पथटाईम्स

व्यवस्थित तरिकाले  ढाल्ने तयारी 

-ध्रुव रिजाल

 – बैशाख ७ गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु राणाको खुट्टाको अप्रेसन गराउन दिल्ली जाँदैछन् । देउवा दिल्ली उड्नु अघि नै खुट्टाको अप्रेसन ‘एक बहाना’ हो भन्ने धारणा धेरैले बनाइसकेका छन् । अर्थात देउवा दिल्लीलाई दाहिना पारेर ओली सरकारलाई कोल्टे पार्न खोजिरहेको चर्चा सुरु भएको छ । केपी ओली प्रधानमन्त्री चुनिँदा शेरबहादुरले सुशीललाई गरेको प्रस्तावदेखि नै उनले आफ्नो लाइनको संकेत गरेका थिए ।

बहुल राष्ट्रिय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष किशोरकुमार विश्वास भन्छन्, ‘केपी ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनुअघि नै उनलाई फ्याक्ने प्रयास सुशील कोइरालामार्फत भएको थियो । कांग्रेस महाधिवेसन, संसदीय दलको नेता चयनसम्म भारतले पर्खेको हो । अब सत्ता समिकरणको खेल सुरु भयो ।’

नेपालमा राजनीतिक स्थिरता भारतको चाहना होइन । वितेका २० वर्षमा गठन भएका २० सरकारको पृष्ठभूमिले त्यही भन्छ । आफै राजनीतिक अस्थिरता भयो भने भारत मौन बस्छ । स्थिरता हुन लाग्यो भने समिकरणको खेल खेल्छ । अहिलेसम्म देखिएको यहि हो ।

नेपाली कांग्रेसलाई भारतले धरै नजिक मान्छ । किनभने भारतले भनेको मान्छेलाई कांग्रेसले सांसद, मन्त्री बनाएका कैयन उदाहरण छन् । नेपाल मामिला जानकार भारतीय पूर्वजनरल अशोक मेहताले भनेका छन्, ‘केपी ओली नेतृत्वको सरकार भारत होइन चीन तिर झु्काव राख्ने सरकार हो ।’ अर्थात यो सरकार भारतको रुचीको सरकार होइन । यसकारण भारतले आफ्ना विश्वासपात्रहरुलाई परिचालन गरेर ओली सरकार विघटनको तयारी गरिसकेको चर्चा छ । केही घटनाक्रम ‘नियाल्दा त्यस्तो होइन’ भन्न सकिने अवस्था छैन ।

चैत २९ गते चितवन पुगेर राप्रपाका नेता पशुपति शमशेर राणाले भने, ‘यो सरकार रहुञ्जेल संविधान कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।’ राणाको स्पष्ट भनाइ थियो संविधान कार्यान्वयन गर्न वर्तमान सरकार ढल्नु पर्छ । वर्तमान सरकार ढलेर कांग्रेसको नेतृत्वमा बन्ने सरकारको प्रतिपक्षमा एमाले वा एमाले र माओवादी हुनेछन् । संविधान कार्यान्वयनमा यी दुई दलले साथ नदिने हो भने नयाँ सरकारले पनि लछारपाटो लगाउन सक्दैन । सत्य यहि हो ।

नेपालमा केही यस्ता पार्टीहरु छन् जो अवसरका लागि तुरुन्तै आफ्नो कित्ता परिवर्तन गर्छन् । उदाहरणका लागि संविधान जारी अघिसम्म आन्दोलनमा रहेको कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल अहिले सरकारमा छ । नयाँ सरकार बन्ने अवस्था सिर्जना भए थापाले ओलीलाई साथ सजिलै छाडिदिन्छन् । अहिले नै थापाले ओलीलाई घुर्की लगाउन थालिसके । संघीयतासँग टाढाको साइनुसमेत नभएका थापाले संघीयता कार्यान्वयन गर्ने उच्चस्तरीय समितिमा नराखेको भनेर मन्त्रिपरिषद बैठक बहिस्कार गरे । पछि ओलीले उनलाई पनि समितिमा राखे ।

