पथटाईम्स

करोडौंको घोटालाकाण्ड अझै गुमसुममा

  देश र उत्पीडित जनताको मुक्तिको लागि भनेर एक समय जोखिमपूर्ण संघर्षमा होमिएका जनसेनाका अधिकांश कमाण्डरहरु अहिले व्यक्तिगत घरजमतिर लागेका छन् र कतिपय नया“ व्यवसाय र धन्दामा समेत लागेका छन् । एक समय देश र जनताका निम्ति जीवन दिन तयार जनमुक्ति सेनाका अधिकांश कमाण्डर र सिपाहीहरु यतिवेला आफ्नो र आफ्नो परिवारको उज्ज्वल भविस्यका लागि सक्रिय देखिन्छन । यस्तो किन भयो ? कार्यदिशा बदलिएकाले ? आदर्श विम्ब भत्किएकाले ? नया“ परिस्थितिको बोध भएकाले ? उमेर छिप्पिएकाले ? 

जुन कारणले भए पनि देश र वर्गका लागि जीवन दिन तयार मान्छे आफ्ना लागि किन मरिहत्ते गरेर लागेको होला भन्ने कुरा निकै गम्भीर हो । का“चका गोलीबाट गलाउन र हराउन नसकिएका मान्छेहरु गुलिया गोलीमा किन ढले वा गले ? यो अध्ययनको विषय हो ।

 माथिल्ला तहका जनसेनाका अधिकांश कमाण्डरहरुलाई सरकारले आठ लाख दिएर विदाइ गरेको थियो । पहिला सैन्य फिल्डमा काम नगरे पनि श्रीमतीहरुलाई क्याण्टोनमेण्टमा स“गै राखेर सेना बनाएकाहरुको हिसाव जोड्दा १३/१४ लाख तिनीहरुले वैधानिक रुपमा लिए । आफ्नो श्रीमतीलाई क्याण्टोनमेण्टमा नराखे पनि तत्कालीन डिपुटी कमाण्डर जनार्दन शर्माले श्रीमतीको नाममा समेत रकम बुझे । 

 तल्लो तहमा काम गर्ने सेनाले पार्टी वा जनसेनाको हेडक्वार्टरमा लेवी बुझाए पनि कमाण्डर र तिनका परिवारको रकम भने काटिएन । सरकारस“ग लिएको रकम, गयल जनसेनाको रकम र लेवीसमेत पार्टीका केही नेतृत्व र केही उच्च तहका कमाण्डरहरुले बा“डीचु“डी खाए र यसै विषयलाई लिएर जनसेनाका केही कमाण्डरहरुलाई निलम्बनसमेत गरियो । सत्यतथ्य पत्ता लगाउन भनेर पार्टी नेता पोष्टबहादुर वोगटीको नेतृत्वमा आयोगसमेत बन्यो । यसको प्रतिवेदन अहिलेसम्म वाहिर ल्याइएको छैन् । 

 लहरो तान्दा पहरो गर्जने 

 शान्तिप्रक्रियाको सुरुवातस“गै तत्कालीन प्रम गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आर्थिक पारदर्शितासँग सम्बन्धित नियम कानुनहरु नै निलम्वन गरिदिए । ०६३ कार्तिक २३ गते तत्कालीन प्रम कोइरालाको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले माओवादी लडाकूहरु रहने अस्थायी शिविरहरु व्यवस्थित गर्न आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी नियमावली २०५६ का विभिन्न धारा र एउटा परिच्छेद नै निलम्बन गरिदियो । त्यसबाट शिविरका लागि विभिन्न सरसामान खरिददेखि राशन ठेक्कासम्ममा कुनै पनि नियम र प्रक्रिया पु¥याउनु नपर्ने सुविधा माओवादीलाई प्रदान गरियो । सोही बैठकले स्थानीय कार्यान्वयन समितिलाई सरकारी नियममा उल्लिखित कार्यविधि पूरा गर्नु नपर्ने अधिकार समेत दियो । तत्कालीन नेकपा माओवादी र नेपाल सरकारबीच २०६३ मंसीर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । सम्झौता बमोजिम लडाकूहरुको व्यवस्थापनका लागि भनेर सरकारले पेश्कीस्वरुप तत्कालै माओवादी नेता तथा तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्री कृष्णबहादुर महराको नाममा सात करोड रुपैयां भुक्तानी गरिदियो । चार महिनाको अवधिमा पटकपटक गरी ४६ करोड १० लाख ६७ हजार रुपैया लडाकू व्यवस्थापनका लागि सरकारले महराको नाममा उपलब्ध गरायो । 

