासनको पक्षमा रहेको लोकतान्त्रिक पार्टीको यस्तो हर्कतले न्यायपालिकामाथि कार्यपालिका र व्यवस्थापिका हाबी वा सवार हुने स्थिति पैदा हुन सक्ने अवस्था छ । मुलुकलाई नयाँ र सम्पूर्ण नेपालीले अपनत्व गर्ने खालको संविधान पनि नभई भएको छैन भने न्यायपालिकाको मानमर्दनसमेत सुरक्षित रहनुपरेको छ । अहिलेको शक्तिसङ्घर्ष सत्तारोहणमा हतारो गर्नेलाई सर्वोच्च बन्यो तगारो । त्यसैले राजनीतिक स्वार्थ सिद्धिका अगाडि धन्दा भएकाहरूले ठण्डा दिमागले नसोची एकोहोरो न्यायपालिकाको गरिमा र सम्मानमा आक्रमण गरिराखेका छन् । यही दोहोरो छिनाझपटीमा १६बुँदे सहमतिका विरुद्ध देखिएका राजनीतिक शक्तिहरू केही उत्साहित भएको पनि देखिँदै छ ।
आपसी सहमति र समझदारीमा सधैँ विमति राख्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई प्राकृतिक विपत्तिले एकै ठाउँ ल्याइदिएको अवस्थामा सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेश ‘कवावको हड्डी’ बनेको देखिए पनि यथार्थता त्यस्तो हुन पनि सक्छ । विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूका आ–आफ्ना स्वार्थ लुकेर आ–आफ्ना स्वार्थ र सत्तालिप्साका कारण पनि १६बुँदे सहमति बनेको हुनसक्छ । जे–जस्तो परिवेश र परिस्थितिमा भए पनि दलयि सहमति सकारात्मक नै भन्न कञ्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन । तथापि सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेशलाई कानुनी उपचार नगरी राजनीतिक सहमतिकै आधारमा बल मिचाइ गर्दा कानुनी राज्यको मान्यतामाथि झटारो हान्दा के अवस्था होला, विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । राज्यका प्रमुख तीन अङ्गलाई एक–अर्काबाट पृथक तर समन्वय गर्न चुकियो भने त्यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने परिस्थिति नियन्त्रयणदेखि बाहिर गए के होला ? त्यतातिर पनि ध्यान पु-याउन आवश्यक छ । केवल एक–अर्कामाथि दोषारोपण गरेर राज्यप्रतिको दायित्व पूरा हुन सक्दैन भन्ने हेक्का राख्नैपर्छ ।
अहिलेको समय जथाभावी बोल्ने होइन, अड्कल गरेर अघि बढ्नु आवश्यक छ । बोलेरभन्दा काम गरेर देखाउनुपर्छ, अनावश्यक प्रतिस्पर्धाबाट राजनीतिक जस लिने प्रयत्न घातक हुन्छ । संविधान निर्माणको श्रेय लिने र त्यसैको आडमा सत्तारोहण गर्ने हतारोमा सर्वोच्चमाथि झटारो हानिएको पनि हुन सक्छ । यदि यही विद्यमान अवस्था रहिराखे ‘नरहे बाँस नबजे बाँसुरी’ भए के होला, गम्भीर भएर सोचौँ त ! जिम्मेवारी पाएका प्रमुख राजनीतिक शक्ति सस्तो लोकप्रियताको पछि लाग्दा मुलुक फेरि डरलाग्दो दुर्घटनामा पर्न सक्छ । त्यसैले वर्तमान परिस्थितिलाई समन्वयका साथ सम्हाल्दै जानु नै उत्तम विकल्प हो भन्ने बिर्सन हुँदैन । अब बन्ने सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको संविधान खोटो र अपाङ्ग हुनबाट बचाउन यथासम्भव राज्यको तीन अङ्गबीचको सम्बन्धलाई शक्तिसङ्घर्ष होइन उचित सम्मान र समन्वयका साथ जानु नै बुद्धिमानी ठहर्छ ।
