पथटाईम्स

के एक बर्षमा संविधान जारी होला ?

हिम विष्ट/

कात्तिक ११ – 

‘नागरिकमा सबैभन्दा धेरै शंका अनि गुनासो संविधान बन्छ त भन्नेमा नै छ’ कुराकानीको सुरुमै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले भन्नुभयो ।

यसअघि पनि संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका सिंहले पार्टीको घोषणापत्रमा जनाएको प्रतिबद्वता कार्यान्वयन गर्ने विश्वास पनि दिलाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘अघिल्लो संविधानसभामा सहमति भन्दाभन्दै प्रक्रियामा गइएन तर यसपटक त्यो गल्ती दोहोरिँदैन ।’ उहाँले जनमत संग्रहमा गएर भएपनि संविधान जारी गर्ने बताउनुभयो ।

मंसिर ४ गते हुन लागेको संविधानसभाको ठूलो चुनौती भनेको नागरिकमा संविधान जारी हुन्छ की हुँदैन भन्ने आशंका हुनु नै हो । धेरैजसो दलले घोषणापत्रमा एक बर्षभित्र संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । तर, जुन कारण संविधानसभा भंग भयो अहिले उनीहरुको घोषणापत्रमा त्यही मुद्दामा पनि फरक फरक घारणा छ ।

संविधान निर्माणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले राज्य पुनर्संचना र शासकीय स्वरुपमा पुरानै अडान लिएर चुनाव लड्दैछन् । मधेशवादी दलहरु स्वायत्त मधेशको माग सहित चुनावमा होमिएका छन् ।

यति हुँदाहुँदै पनि दलहरु यसपटक भने संविधान जारी हुनेमा आशावादी छन् । एकीकृत माओवादी प्रवक्ता अग्नि सापकोटा भन्नुहुन्छ ‘पहिलो छ महिना सहमति कायम गर्नका लागि अधिकतम भूमिका खेल्ने, यदि सहमति भएन भने छ महिनामा नागरिकलाई मस्यौदा पत्र दिने र एक बर्षभित्र प्रक्रियामा गएर संविधान दिने संविधानको घोषणपत्रमा प्रतिबद्धता गरिसकेका छौं र अहिले पनि यसमा हामी दृढ छौं ।’

यसपटक पनि विवाद हुने भनेको शासकीय स्वरुप र संघीयताकै विषयमा हो । कांग्रेसको नजरमा संघीयताबारे एकीकृत माओवादी केही लचक भएको छ । कांग्रेस महामन्त्री प्रकाशमान सिंह भन्नुहुन्छ ‘अहिले एकीकृत माओवादीले एकल जातीय पहिचान नभएर पहिचान सहितको संघीयता मात्रै भनेको छ । यदि यो भनाई पहिले नै आएको भए समस्या समाधान हुन्थ्यो, तर अहिले पनि यो सकारात्मक  हो ।’

यद्यपि शासकीय स्वरुपमा भने तर्क आ–आफ्नै छ । एकीकृत माओवादीले यसअघि भैसकेको प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री नै कार्यान्वयन हुने विश्वास गर्छ ।

२०६८ जेठ २ गते वालुवाटारमा भएको सहमतिमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री  हुने तथा अधिकार बाँडफाँड गर्ने सहमति भएको थियो । माओवादी त्यसैलाई टेक्न खोज्दैछ ।

‘हाम्रो त प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली हो, तर हामीले सबैसित सहमति गर्नुपर्ने भएकाले र एकपल्ट सहमति गरिसकेकाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र सदनबाट चुनिएको राष्ट्रपति हामीले भन्यौं’ माओवादी प्रवक्ता सापकोटा भन्नुहुन्छ ‘त्यसैले पहिले सहमति भएकाले त्यो भन्दा बाहिर रहेर हिडेका छैनौं ।’

अहिले धेरैजसो दलका नेताहरु भन्छन् अघिल्लो संविधानसभामा संविधान जारी गर्न मतदानको प्रक्रियामा जान नसक्नु भूल भयो । सहमतिको नाममा र आफ्नो मुद्दा पराजित होला की भन्ने डरले अन्तिम समयमा उनीहरु संविधानसभा भित्रै छिरेनन् । तर, यसपटक भएन भने सहमति भएन भने संविधानसभाभित्र भोटिङ गर्ने, त्यहाँ पनि टुंगिएन भने जनमतसंग्रहमै गएर भएपनि संविधानसभा दिने दलहरुको प्रतिवद्धता छ ।

दलहरुले धेरै विषय अघिल्लो संविधानसभामा टुंग्याइसकेका छन् । तर मुख्य विषय टुंग्याउन सहमति, संविधानसभाभित्र भोटिङ वा जनमतसंग्रह नै हो । एकले अर्कोलाई लचक देख्नु र प्रक्रियामा नै गएर पनि विवादित विषय टुंग्याउने दलहरुको प्रतिवद्धता नै एक बर्षभित्र संविधान जारी गर्ने आधार हुन सक्छ ।