बन्दकर्ता मुख्य नेता पक्राउ गर्ने तयारी
२२ कातिक
नेकपा-माओवादीकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले संविधानसभा निर्वाचन बिथोल्ने गरी पूर्वघोषित १० दिन लामो आमहडताल कार्यक्रम यथावत् रहेको विज्ञप्ति प्रकाशित गरेलगत्तै सरकारले बन्दकर्ता नेतालाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएको छ।
निर्देशनबमोजिम सुरक्षा निकायहरूले शान्तिपूर्ण वा जुनसुकै भए पनि बन्द गर्न सडकमा उत्रनेलाई पक्राउ गरी स्थानीय प्रशासन ऐनको प्रयोग गरी थुन्ने तयारी गरेका छन्।
उपत्यकाको सुरक्षाका लागि नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको संयुक्त योजना पनि तयार गरिएको छ। जसअन्तर्गत नेपाली सेनाले नियमति रूपमा गर्दै आएको फ्ल्याग मार्चमार्फत बढी संवेदनशील क्षेत्रको नियन्त्रण ९एरिया डोमिनेसन० गर्नेछ भने सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले बन्द गर्न सडकमा निस्कनेहरूलाई पक्राउ गर्नेछ ।
‘तोडफोड र आगजनीका घटना भए मुख्य नेताहरूलाई पक्राउ गरिनेछ’, सुरक्षा स्रोतले भन्यो, ‘बन्दअघिदेखि नै उनीहरूमाथि निगरानी बढाउन र हिंसात्मक कुनै पनि काम हुन नदिन सुरक्षाफौज परिचालन गरिएको छ।’ बन्दको फाइदा उठाई निर्वाचनविरोधी गतिविधिमा लाग्ने जोकोहीको पनि पहिचान गर्न पक्राउ नीतिले सजिलो बनाउने सरकारी ठम्याइ छ।
नेकपा(माओवादीले उम्मेदवारमाथि भौतिक आक्रमण गर्ने, प्रचारसामग्री कब्जा गर्ने, सवारीसाधन तोडफोड गर्ने र प्रमुख दलका शीर्ष नेताका कार्यक्रम बिथोल्ने रणनीति यथावत् राखेको र यो अभियान अझ बढ्ने सूचना प्राप्त भएका आधारमा सरकारले धरपकड गर्ने र कानुन नै लगाएर थुनामा राख्ने नीति अख्तियार गरेको हो।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी गणेश केसीले अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध गर्नेउपर कडा कारबाही गरिने बताए। उनले भने, ‘त्यस्ता गतिविधि भए पक्राउ गरी कानुनी कारबाही हुन्छ।’
उम्मेदवारको व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरीसहित सशस्त्र प्रहरी पनि खटाउने निर्देशन गृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरेले दिएका छन्। गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सशस्त्र प्रहरीले १३ जनाको एउटा कम्पनी खटाउने गरेकोमा एकजनामात्रै खटाउन समस्या पर्ने तर्क अघि सारेको थियो। तर छोटो तालिम दिएर भए पनि उम्मेदवारको व्यक्तिगत सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी खटाउन निर्देशन दिइएको हो।
सरकारले निर्वाचन बिथोल्ने गरी नेकपा(माओवादी नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चाले आह्वान गरेको १० दिने बन्दमा सार्वजनिक यातायात, कलकारखाना, शैक्षिक संस्था र अन्य सबै पसल तथा व्यवसाय यथावत् सञ्चालन गर्न सबैलाई आह्वान गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले शान्ति सुव्यवस्था सुदृढ बनाउने निर्णय गर्दै त्यस्ता घटनामा संलग्न जोकोहीलाई पनि कारबाही गर्ने दृढता व्यक्त गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको प्रस्तावमा जनताको सार्वभौम मताधिकार कुण्ठित गर्ने गरी कुनै पनि बन्दहडताल वा बाधाअवरोध नगर्न आह्वान गरिएको छ।
सरकारले निर्वाचनसँग सम्बद्ध शान्ति सुव्यवस्था, आपूर्ति, यातायातलगायतका आइपर्ने सबैखाले समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न गृहमन्त्री माधव घिमिरेको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आवश्यक सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ। समितिमा स्थानीय विकासमन्त्री विद्याधर मल्लिक, अर्थ, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री शंकर कोइराला, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री छविराज पन्त र कृषिमन्त्री टेकबहादुर थापा छन्।
कसैले कानुन हातमा लिने, जनताको मौलिक हक हनन हुने गरी कुनै कार्य गर्ने, जनताको जिउधन र सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्ने, आगजनी गर्ने, हुलहुज्जत गर्ने र जबरजस्ती गरेमा स्थानीय प्रशासनमा सम्पर्क राख्न पनि सरकारले सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरेको छ। त्यस्तो सूचना पाएमा घटनास्थलमा तुरुन्त सुरक्षाकर्मी पुग्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ।
Post a Comment