सुगतरत्‍न कंसाकार 
सन् १९७० तिर नेपालको प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर ८७ थियो। नेपाल सरकारले भर्खर सार्वजनिक गरेको आर्थिक तथ्यांकअनुसार अहिले आएर नेपालको प्रतिव्यक्ति आय करिब ६५० अमेरिकी डलर पुग्यो। करिब-करिब त्यही अवधिमा भारतले १११ बाट १५२८, चीनले ११४ बाट ५४३९, अफगानिस्तानले १४६ बाट ५८६, इन्डोनेसियाले ८२ बाट ३४९५, अफ्रिकी मुलुक बोत्‍सवाना (नेपालजस्तै भूपरिवेष्ठित) ले ९६ बाट ८५३३ पुर्‍याउन सफल भयो।

विसं २००७ सालपछि चारवटा ठूलाठूला राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि आज आएर विश्वमा ३० वटा कमभन्दा कम अविकसित मुलुकमध्ये नेपाल परेको छ। तसर्थ अब हाम्रा नेतागण, उच्‍च सरकारी पदाधिकारी, बुद्धिजीवी तथा आम नागरिकले विश्लेषण गर्नैपर्छ- मुलुक उँभो लाग्न नसक्‍नुका कारक तत्त्व के-के हुन् र जिम्मेवार को-को हुन्? शासन चलाउने जिम्मा मुख्यरूपमा दुई समूहको हुन्छ- शासक (राजा) राजनीतिज्ञ र कर्मचारी। कसैले दोष नेपाली जनतालाई पनि दिने गरेको पाइन्छ, जुन वाहियात हो।
राजा महेन्द्रले १२ वर्ष र वीरेन्द्रले १८ वर्ष एकलौटी शासन चलाए। तर सन् १९९० मा आइपुग्दा नेपालीको आय १९८ डलर मात्र पुग्यो। सन् १९६५ देखि सन् १९९० सम्म ली क्वान युले एकलौटी शासन गरे र सन् १९९० मा प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर १२,८७४ पुग्यो। मलेसियामा पनि महाथिरको एकलौटी शासनबाट सन् १९९० मा प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर २६१२ पुग्यो। आजको दिनमा आएर वर्षौंको लडाइँबाट ध्वस्त भएको मुलुक अफगानिस्तानको हाराहारीमा हामी छौं। यस्तो कहालिलाग्दो अवस्थामा मुलुक पुगिसकेपछि पनि ठूलाठूला पार्टीका ठूलाठूला नेताहरूले गत दुई सय ७० वर्षमा मुलुक चलाउने जिम्मा लिएका सरकार वा शासकहरूबाट के-कस्ता गल्ती भयो र गरियो भन्नेबारे गहन अध्ययन गरेको पटक्‍कै देखिँदैन।
राणाशासन र पञ्‍चायत व्यवस्थाको कारणले मात्र मुलुक उँभो नलागेको भन्ने हो भने सन् १९४७ देखि सन् १९९० सम्म ४३ वर्षको अवधिमा लोकतान्त्रिक भारतले र २०४६ सालपछिको प्रजातान्त्रिक नेपालले किन प्रगति गर्न नसकेका हुन्? राजनीतिक अस्थिरताको कारण हो भने नेपालभन्दा धेरै अस्थिर राजनीति भएका अन्य मुलुकले कसरी उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सफल भए? संस्कारको कुरा गर्ने हो भने छिमेकी मुलुक भारतमा सन् १९९० पछि उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नुको मुख्य कारण एक अर्ब जनताको संस्कार परिवर्तन रातारात नरसिंह राव, मनमोहन सिंह र पी चिदम्बरम्को टिमले गरेको भन्नु कत्तिको जायज होला? भूपरिवेष्ठित मुलुक भएकोले भन्ने हो भने अफ्रिकाको बोत्सवानाले प्रतिव्यक्ति आय नौ हजार डलर कसरी पुर्‍यायो? छिमेकी मुलुक भारत ठुल्दाइ भएकाले भन्ने हो भने विश्वमा दर्जनौं मुलुक छन्, जसको छिमेकको रूपमा विशाल राष्ट्र छन्। गतिलो नेताहरू नभएकाले भन्ने हो भने २०४६ सालपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा भएका सम्पूर्ण नेताहरू बेकम्मा छन् भन्नु कत्तिको जायज होला?
भ्रष्टाचार मुख्य कारण भन्ने हो भने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको तथ्यांकअनुसार विश्वको १७६ मुलुकमध्ये ११३ देखि १६०औं स्थानमा पर्ने मुलुकमा प्रतिव्यक्ति आय इथियोपियाको ३५७ अमेरिकी डलरदेखि अंगोलाको ५३१८ अमेरिकी डलरसम्मको अन्तर कसरी भयो? १३९औं स्थानमा भएको नेपालको ६५० अमेरिकी डलर मात्र भएर १६० औंमा पर्ने लाओसको दोब्बर (१३०३ अमेरिकी डलर) कसरी पुग्यो? त्यसैगरी ९४ औंमा पर्ने भारतको प्रतिव्यक्ति आय १५२८ अमेरिकी डलर छ भने भ्रष्टाचारको मात्रा अलिकति मात्र कम (८०औं स्थान) भएको चीनको ५४३९ अमेरिकी डलर कसरी पुग्यो?
