दलले प्रहरीलाई पैसा र संगठन विस्तारमा प्रयोग गरे – रवीन्द्रप्रताप शाह अवकाशप्राप्त प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)
अवकाशपछिको दिनचर्या कस्तो छ
कतिपय मान्छेको स्वभाव भीडभाड मन पराउने, ‘हाई प्रोफाइल’मा बस्न रुचाउने, आफूकहाँ मान्छे आइरहोस भन्न चाहने, सधैं पदमा रहन पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ । त्यसरी अरूकहाँ पनि गइरहने स्वभावका मान्छेहरूलाई अवकाशप्राप्त जीवन गाह्रो हुन्छ । त्यतिबेला त्यस्तो स्वभाव भएका मान्छेलाई असहज लाग्न सक्छ । म त्यति भीडभाड नरुचाउने व्यक्ति हुँ । प्रहरी सेवामा हुँदा मौका पाउनासाथ एकान्तमा बस्थें । त्यसकारण ‘रिटायर्ड लाइफ’ बिताउन त्यति गाह्रो महसुस भएको छैन । अझ अहिले त प्रविधिको जमाना छ । प्रविधिसँग खेल्दाखेल्दै पनि दिन आरामसँग बित्दो रहेछ ।
प्रहरीलगायत कतिपय सरकारी अधिकारीहरू सेवाबाट अवकाश पाएपछि राजनीतिमा सक्रिय भएको पाइन्छ । तपाईंलाई चाहिँ त्यतातिर जान मन लागेन रु
नेपालको राजनीति ज्यादै गाह्रो किसिमको छ । राजनीति गर्न हरेक कुरामा पोख्त हुनुपर्छ । म सबै कुरामा जानकार छैन । म सोझो कुरा गर्ने र सरल भाषा मात्र बुझ्ने मान्छे । आफूलाई मनमा लागेको कुरा सीधै व्यक्त गरिहाल्ने मेरो स्वभाव छ । यस्तो स्वभाव भएको मान्छेलाई नेपालको राजनीति फलदायक हुन्छ जस्तो लाग्दैन । राजनीतिमा लागेपछि झूट पनि बोल्नुपर्छ । आश्वासन पनि दिनुपर्छ । तर, मलाई झूट बोल्न र आश्वासन बाँड्न आउँदैन । कतिपय राजनीतिक दलले मलाई राजनीतिमा लाग्न ‘अफर’ गरेका पनि हुन् । तर मैले त्यत्तिकै टारिदिएँ ।
कतिपय मान्छेको स्वभाव भीडभाड मन पराउने, ‘हाई प्रोफाइल’मा बस्न रुचाउने, आफूकहाँ मान्छे आइरहोस भन्न चाहने, सधैं पदमा रहन पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ । त्यसरी अरूकहाँ पनि गइरहने स्वभावका मान्छेहरूलाई अवकाशप्राप्त जीवन गाह्रो हुन्छ । त्यतिबेला त्यस्तो स्वभाव भएका मान्छेलाई असहज लाग्न सक्छ । म त्यति भीडभाड नरुचाउने व्यक्ति हुँ । प्रहरी सेवामा हुँदा मौका पाउनासाथ एकान्तमा बस्थें । त्यसकारण ‘रिटायर्ड लाइफ’ बिताउन त्यति गाह्रो महसुस भएको छैन । अझ अहिले त प्रविधिको जमाना छ । प्रविधिसँग खेल्दाखेल्दै पनि दिन आरामसँग बित्दो रहेछ ।
प्रहरीलगायत कतिपय सरकारी अधिकारीहरू सेवाबाट अवकाश पाएपछि राजनीतिमा सक्रिय भएको पाइन्छ । तपाईंलाई चाहिँ त्यतातिर जान मन लागेन रु
नेपालको राजनीति ज्यादै गाह्रो किसिमको छ । राजनीति गर्न हरेक कुरामा पोख्त हुनुपर्छ । म सबै कुरामा जानकार छैन । म सोझो कुरा गर्ने र सरल भाषा मात्र बुझ्ने मान्छे । आफूलाई मनमा लागेको कुरा सीधै व्यक्त गरिहाल्ने मेरो स्वभाव छ । यस्तो स्वभाव भएको मान्छेलाई नेपालको राजनीति फलदायक हुन्छ जस्तो लाग्दैन । राजनीतिमा लागेपछि झूट पनि बोल्नुपर्छ । आश्वासन पनि दिनुपर्छ । तर, मलाई झूट बोल्न र आश्वासन बाँड्न आउँदैन । कतिपय राजनीतिक दलले मलाई राजनीतिमा लाग्न ‘अफर’ गरेका पनि हुन् । तर मैले त्यत्तिकै टारिदिएँ ।
