पथटाईम्स

नियम निलम्बनको रथमा सवार संविधानसभा– स्वयम्भुनाथ कार्की

नेपालमा संविधानसभाको बैठकहरू सुरु भएदेखि अत्यधिक प्रचलित भएको शब्द हो नियम निलम्बन । यस शब्दको शाब्दिक अर्थतिर गइरहनुपर्दैन र आवश्यक पनि छैन । उदेक त्यसबेला लाग्छ जब नेपालका ख्यातिप्राप्त र सफल वकिलको सूचीमा आउने व्यक्ति नै संविधानसभाको अध्यक्षताको कुर्सीमा आसिन छन् । नियम–कानुनको व्याख्या अनि त्यसको उल्लङ्घनको विरोधमा बहस गरेर उनले ख्याति कमाए । तर, दुई–दुई संविधानसभाको अध्यक्षता गर्दा नियम भनेको आफ्नो सुविधाअनुसार मान्ने वा नमान्ने कुरा रहेछ भन्ने स्थापित गरे ।
आफ्नो यो कार्यको निमित्त कालान्तरमा गौरव गर्छन् वा पश्चात्ताप त्यो त भविष्यले नै भन्ला, जब उनले बसाएको यो परम्पराले उनै वा उनका प्रियजनलाई असर गर्ला । अहिले नै स्पष्ट भन्न सकिने, तर विभिन्न कारणले भन्न रोकिएको कुरा के हो भने पहिलो नियम निलम्बनसँगै संविधानसभाले आफ्नो अर्थ गुमायो । पहिलेका संविधान कुनै समूह विशेषबाट निर्माण गरिएका थिए भने अब अर्को समूहविशेषबाट बनेको हुने भयो । यो कुरा गौण हो कि समूहका धेरै सदस्य विशेषको पहिले पनि संविधान निर्माणमा प्रमुख भूमिका थियो भने वर्तमानमा निर्णायक भूमिकामा छन् ।
संविधानसभा नियमावली संविधानसभा आपैँmले आफ्नो काम नियमन गर्न बनाएको नियमावली हो । यो एकप्रकारले सबै सदस्यबीच भएको करारजस्तो हो । बाहिर न्यून असर हुने भएकाले करार गर्ने सबैको मञ्जुरीले यसका बुँदाहरू बदल्न पनि सकिन्छ, निलम्बन पनि गर्न सकिन्छ । यस्तो गर्ने प्रचलन विश्वमा नभएको पनि होइन, तर फरक केवल यो हो कि यस्ता निलम्बनहरू बहुमतले होइन शून्य विरोधले मात्र हुन्छन् । ‘वेवर क्लज’ भनिने यस्ता प्रक्रिया आफ्नो कार्यकालमा केवल एकपटक प्रयोग गरिन्छ अनि कोही पनि यसको विपक्षमा गरेको हुनुहुन्न । एकैजनाले हुन्न भनेमा पनि यो लागू हुन सक्दैन ।
नियम निलम्बन नगरी नहुने अवस्थाको कसरी भयो, यो नगर्दा के अपूरणीय सुधार्नै नसकिने के हुनसक्छ भन्ने कुराको स्थापना नभई यस्ता ‘वेवर क्लज’हरूको प्रस्ताव नै नहुने विश्वव्यापी चलन हो । सबैभन्दा पहिला त्यो गम्भीर हानिसँग सामना गर्ने अर्को बाटो छैन भन्ने कुरा स्थापित भएपछि मात्र नियम निलम्बनको बाटो अपनाइने हो । नियम नै संशोधन गर्न सक्ने अधिकार बोकेको सभाले पहिलोपल्ट नियम निलम्बन गर्नेबित्तिकै भविष्यमा फेरि यो दोहो-याउन नपरोस् भनेर नियम संशोधन गर्नुपर्ने हो । तर, यी सबै मान्यता ताकमा राखेर काम गर्दा विधिपूर्वक गरेको ठहर्छ वा ठहर्दैन प्रश्न गम्भीर छ ।