सामान्यतः अघिल्लो पटक लिएको पेश्की फछ्र्र्यौट नगरेसम्म त्यही कामका लागि अर्को पेश्की दिइन्न/पाइन्न तर महराले न कहिल्यै पेश्की फछ्र्यौट गर्नुपर्यो न त खर्चको हिसाब नै देखाउनु प¥यो । सायद माओवादीलाई गोलीबाट हराउन नसकेपछि यस्तै विकृतिहरुका भारी बोकाएर पतन गराउन सकिन्छ भन्ने ठूलै षड्यन्त्रका साथ पो यी प्रक्रिया सुरु गरिएका थिए कि ? प्रश्न गम्भीर रुपमा उठेका छन् । 

 सरकारले करिब ३१ हजार लडाकूका लागि महरामार्फत् नै पैसा निकासा गरिरहेको थियो । न महरालाई लडाकू शिविरको ठेक्का दिइएको हो न त त्यस्तो कुनै संयन्त्र बनाएर नै उनलाई त्यसको जिम्मेवारी सुम्पिएको हो भन्दै विवाद उठेपछि सरकारले ०६४ बैशाख ७ गतेदेखि शान्तिकोषमार्फत् ३० हजार आठ सय ५२ जना लडाकूका लागि शिविरहरुमा रकम पठाउन थाल्यो । प्रति लडाकू दैनिक ६२ रुपैयाका दरले दिइने सो रकम हिसाब गर्दा मासिक पाँच करोड ७३ लाख ८५ हजार हुन आउंँछ । त्यही दरले नौ महिनाको ५२ करोड रुपैया शिविरमा गएको देखिन्छ । ०६४ पुसदेखि नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) ले माओवादी सेनाको प्रमाणीकरण गर्न लागेपछि शिविरभित्र जम्मा २१ हजार नौ सय ९६ मात्र रहेको जनायो । तीमध्ये पनि दुई हजार तीन सय ९४ जनालाई अयोग्य ठहर गर्दै १९ हजार छ सय दुई जनालाई लडाकू प्रमाणित गर्यो । यसै संख्यालाई आधार मान्ने हो भने पनि ०६४ बैशाखदेखि पुससम्म (नौ महिना)मा शिविरमा नभएका आठ हजार आठ सय ५६ लडाकूको नामबाट १४ करोड ८२ लाख रुपैयां निकासी भएको देखिन्छ । 

त्यस्तै अनमिनद्वारा प्रमाणित लडाकूका लागि सरकारले (०६४ माघदेखि ०६८ माघसम्म) ४९ महिना प्रतिव्यक्ति दैनिक ७५ रुपैयाका दरले रसद पानी खर्च उपलब्ध गरायो । ०६७ माघमा अनमिन फिर्ता भएपछि सेना समायोजन विशेष समितिले २०६८ मंसिर १६ गते पुनः प्रमाणीकरण गर्दा थप दुई हजार चार सय ३२ लडाकू फेला परेनन् । फेला नपरेका लडाकूको नाममा निकासा गरिएको २६ करोड २१ लाख रुपैया भने महरामार्फत् लिइसकेको थियो । यो हिसाव पार्टीको कुनै तहमा पनि औपचारिक रुपमा देखाइएको थिएन र छैन् । विस्तृत शान्ति सम्झौताबमोजिम सरकारले शिविरमा रहेका लडाकूहरुलाई माओवादीले दिएको संख्यालाई आधार मानी ०६३ मंसीरदेखि नै मासिक तीन हजार रुपैयाका दरले भत्ता पनि उपलब्ध गराएको थियो । १४ महिनापछि अनमिनले प्रमाणीकरण गर्दा फेला नपरेका आठ हजार आठ सय ५६ लडाकूका नाममा निकासी हुने रकम मासिक दुई करोड ६५ लाख ६८ हजारका दरले ३७ करोड हुन आउंछ । भनिन्छ, अनमिनले प्रमाणित गरिदिएकामध्ये पनि दुई हजार चार सय ३२ जना नक्कली थिए । तर, तिनको नाममा निकासी हुने रकम भने रोकिएको थिएन । भत्ताको नाममा २०६४ माघदेखि २०६५ असोजसम्मको नौ महिनामा छ करोड ५७ लाख र त्यसपछिका ४० महिनामा ४८ करोड ६४ लाख रुपैया माओवादी खातामा गयो ।

