पथटाईम्स

गोर्खाल्याण्डमा ममताको मायाजाल

• सिताराम भट्टराई

सशक्त आन्दोलन, उपलब्धि शून्य
छिमेकी मुलुक भारतको पश्चिम बंगाल प्रान्तभित्र पर्ने दार्जीलिङ क्षेत्रमा छुट्टै राज्यको माग दुई दशकअघिदेखि भएका आन्दोलन मार्फत सघन रुपमा उठाइए पनि त्यसको सुनुवाई भएको छैन । त्यसक्रममा कैयन्ले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने धेरै ठूलो संख्यामा अंगभंग भएका छन् । गत साउनमा गोर्खाल्याण्ड राज्यको माग गर्दै भइरहेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनले सभ्य ढंगले आफ्ना मागको सुनुवाई गराउने प्रयत्न ग¥यो। बन्दकै क्रममा राज्य सरकारले परिचालन गरेको प्रहरी दमनमा परी धेरै घाइते भए । आन्दोलन निस्तेज पार्न दार्जीलिङमा भारतको केन्द्रीय अर्धसैनिक बलको थुप्रै दस्ता परिचालन गरियो । पश्चिम बंगाल सरकारले पाकिस्तानी, नेपाली लगायत स्थानीय टेलिभिजन च्यानलहरुमा समेत प्रतिबन्ध लगायो । नेपालीभाषीको बाहुल्य रहेको दार्जीलिङलाई छुट्टै गोर्खाल्याण्ड राज्यको माग गर्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले पहाडी क्षेत्रमा अनिश्चितकालीन बन्दको आव्हान गरेको थियो । गोर्खाल्याण्डका लागि नागरिक गाउँ–गाउँ शहरबजार सबैतिरबाट समर्थन प्राप्त थियो । राँके जुलुस निकालियो र विभिन्न रचनात्मक क्रियाकलापद्वारा आन्दोलनप्रति ध्यानाकर्षण गर्ने कार्य भयो । छुट्टै ‘गोर्खाल्याण्ड राज्य’ प्राप्तिको लागि आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा लगायतको स्थानीय ८ पार्टी सम्मिलित जोइन्ट एक्सन कमिटिले ‘जनता सडकमा’, ‘घरभित्रै जनता’ र ‘जन कफ्र्यु’ नामक आमहडतालको घोषणा गरे । आन्दोलनमा समाजका सबै क्षेत्रका व्यक्तिहरुको सहभागिता थियो । खेलाडीदेखि गृहिणीसम्म आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाउन आएका थिए । भारत सरकारले आन्ध्रप्रदेशबाट तेलंगानालाई छुट्टै राज्य बनाउने निर्णय गरेपछि दार्जीलिङवासी थप आन्दोलित बनेका थिए । र, भन्दैथिए, ‘तेलंगना राज्य हुन सक्छ भने गोर्खाल्याण्ड किन हुन सक्दैन ?’ अन्ततः वारपारको लडाइँ लड्ने मूडमा दार्जीलिङ तथा आसपासका बासिन्दाहरु पुगे र संघर्ष पनि गरे तर त्यो पनि बीचैमा तुहियो । केन्द्रीय गृहमन्त्री सुशीलकुमार सिन्धेको आश्वासन पाएका दार्जीलिङका आन्दोलनरत दलले तत्काल गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन नचर्काउने मनस्थिति बनाए । उनीहरूले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम टुंग्याउने सहमति गरे । सिन्धेले दार्जीलिङका पूर्व सांसद् र विधायकको टोलीलाई हडताल छाडेर आए त्रिपक्षीय वार्ताबाट समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएका थिए । सिन्धेको आश्वासनपछि दलहरू तत्काल आन्दोलन नगर्ने मनस्थितिमा पुगे । गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन हाँक्नकै लागि भनेर गठन गरिएको गोर्खाल्यान्ड जोइन्ट एक्सन कमिटीको ११ सेप्टेम्बरमा बसेको बैठकले २० अक्टोवरसम्मका लागि बन्द, हडताल नगर्ने निर्णय ग¥यो । तर त्यसपछि पुनः आन्दोलनको उठान हुनसकेन ।
गुरुङको गद्दारी