नाकाबन्दी, मधेस आन्दोलन आदिमा कमल थापाले राष्ट्रको पक्षमा देखाएको सक्रियतालाई धेरैले मन पराएका छन् । वर्तमान सरकारमा थापाको सहभागिता रहेसम्म सरकार कमजोर हुँदैन । सरकार कमजोर पार्न राप्रपा नेपालभित्र खेल्न सक्नु पर्छ । यो विकल्प पनि सुरु भएको छ । पछिल्लो समय प्रयोग भएका पात्र हुन् सहअध्यक्ष केशरबहादुर विष्ट । विष्टले यो बेलामा आएर पार्टीमा विद्रोह गर्नुको कुनै शैद्धान्तिक आधार थिएन । धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्रसहितको संविधान जारी भएपछि बनेको सरकारको काम नै ती विषयको संरक्षण गर्ने हुन्छ । यो थाहा हुँदा हुँदै सरकारमा जाने बेलामा मौन बस्ने अनि छ महिनापछि हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्रको विषयमा पार्टीको भूमिका बलियो भएन भन्नु जस्ता ‘बचकना’ के होला ? अहिले त कमल थापाको जिम्मेवारी भनेको गणतन्त्रको रक्षा, संघीयता कार्यान्वयन र धर्मनिरपेक्षतामा वफादारिता देखाउनु हो ।

राप्रपा नेपालपछि मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक पनि एउटै वर्गको पार्टी हो । लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले ओलीको साथ जुन बेला पनि छाडिदिन सक्छन् । किनभने गच्छदारमा पनि ‘सत्ताको एडिक्सन’ छ ।

फोरम लोकतान्त्रिकको १३, राप्रपा नेपालको २६ र नेपाली कांग्रेसको २०७ सिट जोड्दा २४६ सिट हुन्छ । अहिले संसदमा ५९८ सांसद छन् । सरकार बनाउन चाहिने सामान्य बहुमत भनेको ३०० हो । यो संख्या पुर्याउँन सात मधेसी मोर्चा, राप्रपा र केही साना दल चाहिन्छन् । पञ्चायतकालदेखि नै सत्ताको भोगचलन गर्दै आएका राप्रपाका नेताहरु भारतको इसारा भन्दा बाहिर छैनन् । पशुपति शमशेरको भनाइबाट पनि धेरै कुरा स्पष्ट हुन्छ ।

पैसाकै लागि आफ्नो धर्म बेचेका र अहिले अरुको धर्म किन्दै हिँडेका परिवार दलका एकनाथ ढकाल जस्ता साना दल अरु पनि छन् । उनीहरुलाई पनि तान्न गाह्रो भएन । मधेसी मोर्चाको त के कुरा गर्नु, तराईमा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका प्रहरीले चलाएको गोलीले मेधसी युवाको छाती प्वाल पारेर बगेको रगत जम्न नपाई भारतको इसारामा सुशीललाई नै भोट हाल्न संसद आउने उनीहरु पर्दाविहीन छन् ।

एमाले र एमाओवादीबाहेक अरुलाई एउटा कित्तामा नपुर्याई सरकार ढल्दैन । यसको तयारी सुरु भएको थाहा पाएर नै केपी ओलीले ७२ सालको अन्तिम दिन राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरे । राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्ने खास परिस्थिति चैत मसान्तमा सिर्जना भएको थिएन । तर उनले सो सम्बोधनमार्फत जनतामा आशा सञ्चार गर्न खोजे । जनताको विश्वास जित्ने उनको प्रयास औसत देखियो । सम्बोधनले प्रशंसा पनि पाएन, यसअघि जस्तो मजाकको विषय पनि बनेन । उनले जनतालाई आशावादी बनाउने प्रयास गरे । ताकि जनताले अर्को सरकार गठन भएको वा हुन सक्ने घटनामा वितृष्णा राखून् ।