५० जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्र सिमाना हेरफेर हुने
आगामी संविधानसभा निर्वाचनमा ५० जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रको सिमाना हेरफेर हुने भएको छ। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले यसअघि कायम क्षेत्रका सीमामा हेरफेर गर्ने तयारी गरेको छ। भूगोलको विभाजन र जनसंख्या वितरण सन्तुलित पार्न आयोग सिमाना हेरफेरमा जुटेको हो। जिल्लाभित्रको जनसंख्यामा आएको हेरफेर समायोजन गरी क्षेत्र सीमांकन गर्ने तयारी भएको छ।
आयोग प्रवक्ता टेकप्रसाद ढुंगानाले ५० जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रमा सिमाना हेरफेर गर्न लागिएको बताए। ‘२०६४ सालको क्षेत्र निर्धारण आयोगले ३५ क्षेत्रमा थपेका २५ बाहेकका जिल्लामा केन्द्रित भएर काम भइरहेको छ’, उनले भने। आयोगका एक सदस्यका अनुसार काठमाडौं उपत्यका, पोखरा र मधेसका धेरैजसो जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रको सिमाना फेरिनेछन्।
जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र थपघट गर्न संवैधानिक जटिलता देखिएपछि एकै जिल्लाभित्रका विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको जनसंख्याको असमान वितरण मिलाउन थालिएको हो। अघिल्लो निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा २०५८ को जनगणनालाई आधार बनाइएकाले माओवादी द्वन्द्वका कारण भएको बसाइँसराइलाई व्यावहारिक रूपमा समेट्न नसकिएको आयोग सदस्य डम्बर चेम्जोङले बताए। ‘आयोगले काम गर्दाको बसोबास हेरेर त्यतिबेला काम गरेको भए अहिले खासै फरक पर्दैनथ्यो’, त्यसबेला पनि आयोग सदस्य रहेका उनले भने, ‘माओवादी द्वन्द्व चर्केको बेला जनगणना भयो। त्यतिबेला ठूलो संख्यामा गाउँबाट सहरतिर बसाइँसराइ भएको छ।’
जनगणना २०६८ अनुसार काठमाडौंमा ६ लाख ६३ हजार जनसंख्या बढको छ। ललितपुर, भक्तपुर र पोखरा उपत्यकामा पनि जनसंख्या बढेको छ। यस्तै पहाडमा गाउँ खाली भएर जनसंख्या सदरमुकाम केन्द्रित भएको छ। बसाइँसराइले एकै जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा पनि असमान जनसंख्या छ। ललितपुरको पहाडी भेगका १८ गाविससमेत पर्ने क्षेत्र नम्बर १ मा ९२ हजार जनसंख्या छ। सोही जिल्लाको क्षेत्र नम्बर ३ को जनसंख्या दुई लाख १४ हजार छ। यस्तै असमान अवस्था भक्तपुरका दुवै क्षेत्रमा छ। आयोगले यस्तै किसिमका असमान अवस्थाबारे समायोजन गर्न लागेको हो।
राजधानीबाहिरका पहाडी जिल्लाममध्ये सबैभन्दा धेरै जनसंख्या पोखरामा बढेको छ। पूर्वपश्चिम राजमार्ग क्षेत्रमा पर्ने बिर्तामोड (झापा), इटहरी (सुनसरी), लालबन्दी (सर्लाही), बुटवल (रूपन्देही) र कोहलपुर (बाँके) मा धेरै जनसंख्या बढेको छ। कैलाली पनि सबैभन्दा बढी जनसंख्या बढेको जिल्ला हो। यी जिल्लाको तुलनामा सप्तरी, महोत्तरी, धनुषालगायत जिल्लामा जनसंख्या वृद्धिदर न्यून छ। क्षेत्र थप्ने काम नभए पनि ती जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रका सीमा भने हेरफेर गर्नैपर्ने भएकाले आयोगले गृहकार्य गर्दैछ।
