पथटाईम्स

उर्जा र प्राधिकरण नेतृत्व हटाऊ

त्रिशूली–थ्रिएमा खुलमखुला गर्न खोजिएको घोटाला र कानुनको ठाडो उल्लंघन रोकिएको छ । अर्बौं रूपैया हिनामिना हुनबाट जोगिएको छ। निजी फाइदाका लागि जस्तोसुकै सम्झौता गर्न र जतिसुकै तल झर्न तयार हुने समूहको हार भएको छ। देशको जीत भएको छ। यति हुँदाहुँदै त्रिशूली–थ्रिए प्रकरणको पटाक्षेप भने भएको छैन। त्रिशूली–थि्ए विगत र भविष्यसँग जोडिएका धेरै प्रश्न अनुत्तरित छन्। यसका धेरै पाटाको छानबिन र सार्वजनिक हुन बाँकी नै छ। ती हुँदै जालान्।

अहिलेका लागि त्रिशूली–थ्रिए सम्बन्धी कार्यसूचीमा सबभन्दा प्राथमिकताको मुद्दा भनेको यो आयोजनाको सफल कार्यान्वयन हो। ६० मेगावाट बनाउन चिनियाँ कम्पनी गेजुवाले पाएको ठेक्का समयमा र लागत मूल्य नबढाई पूरा हुनुपर्छ।

हेक्का रहोस् क्षमता विस्तारको क्रममा गेजुवाले आफ्ना कमिशन एजेन्ट र तिनका प्रभाव र प्रलोभनमा परेका राजनीतिज्ञ र प्रशासकमार्फत जुन भाँडभैलो मच्चाउन खोज्यो, त्यसको अन्त्य सजिलै हुनेवाला छैन। ज–जसले गेजुवाबाट आर्थिक लाभ प्राप्त गरेका छन् तिनले ठेकेदार कम्पनी र उसको कमिशन एजेन्टको पक्षपोषण गर्न छाड्ने छैनन्। उनीहरूको पहिलो कसरत काम ढिलो गरेबापत गेजुवालाई जरिवाना तिराउनु होइन, उल्टो क्षतिपूर्ति भराउनु हुनेछ।

गेजुवाले यसै पनि समयमा काम सम्पन्न गर्ने छाँट छैन। सम्भावित जरिवानाबाट बच्न र क्षमता विस्तारबाट अनुचित लाभ प्राप्त गर्न गेजुवाले आकाश, जमिन जोडेर ३० मेगावट थप्ने निर्णय गराएको थियो। अब पनि काम ढिलो गर्ने बहाना उसले निकाल्न सक्छ। त्यसलाई सहयोग गर्न तयार हुनेछन् 'लाभप्राप्त' सरकारी अधिकारी।

त्रिशूली–थ्रिए आयोजना अब पूरा हुँदैन । यो अरुण-थ्रि बन्ने भयो। देश फेरि लोडसेडिङमा फस्ने भयो भन्नेखालका अफवाह प्रायोजित रूपमा फैलाउन सुरू भएको छ। यो हल्लापछिको नियोजित कारण हो–ठेकेदारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनु।

उर्जा सचिव हरिराम कोइरालाले बुधबार साँझ बिबिसीमा अन्तर्वार्ता दिॅदै अब आयोजना समयमा नसकिने र त्यसले देशलाई घाटा हुने बताए। गेजुवाको चलखेलका एउटा गोटी हुन कोइराला, अरू पनि थुप्रै छन्।

बाबुराम भट्टराईको मन्त्रिपरिषदले क्षमता विस्तारको सैद्दान्तिक निर्णय गरिसकेकोले अब ६० मेगावट नै बनाऊ भन्दा ठेकेदारले क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने तर्क आफैंमा हास्यास्पद छ। प्राधिकरण बोर्डले ठेकेदार नियुक्त गरेको हो। ठेकेदार कम्पनीसँग क्षमता विस्तार सम्झौता नगरुन्जेसम्म त्यसले कुनै आधिकारिकता पाउँदैन। प्राधिकरणले भट्टराई सरकारको निर्णयलगत्तै वा दुई साताअघि आफैले गरेको क्षमता विस्तारको निर्णयपछि पनि गेजुवासँग त्यस्तो सम्झौता गरिसकेको छैन। त्यसैले गेजुवाले क्षतिपूर्ति त के, क्षमता विस्तारको निर्णय भएको थियो भनेर आधिकारिक दाबी गर्ने ठाउँ पनि छैन। भ्रष्ट सरकारी अधिकारीहरूको आड पाउन्जेल भने गेजुवाले किचलो गरिराख्ने छ।

उर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरण नेतृत्वमा रहेको अहिलेको टिमले गेजुवालाई सचेत गराउने, समयमा काम सक्न निर्देशन दिने र ढिलो सम्पन्न गरेमा दण्डित गर्ने नैतिक साहससम्म राख्दैन। सरकारले उर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणको नेतृत्वलाई त्रिशूली–थ्रिएको क्षमता बद्नियतपूर्ण रूपमा विस्तार गर्न लागेवापत तुरून्त हटाउनुपर्छ । र गम्भीर अनुसन्धानको घेरामा पारिनुपर्छ ।

यतिविधि चलखेलमा समाहित हुने सरकारी पदाधिकारी तथा बद्नियत राखेर प्राधिकरणलाई डुबाउन खोज्ने राजनीतिक नेतृत्वमाथि अनुसन्धान र कारबाही नभए दोषी उम्किने र प्रवृत्ति प्रोत्साहित हुनेछ । नयाँ नेतृत्वले गेजुवालाई समयमै कामसक्ने गरी सुपरिवेक्षण गर्न निर्देशन दिनुपर्छ। यति धेरै सार्वजनिक चासोबीच त्रिशूली–थ्रिएमा थप गडबडी भयो भने त्यसको जवाफदेही सरकार स्वयम् हुनुपर्नेछ