 स्मरणरहोस्, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री र बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएपछि २०६५ कार्तिकदेखि लडाकूको भत्ता बढाएर मासिक पाँच हजार रुपैया पु¥याइएको थियो । लडाकूलाई दिइने भत्ताबाट हरेक महिना प्रति लडाकू एक हजार रुपैयाका दरले लेबी उठाउने गरिएको थियो । अनमिनले प्रमाणित गर्नुअघिको ३० हजार आठ सय ५२ र प्रमाणिकरण पछिको १९ हजार छ सय दुईलाई आधार मान्दा लेबीका नाममा लडाकूहरुबाट एक सय ४० करोड रुपैया उठाइएको छ । उठेको लेवीमध्ये ६० प्रतिशत रकम पार्टी र सैन्य हेडक्वार्टरमा पठाउने गरिएको कमाण्डरहरु बताउँछन् । माओवादी लडाकू बस्ने सात प्रमुख शिविर र २१ सहायक शिविर गरी २८ ठाउँमा एक हजार तीनवटा घर तथा घरटहरा बनाउन सरकारले १० करोड ६० लाख रपैया छुट्याएको थियो । पछि त्यो लागत बढ्दै गएर सरकारले २६ करोड २७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुप¥यो । त्यो बजेट पनि माओवादी कमाण्डरहरुकै हातमा पुग्यो । लडाकूको भत्ता, लडाकूको लेवी सबै रकम शिविरका कमाण्डरहरुको हातमा पुग्थ्यो र त्यहींबाट ‘हेडक्वाटर’ तर्फ प्रवाहित हुन्थ्यो । यसबाहेक, कमाण्डरको आदेश नमानेर कारबाहीमा पर्ने लडाकूहरुको भत्ताको मोटो अंश समेत कमाण्डरहरुकै मातहत हुन्थ्यो । यी सबै विकृतिहरु बढ्न थालेपछि लडाकूहरुले हिसाब माग्न थाले भने माओवादी पार्टीको बैठकमा समेत यो छलफलको विषय हुन थाल्यो ।

 शिविरमा अनुपस्थित सेनाको रसदपानी खर्च र लेवी मात्रै हिसाब गर्ने हो भने पनि दुई सय ७३ करोड २४ लाख रुपैयां गायव गरिएको देखिन्छ । यसमा शिविर निर्माणका क्रममा भएको भनिएको भ्रष्टाचार र लडाकूले अनुशासन उल्लंघन गरेवापत गरिएको जरिवानालगायत अन्य विषयमा असुलिएको रकम समावेश गरिएको छैन । आखिर यो पैसा कसले कहाँ लग्यो ? पारिवारिक समस्याहरु हल गर्न नसकेर पूर्व जनमुक्ति सेनाका कयौंले आत्महत्या गरेका छन्, कयौं पाएको २/४ लाख रुपैयां बस्दाखादा सकेर निरुपाय भएपछि चर्को ब्याजमा ऋण लिएर अवकाश लिएका लडाकूहरु अधिकांश विदेश पलायन भएका छन् भने कयौं घाइते लडाकूहरुको स्थिति झनै दर्दनाक छ । क्यान्टोमेन्टमा कमाण्ड गरेका कमाण्डरहरुमध्ये कोही माथिल्लो तहमा समायोजित भएका छन् भने अधिकांश लडाकूहरुबाट विविध बहानामा उठाइएको रकमबाट आफ्नो जीवनको बन्दोबस्त मिलाएर बसेका छन् । 