यो प्रश्नको उत्तर आजले होइन भोलिले खोज्ने या दिने हो । ०१९ सालको संविधान बनाउनुभन्दा पहिले राजा महेन्द्रले कार्यकाल सकेर फर्कन लागेको ब्रिटिस राजदूत स्कोपमार्पmत सुन्दरीजलमा बीपीलाई संविधान निर्माण गर्न आग्रह पठाएको कुरा ‘आत्मवृत्तान्त’मा उल्लेख छ । त्यो संविधान जतिपल्ट संशोधन भयो एक आयोगमार्पmत सुझाब लिएर नै भयो । स्वयम् २०४७ को संविधानको निमित्त सुझाव सङ्कलन गर्न गाउँगाउँ टोली पुगेको थियो । यस्ता टोलीको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेस र वाममोर्चाका मूर्धन्य व्यक्तित्वले गरेका थिए । त्यसमध्ये कतिपय त अहिले आफ्नो दलका प्रभावशाली नेता पनि छन् । तर, यसलाई वर्तमानले जनताको कुरा नसुनिएको संविधान भनेर भन्यो भने आजको यो प्राविधिक रूपले विधि मिलाएको संविधानलाई के भन्ला, सोचनीय छ ।
अल्झेका कुराहरू धेरै छन्, प्रचारित गरिएकोजस्तो तीन जिल्लाको कुरा मात्र होइन । अल्पसङ्ख्यकको हित गर्ने भनेर बहुमतले निर्णय गर्ने हो भने त्यो अल्पसङ्ख्यकको अधिकार भयो कि बहुसङ्ख्यकले गरेको कृपा ? संविधान मस्यौदाको बेलामा पनि आफ्नो पक्ष राखेर छलफल गर्न नपाएकाहरूको घाउ खाटा बस्छ कि उकुच पल्टन्छ ? यस्ता धेरै प्रश्न अनुत्तरित हुने गरेर नियम निलम्बन गर्दा मस्यौदा प्रकाशनभन्दा पहिलेको अवस्था नै विस्फोटक बन्दै गएको छ ।
यो नियम निलम्बनको नै अनपक्षित प्रभाव हो कि वर्तमानमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई गणतन्त्र स्वीकार्न लगाउनमा प्रमुख प्रभावशाली भूमिका खेल्ने अमरेशकुमार सिंह र संवैधानिक राजतन्त्र अपरिहार्य हो भन्ने कमल थापा मस्यौदामा बेइमानी भएको भनेर एउटै कुरा भन्दै छन् । सङ्घीयताले मुलुक समाप्त हुन्छ भन्ने चित्रबहादुर केसी र सङ्घीयता नभए नेपाल रहन्न भन्ने राजेन्द्र महतो यो मस्यौदा संविधानले मुलुकमा सङ्कट ल्याउने देख्छन् । हरेक दलका केही न केही सभासद् यसलाई ठीक देख्दैनन् । जसका टाउको गन्तीले बहुमत, दुईतिहाइ बहुमतको दम्भ गरिएको छ तिनीहरू नै यो ठीक भएन कि भन्ने दोधारमा छन् । अन्ततः उनीहरू आफ्ना नेताप्रतिको वफादारी चुन्छन् कि अन्तरआत्माको वफादारी ? अन्योल छ ।
हुन त यो बहुमत जनमतको दाबी पनि बुझिनसक्नुको छ । मतमाग्दा यसको निमित्त भनेर गरिएको घोषणापत्र नामको वाचापत्रको आधारमा जनताले मत दिन्छन् भन्ने मान्यता छ । मत पाइसकेपछि जेको निमित्त मत मागेको र पाइएको हो त्यसभन्दा फरक गर्नु आपैँmमा इमानदारी हो की बेइमानी भन्ने बहस अहिले सुरु भएकै छैन । सुदर्शन, चरित्रवान, राम्रो कमाइ भएको अर्थात् रूप, गुण, सम्पत्ति शिक्षा सबैमा लोभलाग्दो केटा देखाएर मागेको केटीको विवाह कुरूप, गुणशून्य, हरिकंगाल, निरक्षर केटासँग गरिदिँदा के होला ? यो अवस्था र एक वाचा गरेर मागेको मतले पाएको पदले अर्को काम गर्नु एकै स्तरको काम हो भन्न हिचहिचाउनुपर्र्दैन ।
त्यसैले विश्वमा अस्वीकृत मत (नो भोट) दिन पाउनुपर्ने र प्रत्याह्वान गरेर मत फिर्ता माग्न (राइट टु रिकल) पाउनुपर्ने माग उठेको छ । नियम निलम्बनको रथमा सवार यो संविधानसभाले कस्तो लक्ष्य प्राप्त गर्ने हो । त्यो प्राप्ति जनताको निमित्त कस्तो हुने हो त्यो त भविष्यले नै बताउनेछ । तर ‘नहुने बिरुवाको खस्रो पात’ भनेझैं खस्रा पात देखिन सुरु भएको भने पक्कै हो ।