यसको मतलब तपाईं राजनीतिमा आबद्ध हुने सम्भावना छैन रु
मैले भनें नि, मेरो स्वभाव राजनीतिमा जाने खालको छैन र निकट भविष्यमा नै राजनीति सुध्रिहाल्छ जस्तो पनि छैन ।
मैले भनें नि, मेरो स्वभाव राजनीतिमा जाने खालको छैन र निकट भविष्यमा नै राजनीति सुध्रिहाल्छ जस्तो पनि छैन ।
प्रहरीमा ३० वर्ष बिताउनुभयो । अवकाशप्राप्त आईजीपीका रूपमा नेपाल प्रहरीलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ रु
अन्य सरकारी संयन्त्रमध्ये नेपाल प्रहरी मात्र त्यस्तो संगठन हो, जो आमजनमानसको हरेक सुखदुःखसँग सहकार्य गर्दै आएको छ । त्यो हिसाबले नेपाल प्रहरीले आफ्नो स्थापना ९२००७० कालदेखि नै तोकिएको जिम्मेवारी निर्वाहमा साधन÷स्रोत र क्षमताले भ्याएसम्म प्रयास गर्दै आएको छ, त्यो नै सराहनीय छ । तर, जहिले पनि नेपाल प्रहरीलाई बुझ्ने काममा चाहिँ पत्रकार, नागरिक समाज, नेता, पेसाकर्मी, बुद्धिजीवी, सर्वसाधारणलगायतमा खोट छ । प्रहरीलाई गहिराइमा गएर कहिल्यै पनि हेर्ने काम भएन । प्रहरीले गरेका सकारात्मक पहल, प्रयास र योगदानलाई भन्दा एकाध नकारात्मक पक्षलाई उजागर गर्ने काम मात्रै बढी भयो । राजनीतिक क्षेत्रबाट प्रहरीलाई सधैं दुरुपयोग गर्ने काम भयो र भइरहेको पनि छ । दूरदराजमा पुगेर न्याय दिनुपर्ने संस्था ९प्रहरी० लाई नेताहरूले आफ्नो स्वार्थका निम्ति प्रयोग गर्दा न्याय हराएको छ । न्याय सीमित व्यक्तिमा छ । जबसम्म राजनीतिक हस्तक्षेपबाट प्रहरी संगठन मुक्त हुँदैन, आमजनताले सुरक्षा र न्यायको अनुभूति गर्न कठिन छ ।
अन्य सरकारी संयन्त्रमध्ये नेपाल प्रहरी मात्र त्यस्तो संगठन हो, जो आमजनमानसको हरेक सुखदुःखसँग सहकार्य गर्दै आएको छ । त्यो हिसाबले नेपाल प्रहरीले आफ्नो स्थापना ९२००७० कालदेखि नै तोकिएको जिम्मेवारी निर्वाहमा साधन÷स्रोत र क्षमताले भ्याएसम्म प्रयास गर्दै आएको छ, त्यो नै सराहनीय छ । तर, जहिले पनि नेपाल प्रहरीलाई बुझ्ने काममा चाहिँ पत्रकार, नागरिक समाज, नेता, पेसाकर्मी, बुद्धिजीवी, सर्वसाधारणलगायतमा खोट छ । प्रहरीलाई गहिराइमा गएर कहिल्यै पनि हेर्ने काम भएन । प्रहरीले गरेका सकारात्मक पहल, प्रयास र योगदानलाई भन्दा एकाध नकारात्मक पक्षलाई उजागर गर्ने काम मात्रै बढी भयो । राजनीतिक क्षेत्रबाट प्रहरीलाई सधैं दुरुपयोग गर्ने काम भयो र भइरहेको पनि छ । दूरदराजमा पुगेर न्याय दिनुपर्ने संस्था ९प्रहरी० लाई नेताहरूले आफ्नो स्वार्थका निम्ति प्रयोग गर्दा न्याय हराएको छ । न्याय सीमित व्यक्तिमा छ । जबसम्म राजनीतिक हस्तक्षेपबाट प्रहरी संगठन मुक्त हुँदैन, आमजनताले सुरक्षा र न्यायको अनुभूति गर्न कठिन छ ।
तपाईं आईजीपीमा रहँदा दलका नेताहरूबाट कस्ता–कस्ता दबाब आउँथे रु