जनसंख्यालाई आधार मान्ने हो भने काठमाडौंमा पाँच तथा ललितपुर र भक्तपुरमा १-१ क्षेत्र बढ्ने अवस्था छ। त्यस्तै झापा, सुनसरी, सर्लाही, रूपन्देही, बाँके र कैलालीमा पनि क्षेत्र बढ्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। पहाडमा घट्ने जिल्ला काभ्रे मात्र देखिन्छ। ८७ गाविस र तीन नगरपालिका चार क्षेत्रमा विभाजित काभ्रेबाट क्षेत्र घटाएर तीन हजार मात्र जनसंख्या घटेका आधारमा २-४ वटा वडाको एक क्षेत्र हुने काठमाडौंमा क्षेत्र सार्नुको औचित्य नहुने आयोगका एक अधिकारीले बताए। जनसंख्या धेरै नबढेका आधारमा मकवानपुर, उदयपुरजस्ता जिल्लाका क्षेत्र घटाउन नहुने उनको भनाइ छ।
जनगणनापछि त्यसका आधारमा नयाँ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसैअनुसार दोस्रो संविधानसभा चुनाव घोषणा गरेकै दिन सरकारले क्षेत्र निर्धारण आयोग पनि गठन गरेको हो। आयोगलाई संवैधानिक सीमाकै कारण काम गर्न अप्ठेरो परेको विषयमा अध्यक्ष ताहिरअली अन्सारीले मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष र चार दलका शीर्ष नेतासमक्ष जानकारी गराइसकेका छन्।
जनगणना २०६८ अनुसार सबैभन्दा बढी जनसंख्या काठमाडौंमा १७ लाख ४४ हजार र सबैभन्दा कम मनाङमा ६ हजार पाँच सय ३८ जना छ। एक लाखभन्दा कम जनसंख्या भएका नौ हिमाली जिल्ला मनाङ, मुस्ताङ, सोलुखुम्बु, मुगु, जुम्ला, हुम्ला, कालीकोट, रसुवा र ताप्लेजुङमा एक क्षेत्र हुनेछन्। मधेसका २० जिल्लाका एक सय १६ क्षेत्र र काठमाडौं तथा पोखरा उपत्यकामा भएको जनसंख्या वृद्धि सन्तुलन मिलाउन आयोगलाई अप्ठेरो परेको हो। कुल जनसंख्यालाई हिमाली नौ जिल्ला हटाएर बाँकी क्षेत्रको औसत हिसाब गर्दा एक क्षेत्रमा करिब एक लाख १२ हजार जनसंख्या पर्छ। यसलाई ‘थ्रेसोल्ड’ मानेर क्षेत्र निर्धारण गर्न पनि सम्भव नभएको आयोगको ठहर छ।
अघिल्लो आयोगले पहाडमा एक लाख दुई हजार र तराईमा ९४ हजार जनसंख्या बराबर एक क्षेत्र बनाउने ‘थ्रेसहोल्ड’ राखेको थियो। संविधानअनुसार क्षेत्र निर्धारण ‘समान जनसंख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टताका आधारमा’ गर्नुपर्छ। जिल्लाको सिमाना, भौगोलिक अवस्था, जनघनत्व, यातायात सुविधा र त्यस्तो जिल्लाका बासिन्दाको सामुदायिक तथा सांस्कृतिक पक्षसमेत ध्यान दिनुपर्नेछ। आयोगले दुई सय ४० निर्वाचन क्षेत्र घटबढ गर्न पाउँदैन। त्यसमध्ये पनि प्रत्येक जिल्लामा २०५६ सालको संसदीय चुनाव गर्दा कायम रहेका दुई सय पाँच क्षेत्रको सीमा मात्र हेरफेर गर्नसक्ने अधिकार आयोगलाई छ। त्यसबेला हरेक जिल्लामा जति निर्वाचन क्षेत्र थिए, त्योभन्दा घटाउन पाउने अधिकार पनि आयोगलाई छैन। २०६४ सालको चुनावका लागि बढाइएका ३५ क्षेत्रभित्र हेरफेर गरी पछिल्लो जनसंख्याको वितरणलाई सम्बोधन गर्ने गरी क्षेत्र निर्धारण गर्न सम्भव नहुने आयोगका सदस्य चेम्जोङले बताए।