मुक्ति आन्दोलनको स्थगनसँगै जोइन्ट एक्सन कमिटीको नेतृत्व समेत फेरबदल भयो । कमिटी नेतृत्व मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङ आफैंले सम्हाले । सचिवमा क्रान्तिकारी माक्र्सवादी कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव आर वी राई रहने निश्चित गरियो । अघिल्ला अध्यक्ष डा. एनोसदास प्रधानलाई प्रमुख सल्लाहकार बनाइयो । हडताल स्थगित गर्ने दलहरूको निर्णयप्रति सर्वसाधारणले भने तीव्र आलोचना गरे । आन्दोलन निर्णायक हुने आश्वासन दिएर मोर्चा लगायत दलहरूले जनताको आँखामा छारो हालेको उनीहरूले आरोप लगाए र आफ्नै नेताहरुबाट धोखा खाएको महसूस गरे । जनताले गुनासो गरे, “यसरी आधा बाटैमा आन्दोलन टुंग्याउनु थियो भने नथालेकै भएहुन्थ्यो, जनतालाई झूटो आश्वासन किन दिनु ?” आखिर करीब डेढ महिना लामो आन्दोलनले कुनै उपलब्धि हासिल गर्न सकेन । ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा’ भयो। बरु उल्टै पश्चिम बंगालको गोर्खाल्यान्ड विरोधी संगठन बंगाल भाषा बचाउ अभियान लगायत जातीय संगठनले गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनका कमान्डर विमल गुरुङलाई समेत गिरफ्तार गर्न माग गरे । आन्दोलन रोक्ने निष्कर्षमा आन्दोलनकारी नेतृत्व पुग्दै गर्दा बंगाल भाषा बचाउ अभियान र आमरा बंगाली नामक जातीय संगठनले मंगलबार गुरुङ गिरफ्तारीको माग गर्दै सिलिगुडी बन्द आह्वान गरेको थियो ।
आखिर आन्दोलनको नेतृत्व गरेका गोरखा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरुङले पश्चिम बंगाल सरकारसँग घुँडा टेके । कोलकातामा मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीसँग वार्ता गरेपछि उनले पुरानै गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एडमिनिष्ट्रेसन (जीटीए) पदको शपथ समेत लिए जसबाट गोर्खाल्याण्डका समर्थकहरु उनीप्रति आक्रोशित बने । जीटीए प्रमुखबाट राजीनामा दिएर अलग गोरखाल्याण्ड आन्दोलनमा होमिएका गुरुङ पुनः पुरानै पदमा शपथ खान सहमत भए भने गुरुङको यो कमदपछि अब गोरखा ल्याण्डको मुद्दा कमजोर बन्यो । यसबीच दार्जीलिङमा अलग लिम्बुवान लगायतका जातीय राज्यको माग हुन थालेपछि नेपाली मूलका गोर्खालीहरुमा फुट आउन थालिसकेको छ र यही मौकाको फाइदा उठाउने दाउमा मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले पहाडमा समेत आफ्नो तृणमूल कंग्रेसको संगठन विस्तार गरिसकेकी छन् । त्यहाँ लेप्चालाई समेत विशेष अधिकार दिएर बेनर्जी गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनलाई थप कमजोर बनाउने योजनामा छिन् । पहाडमा दौरा सुरुवाल अनिवार्य गर्ने अभियान चलाएका गुरुङले सुटमा सजिएर जीटीए प्रमुखको शपथ लिएका थिए । गुरुङले शपथ लिएको २६ डिसेम्बर गोर्खाहरुका लागि कालो दिनका रुपमा त्यहाँ परिभाषित गर्न थालिएको छ ।
ममताले बिच्छाएको मायाजाल