एमआईटी र हार्वड विश्वविद्यालयका दुईजना प्राध्यापकले हालै संयुक्त रूपमा लेखेको चर्चित पुस्तकअनुसार जतिसुकै ठूलाठूला राजनीतिक परिवर्तन भए पनि राजनीतिक तथा आर्थिक दुवै संस्था दह्रो रूपमा स्थापित नभएसम्म कुनै पनि मुलुकको समाज गरिबबाट धनी दर्जामा रूपान्तर हुन सक्दैन। नेपालको गत ६३ वर्षको इतिहास केलाएर अध्ययन-विश्लेषण गरेमा उनीहरूको तर्क पुष्टि हुने बलियो सम्भावना छ। दसकौं पहिलेदेखि परम्परागत रूपमा रहिआएको विद्यमान राजनीतिक तथा आर्थिक दुवै संस्थालाई प्रख्यात अर्थविद् जोसेफ स्कुम्पिटरको शब्दमा सिर्जनात्मक विनाश नगरीकन कुनै पनि मुलुकको दिगो विकास हुँदैन। पुरानो राजनीतिक तथा आर्थिक संस्था भत्काउने भन्नाले राज्यसत्ता सञ्चालन, संवैधानिक व्यवस्था, ऐन-कानुन-नियम, कार्यविधि तथा हरेक राजनीतिक पार्टीहरूको विधानसमेतको व्यापक परिवर्तन हो।
यस परिवर्तनको एउटै उद्देश्य आमजनतालाई बिनाभेदभाव प्रोत्साहन गरी आआफ्नो पेसा, व्यवसायमा संलग्न गराई जीविका चलाउन अभिप्रेरित पारी मुलुकको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा टेवा दिने हुनुपर्छ। उदाहरणको रूपमा तुलना गर्दा युरोप अमेरिकातिर एक सिर्जनशील युवाले एउटा सानो या मध्यम खालको उद्योग-व्यापार गर्न निजी बैंकबाट समेत सजिलै ऋण लिन सक्छ, जुन कार्य हाम्रो मुलुकमा कठिन छ।
कुनै पनि मुलुकमा नागरिकको जीवनस्तर तलमाथि हुनेमा त्यस मुलुकमा विद्यमान आर्थिक संस्था तथा संरचनाहरूको ठूलो भूमिका हुन्छ। तर मुलुकको अर्थतन्त्र परिचालन गर्न के-कस्ता पूर्वाधार स्थापना गर्ने भन्ने निर्क्योल राजनीति र राजनीतिक संस्थाले गर्छ। गत ६३ वर्षमा हाम्रो मुलुकको राजनीति र राजनीतिक व्यवस्था संस्थागत हुन नसकेको बारेमा मात्र धेरै बुद्धिजीवीले वकालत गरिरहेको पाइन्छ। तर परम्परागत प्रसारण यन्त्र एवं आर्थिक संस्थाहरूमा कुनै ठोस परिवर्तन नआएको बारेमा धेरै कम चर्चा हुने गरेको देखिन्छ।
सायद यसै कारणले राजनीतिमा सफल नेता पनि जनताको जीवनस्तर माथि उकास्‍ने जस्तो महान् र पुण्य काममा असफल हुन पुगे। यस मामिलामा अर्थविद्लगायत बुद्धिजीवीहरूले नेताहरूको तीखो आलोचना गरिरहे पनि समस्याको जड कहाँनिर हो र समाधानको उपाय के हो भन्नेबारे ती नेताहरूलाई पाठ सिकाउने कार्यमा कमीकमजोरी भइरहेको स्पष्ट हुँदै आएको छ। राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतीकरण, राजनीतिक हस्तक्षेप तथा नेताहरूको कमीकमजोरीबारे जतिसुकै सुगा रटान गरे पनि यी समस्या लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा सर्वव्यापी रूपमा भइरहने कथाव्यथा हुन्।
एकातिर लोकतान्त्रिक अभ्यासभित्र राजनीतिक झैझगडा भइरहने आम नागरिकलाई बोध गराउँदै निराश भइरहेको आमनागरिकमा जोस, जाँगर र हौसला बढाउँदै लैजानुपर्छ भने अर्कोतर्फ सामाजिक तथा आर्थिक विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिन वर्तमान संस्था, संरचना, एेन, कानुन, नियम, प्रथा, कार्यशैली आदिलाई सिर्जनात्मक तरिकाले भड्काउने कार्य गर्ने आँट नेता र उच्च सरकारी पदाधिकारीहरूले देखाउनैपर्छ। होइन भने गत ६३ वर्ष र आउँदो ६३ वर्षबीच नेपाली नागरिकले जीवनस्तरमा खासै फरक महसुस नगर्ने निश्चित छ।