आयोग प्रवक्ता टेकप्रसाद ढुंगानाले ५० जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रमा सिमाना हेरफेर गर्न लागिएको बताए। ‘२०६४ सालको क्षेत्र निर्धारण आयोगले ३५ क्षेत्रमा थपेका २५ बाहेकका जिल्लामा केन्द्रित भएर काम भइरहेको छ’, उनले भने। आयोगका एक सदस्यका अनुसार काठमाडौं उपत्यका, पोखरा र मधेसका धेरैजसो जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रको सिमाना फेरिनेछन्।
जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र थपघट गर्न संवैधानिक जटिलता देखिएपछि एकै जिल्लाभित्रका विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको जनसंख्याको असमान वितरण मिलाउन थालिएको हो। अघिल्लो निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा २०५८ को जनगणनालाई आधार बनाइएकाले माओवादी द्वन्द्वका कारण भएको बसाइँसराइलाई व्यावहारिक रूपमा समेट्न नसकिएको आयोग सदस्य डम्बर चेम्जोङले बताए। ‘आयोगले काम गर्दाको बसोबास हेरेर त्यतिबेला काम गरेको भए अहिले खासै फरक पर्दैनथ्यो’, त्यसबेला पनि आयोग सदस्य रहेका उनले भने, ‘माओवादी द्वन्द्व चर्केको बेला जनगणना भयो। त्यतिबेला ठूलो संख्यामा गाउँबाट सहरतिर बसाइँसराइ भएको छ।’
जनगणना २०६८ अनुसार काठमाडौंमा ६ लाख ६३ हजार जनसंख्या बढको छ। ललितपुर, भक्तपुर र पोखरा उपत्यकामा पनि जनसंख्या बढेको छ। यस्तै पहाडमा गाउँ खाली भएर जनसंख्या सदरमुकाम केन्द्रित भएको छ। बसाइँसराइले एकै जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा पनि असमान जनसंख्या छ। ललितपुरको पहाडी भेगका १८ गाविससमेत पर्ने क्षेत्र नम्बर १ मा ९२ हजार जनसंख्या छ। सोही जिल्लाको क्षेत्र नम्बर ३ को जनसंख्या दुई लाख १४ हजार छ। यस्तै असमान अवस्था भक्तपुरका दुवै क्षेत्रमा छ। आयोगले यस्तै किसिमका असमान अवस्थाबारे समायोजन गर्न लागेको हो।
राजधानीबाहिरका पहाडी जिल्लाममध्ये सबैभन्दा धेरै जनसंख्या पोखरामा बढेको छ। पूर्वपश्चिम राजमार्ग क्षेत्रमा पर्ने बिर्तामोड (झापा), इटहरी (सुनसरी), लालबन्दी (सर्लाही), बुटवल (रूपन्देही) र कोहलपुर (बाँके) मा धेरै जनसंख्या बढेको छ। कैलाली पनि सबैभन्दा बढी जनसंख्या बढेको जिल्ला हो। यी जिल्लाको तुलनामा सप्तरी, महोत्तरी, धनुषालगायत जिल्लामा जनसंख्या वृद्धिदर न्यून छ। क्षेत्र थप्ने काम नभए पनि ती जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रका सीमा भने हेरफेर गर्नैपर्ने भएकाले आयोगले गृहकार्य गर्दैछ।