जुनसुकै कारण र स्वार्थले भए पनि सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेश आइसकेको अवस्थामा त्यसको संवैधानिक एवम् कानुनी निरुपण हुनु जरुरी देखिन्छ । देशको सम्प्रभुत्ता जनतामा निहित छ जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि त्यसका प्रतिनिधि पात्र हुन् । यसरी हेर्दा संविधानसभा सार्वभौम छ र सत्य पनि त्यही हो । तर, सँगसँगै मुलुकले विधिको शासन अपनाएको सन्दर्भमा न्यायपालिकाको गरिमा र सम्मानमा पनि ध्यान पु-याउनैपर्छ । एउटा घटना विशेषमा सर्वाेच्चलाई नजरअन्दाज गर्दै जाँदा दूरगामी प्रभावका बारेमा पनि गम्भीरतापूर्वक सोच्नैपर्छ । यदि राज्यका तीन अङ्गबीचको सम्बन्ध र समन्वय एकसाथ जान नसके समस्या पर्छ । अर्को के कुरा पनि सुनिँदै छ कि सत्तारोहणको हतारोले विधिको शासन र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई कुण्ठित र सङ्कुचन गर्दै जनताको अधिकारमाथि धावा बोलिँदै छ । अब बन्ने संविधान जनताको व्यापक चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ । संविधानको मस्यौदा जनतामा पु-याउनैपर्छ र व्यापक बहस र छलफल गर्ने पर्याप्त समय दिनैपर्ने हुन्छ ।
तर, सुनिँदै छ २–४ दिन जनतामा पु-याएझैँ गरी मस्यौदा अनुमोदित देखाउने नाटक गरिँदै छ । यदि त्यसो गरियो भने नेपाली जनताप्रति घोर बेइमानी गरेको ठहर्छ र त्यही षड्यन्त्रमूलक तरिकाले बनाइने संविधानको अवस्था ०४६ सालको जस्तै नहोला भन्न सकिँदैन । सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशको पक्ष र विपक्षमा देखिएको अवस्थालाई ध्यानमा राख्ने हो भने तत्काल कुनै पक्ष सबल र दुर्बल हुन सक्लान्, तर अनन्तकालसम्म एउटै शक्ति बलवान् हुन्छ भन्ने सोचिएको भए महाभूल हुनेछ । संविधानसभाको निर्वाचन नै बहिष्कार गरेर बसेको एउटा शक्तिले कानुनको सर्वोच्चतालाई साथ दिँदै आएको छ भने १६बुँदे सहमतिमा सहभागी नभएका वा विपक्षमा रहेका केही राजनीतिक दलहरू पनि सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेशको पक्षमा देखिएका छन् । यसर्थ सम्पूर्णतालाई एउटै थलोमा राखेर त्यसको न्यायिक निरुपण गर्दै संविधान निर्माणको वर्तमान गतिशीलतालाई निरन्तरता दिन सके पक्कै पनि विवादको उचित व्यवस्थापन हुन सक्छ । यत्तिका वर्ष ढिला भयो–भयो अब केको हतारो । यदि कसैलाई सत्तारोहणको हतारो नै भएको हो भने त भन्नु केही छैन ।
सङ्घीयतासम्बन्धी मूल विवादित विषयलाई यथावत् राखेर संविधान निर्माणको औचित्य कसरी सावित गर्न सकिएला भन्ने प्रश्न पनि खडा हुनु स्वाभाविक देखिन्छ । यसर्थ कम्तीमा पनि आफ्नो स्थापनाकालदेखि विधिको शासन र कानुनको सर्वोच्चतालाई लोकतन्त्रको मूल्य–मान्यताको अभिन्न अङ्गको रूपमा ग्रहण गर्दै आएको देशको एक मात्र लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली काङ्गे्रसले त अलि गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने होइन र ? अहिले केही बितिहालेको छैन, विपत्तिको सामना गर्न १६ बुँदे सहमति कायम भएको हो र त्यसका लागि प्राधिकरण गठनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिएको हो भने त्यहाँ पनि सहमति कायम भएका प्रमुख दलमध्ये एनेकपा माओवादीको विमति आइसकेको सन्दर्भले १६ बुँदे सहमतिमा खटपट देखिन थालेकाले सोचेजस्तो बुँदैबुँदाका सहमति अवश्य पालना हुन्छन् भन्ने छैन । सत्ता राजनीतिको तृष्णाले हतारो गर्दा न्यायपालिकामाथि झटारो हानिएको हो भने त्योभन्दा अर्को विडम्बना के हुन सक्ला ?