पश्चिम बंगाल मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जी दर्जनौं कार्यकर्ता र सुरक्षाकर्मीको डफ्फा लिएर मंगलबारदेखि तीन दिनसम्म गोर्खाल्याण्डमा घुमिन् । बेग्लै राज्यको माग गर्दै आन्दोलन शुरु हुँदा ‘बरु ज्यान दिन तयार छु, बंगाल विभाजन हुन दिने छैन’ जस्ता अभिव्यक्ति दिने बेनर्जी अहिले तिनै नेपालीभाषीलाई फुटाउने र आफ्नो जालमा पारेर आन्दोलनको बीउ मास्ने योजनामा पहाडतिर उक्लिएकी हुन्। ३४ वर्ष शासन गरेको वामपन्थी पार्टीलाई पराजित गरी झण्डै तीन वर्षदेखि बंगालको बागडोर सम्हालेकी उनी दार्जीलिङलाई कुनै हालतमा बंगालबाट टुक्र्याउन चाहन्नन् । आफ्नो चतु¥याईंले नै छुट्टै राज्यको माग सेलाए पनि उनी भविष्यमा पनि त्यस प्रकारको आन्दोलन नचर्कियोस् भन्ने चाहन्छिन् र विभिन्न जातजातिलाई अनेकौं प्रलोभन र मायाजालमा पारेर नेपालीभाषीहरु बीच फाटो ल्याउने प्रयासमा छिन् । वेग्लै राज्यको लागि सात वर्ष संघर्ष गरेको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई ‘गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एडमिनिष्ट्रेशन’ मै थान्को लगाएकी बेनर्जी ‘जातीय विकास र समुन्नत पहाड’ को गीत गाउँदै कोलकाताबाट पहाड उक्लिएकी हुन् । प्रलोभन बाँड्ने क्रममा उनलेभनिन्, “लेप्चालाई जस्तै तामाङलाई पनि बढीभन्दा बढी हकअधिकार दिन बंगाल सरकार लालायित छ । लेप्चाको जस्तै तामाङ विकास बोर्ड गठन गरी करोडौं अनुदान दिनेछु ।” ५० करोड अनुदान दिने गरी ‘लेप्चा विकास बोर्ड’ गठन भइसकेकाले तामाङ पनि लोभिन्छन् भन्ने उनको विश्वास रहेको देखिन्छ। वामपन्थीबाट खोसेको मुख्यमन्त्रीको कुर्सी वर्षौं जोगाउन बेनर्जीले तामाङ समुदाय मात्रै रिझाएर पुग्दैन भन्ने राम्ररी बुझेकी छन् । त्यसैले तामाङकै सभाबाट उनले भनिन्, “दार्जीलिङ समुन्नत पार्न राई, लिम्बू, क्षेत्री, गुरुङ, मगर, भोटिया, शेर्पा, यल्मु आदि जातिको विकास बोर्ड बनाउँदै अनुदान दिनेछु ।” टन्नै अनुदान आउने हुँदा जातीय विकास बोर्डप्रति जनजातिहरु आशातीत हुँदै गर्दा दशकौंदेखि कायम रहेको नेपालीभाषीबीचको एकता भने खल्बलिंदैछ। छुट्टै राज्य आएपछि सबै जात, भाषा र संस्कृतिभएका नेपालीले कहिल्यै दुःख पाउने छैनन् भनेर सात वर्षसम्म चलेको आन्दोलनमा ९८ प्रतिशत नेपालीभाषीले साथ दिए पनि त्यो त्यत्तिकै खेर गएको छ। बंगालबाट छुट्टिन जसलाई आधार मान्दै नेपालीभाषीले आन्दोलन गरेका थिए, त्यो आधार अर्थात् मोर्चा नै सीमित अधिकारप्राप्त स्वायत्त निकाय ‘जीटीए’ मा थन्किएपछि नेपालीभाषी जातजातमा विभाजित भएका छन् । भारतमा लाखौं नेपालीभाषी भए पनि दार्जीलिङ क्षेत्रमा जस्तो एकता कतै थिएन तर अब जातजातमा टुक्रिएपछि गोर्खाल्याण्ड राज्य त बन्दैन नै, आपसी भाइचारा समेत भत्किएर जान्छ। आखिर बेनर्जीले चाहेकै त्यही हो, जसो गर्दा नेपालीभाषी विगत जस्तो एकजुट हुँदैनन्, उनी त्यसै गर्छिन् । लामो समयदेखि चलेको ‘गोर्खाल्याण्ड’ आन्दोलन तुहाउन नेपालीभाषीलाई जातजातमा विभाजन गर्दै पैसा छर्न थालेकी बेनर्जीको यसपल्ट तामाङ विकास बोर्ड गठन गरेर दार्जीलिङका नेपालीभाषीबीच एकता खलबल्याउने योजना रहेको देखिन्छ। यदि बंगालको अधीनमा वर्षौं उत्पीडित समग्र नेपालीभाषीको हित गर्ने हो भने विमल गुरुङ जस्तो धोकेबाज होइन गोर्खाल्यान्डको स्थापना नहुन्जेलसम्म एक कदम पनि पछि नहट्ने दूरगामी सोच भएको नेतृत्वको खोजी गर्नुपर्छ।