२०६९ फागुन ३० गते बसेको माओवादी सेनाका लडाकूको रेखदेख, समायोजन र पुनःस्थापनासम्बन्धी विशेष समितिको बैठकले एक महासेनानी (कर्णेल), दुई प्रमुख सेनानी (लेफ्टिनेन्ट कर्णेल), १३ सेनानी (मेजर) सहित माओवादी सेनालाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने निर्णय गर्यो । सोही दिन राति मन्त्रिपरिषदको बैठकद्वारा सो निर्णय अनुमोदन गरियो । यामबहादुर अधिकारी कर्णेल हुने भए भने डिभिजन भिसीहरु पदम लामा (सञ्जीव) र वासुदेव घिमिरे (पावेल) लेफ्टनेन्ट कर्णेल (प्रमुख सेनानी) हुने निर्णय भयो । तर पछि डेपुटी कमाण्डर जनार्दन शर्मा प्रभाकरका गाउंले तथा व्यवसायिक साझेदार वीरेन्द्र वी.एम. लाई पदम लामा (सञ्जीव) को स्थानमा लगियो भने लामालाई अवकाश लिन लगाइयो ।

 प्रचण्डले २०६९ बैशाख १७ गते कमाण्डरहरुस“ग समायोजनबारे भएको छलफलमा ६७ करोडको हिसाव मागे । लडाकूहरुबाट लेवी र विविध नाउंमा लिइएको झण्डै साढे दुई अर्व रुपैयांमध्ये ६७ करोडको हिसाब हेडक्वार्टरमा नआएको प्रचण्डले बताएपछि कमाण्डरहरु आफ्नो खातामा पैसा नै छैन, कहा“बाट ल्याएर दिनु भन्दै प्रचण्डस“ग रिसाएका थिए । भनिन्छ लडाकूहरु शिविर जान थालेपछि प्रचण्डले शिविरमा संकलन भएको रकमको केही अंश कमाण्डरहरुले व्यक्तिगत रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने बताएर बा“की रकम पार्टी हेडक्वार्टरमा बुझाउन भनेका थिए । त्यही भनाइलाई आधार मानी कमाण्डरहरुले संकलित रकम आफूखुशी प्रयोग गर्न थाले । 

 २०६९ साउनमा भृकुटीमण्डपमा भएको एकीकृत माओवादीको विस्तारित बैठकमासमेत शिविरमा संकलन भएको रकम हिनामिनाबारे ठूलै विवाद भएको थियो । क्याण्टोनमेण्टमा कमाण्डरहरूले जम्मा गरेको करोडौं रकम लडाकूका प्रमुख पासाडदेखि डिपुटी कमाण्डर, डिभिजन कमाण्डर र तल्लो तहका केही कमाण्डरहरुले हैसियत अनुसार बालुवाखानी, यार्सागुम्वा, काठ, रक्तचन्दन तस्करीदेखि घरघडेरीसम्ममा लगानी गरेको बताइन्छ ।

 त्यसैगरी जनार्दन शर्माको पहलमा खोलिएको जनमैत्री अस्पताल किन्न भनेर प्रत्येक डिभिजनबाट ५०/५० लाख दिइएको लडाकू कमाण्डरहरु बताउ“छन् । त्यसको हिसावकिताव पनि पार्टीमा उल्लेख गरिएको छैन् । अस्पताल सधैं घाटामा रहेको बताइन्छ । 

 मुक्ति या मृत्युको सपथ खाएका माओवादी नेता, कार्यकर्ता र जनमुक्ति सेनाभित्रको एउटा हिस्सामा विकृति र विसंगति पनि विकास हुंदै गए । शान्तिप्रक्रियास“गै माओवादी पार्टी र उसको सैन्य संरचनाभित्र पनि विकृतिहरु गुणात्मक र व्यापक रुपमा बढ्दै गए । सामाजिक विकृतिविसंगतिविरुद्ध विद्रोह गरेर सुरु गरिएको जनयुद्धमा सामेल उसका कयौं नेता, कार्यकर्ता र कमाण्डरहरु नै विकृति उत्पादन गर्ने कारखाना जस्ता देखिए । पार्टी सरकारमा गएपछि अपवादबाहेक नेताहरु भ्रष्टाचारमा निर्लिप्त बन्दै गए । विकृतिको यो डरलाग्दो पाटो सैन्य संरचनामा हाकाहाकी र अझ डरलाग्दो रुपमा देखाप¥यो ।