जनसंख्यालाई आधार मान्ने हो भने काठमाडौंमा पाँच तथा ललितपुर र भक्तपुरमा १-१ क्षेत्र बढ्ने अवस्था छ। त्यस्तै झापा, सुनसरी, सर्लाही, रूपन्देही, बाँके र कैलालीमा पनि क्षेत्र बढ्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। पहाडमा घट्ने जिल्ला काभ्रे मात्र देखिन्छ। ८७ गाविस र तीन नगरपालिका चार क्षेत्रमा विभाजित काभ्रेबाट क्षेत्र घटाएर तीन हजार मात्र जनसंख्या घटेका आधारमा २-४ वटा वडाको एक क्षेत्र हुने काठमाडौंमा क्षेत्र सार्नुको औचित्य नहुने आयोगका एक अधिकारीले बताए। जनसंख्या धेरै नबढेका आधारमा मकवानपुर, उदयपुरजस्ता जिल्लाका क्षेत्र घटाउन नहुने उनको भनाइ छ।
जनगणनापछि त्यसका आधारमा नयाँ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसैअनुसार दोस्रो संविधानसभा चुनाव घोषणा गरेकै दिन सरकारले क्षेत्र निर्धारण आयोग पनि गठन गरेको हो। आयोगलाई संवैधानिक सीमाकै कारण काम गर्न अप्ठेरो परेको विषयमा अध्यक्ष ताहिरअली अन्सारीले मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष र चार दलका शीर्ष नेतासमक्ष जानकारी गराइसकेका छन्।
जनगणना २०६८ अनुसार सबैभन्दा बढी जनसंख्या काठमाडौंमा १७ लाख ४४ हजार र सबैभन्दा कम मनाङमा ६ हजार पाँच सय ३८ जना छ। एक लाखभन्दा कम जनसंख्या भएका नौ हिमाली जिल्ला मनाङ, मुस्ताङ, सोलुखुम्बु, मुगु, जुम्ला, हुम्ला, कालीकोट, रसुवा र ताप्लेजुङमा एक क्षेत्र हुनेछन्। मधेसका २० जिल्लाका एक सय १६ क्षेत्र र काठमाडौं तथा पोखरा उपत्यकामा भएको जनसंख्या वृद्धि सन्तुलन मिलाउन आयोगलाई अप्ठेरो परेको हो। कुल जनसंख्यालाई हिमाली नौ जिल्ला हटाएर बाँकी क्षेत्रको औसत हिसाब गर्दा एक क्षेत्रमा करिब एक लाख १२ हजार जनसंख्या पर्छ। यसलाई ‘थ्रेसोल्ड’ मानेर क्षेत्र निर्धारण गर्न पनि सम्भव नभएको आयोगको ठहर छ।
अघिल्लो आयोगले पहाडमा एक लाख दुई हजार र तराईमा ९४ हजार जनसंख्या बराबर एक क्षेत्र बनाउने ‘थ्रेसहोल्ड’ राखेको थियो। संविधानअनुसार क्षेत्र निर्धारण ‘समान जनसंख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टताका आधारमा’ गर्नुपर्छ। जिल्लाको सिमाना, भौगोलिक अवस्था, जनघनत्व, यातायात सुविधा र त्यस्तो जिल्लाका बासिन्दाको सामुदायिक तथा सांस्कृतिक पक्षसमेत ध्यान दिनुपर्नेछ। आयोगले दुई सय ४० निर्वाचन क्षेत्र घटबढ गर्न पाउँदैन। त्यसमध्ये पनि प्रत्येक जिल्लामा २०५६ सालको संसदीय चुनाव गर्दा कायम रहेका दुई सय पाँच क्षेत्रको सीमा मात्र हेरफेर गर्नसक्ने अधिकार आयोगलाई छ। त्यसबेला हरेक जिल्लामा जति निर्वाचन क्षेत्र थिए, त्योभन्दा घटाउन पाउने अधिकार पनि आयोगलाई छैन। २०६४ सालको चुनावका लागि बढाइएका ३५ क्षेत्रभित्र हेरफेर गरी पछिल्लो जनसंख्याको वितरणलाई सम्बोधन गर्ने गरी क्षेत्र निर्धारण गर्न सम्भव नहुने आयोगका सदस्य चेम्जोङले बताए।
Post a Comment