स्वार्थअनुसारका काम गर्न दबाब आउँछन् । हस्तक्षेप पनि हुन्छ । तर विडम्बना, यसलाई उनीहरू हस्तक्षेप मान्न तयार नै हुँदैनन् । मैले पनि आफ्नो कार्यकाल ९२०६८ जेठ १८–०६९ भदौ २९० ३ जना गृहमन्त्रीसँग काम गरें । केही गृहमन्त्रीले राम्रो काम पनि गरे । तर, अधिकांश गृहमन्त्रीले प्रहरीलाई ‘पैसा कमाउने र संगठन ९दलीय संगठन० विस्तार गर्ने साधन’का रूपमा प्रयोग गरे । गृहमन्त्री भएपछि मेरो नैसर्गिक अधिकार हो भन्ने उनीहरूको सोच सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । हस्तक्षेप हुने गृहमन्त्रीबाटै हो । गृहमन्त्रीको त्यस्तो दबाबलाई आईजीपीले ‘हुँदैन’ भनेपछि विवाद हुन्छ । आपसी टकरावको स्थिति त्यहीँबाट जन्मन्छ । यदि हस्तक्षेपलाई रोक्ने हो भने गृहमन्त्रीबाटै यसको सुरुवात हुन्छ ।
प्रहरी संगठनमाथि देखा परेका चुनौती के–के हुन् रु
हेर्नुस्, सरकार÷गृहमन्त्री सम्बद्ध राजनीतिक दलका नेता÷कार्यकर्तालाई अपराध गर्दा पनि छुट दिनुपर्ने, प्रहरीलाई पैसा कमाउने स्रोतका रूपमा प्रयोग गर्न दिनुपर्ने, जवानदेखी एआईजीसम्मको सरुवा गृहमन्त्रीले भनेअनुसार निर्णय गर्नुपर्ने, भर्ना छनोटमा उनीहरूकै चाहनाअनुसार हुनुपर्ने, प्रहरीलाई चाहिने सामान खरिद÷बिक्रीमा उनीहरूकै योजनाअनुसार हुनुपर्ने, प्रहरी संगठनलाई बलियो बनाउन प्रस्ताव गरिएका ऐन÷नियमलाई कार्यान्वयन गर्न नदिनेलगायत विषय नै मुख्य चुनौति हुन् ।
स्वार्थअनुसारका काम गर्न दबाब आउँछन् । हस्तक्षेप पनि हुन्छ । तर विडम्बना, यसलाई उनीहरू हस्तक्षेप मान्न तयार नै हुँदैनन् । मैले पनि आफ्नो कार्यकाल ९२०६८ जेठ १८–०६९ भदौ २९० ३ जना गृहमन्त्रीसँग काम गरें । केही गृहमन्त्रीले राम्रो काम पनि गरे । तर, अधिकांश गृहमन्त्रीले प्रहरीलाई ‘पैसा कमाउने र संगठन ९दलीय संगठन० विस्तार गर्ने साधन’का रूपमा प्रयोग गरे । गृहमन्त्री भएपछि मेरो नैसर्गिक अधिकार हो भन्ने उनीहरूको सोच सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । हस्तक्षेप हुने गृहमन्त्रीबाटै हो । गृहमन्त्रीको त्यस्तो दबाबलाई आईजीपीले ‘हुँदैन’ भनेपछि विवाद हुन्छ । आपसी टकरावको स्थिति त्यहीँबाट जन्मन्छ । यदि हस्तक्षेपलाई रोक्ने हो भने गृहमन्त्रीबाटै यसको सुरुवात हुन्छ ।
प्रहरी संगठनमाथि देखा परेका चुनौती के–के हुन् रु
हेर्नुस्, सरकार÷गृहमन्त्री सम्बद्ध राजनीतिक दलका नेता÷कार्यकर्तालाई अपराध गर्दा पनि छुट दिनुपर्ने, प्रहरीलाई पैसा कमाउने स्रोतका रूपमा प्रयोग गर्न दिनुपर्ने, जवानदेखी एआईजीसम्मको सरुवा गृहमन्त्रीले भनेअनुसार निर्णय गर्नुपर्ने, भर्ना छनोटमा उनीहरूकै चाहनाअनुसार हुनुपर्ने, प्रहरीलाई चाहिने सामान खरिद÷बिक्रीमा उनीहरूकै योजनाअनुसार हुनुपर्ने, प्रहरी संगठनलाई बलियो बनाउन प्रस्ताव गरिएका ऐन÷नियमलाई कार्यान्वयन गर्न नदिनेलगायत विषय नै मुख्य चुनौति हुन् ।
आईजीपीले चाहने हो भने यस्ता हस्तक्षेप रोक्न सकिंदैन रु
कसलाई कति अधिकार दिने भन्नेमा ऐन÷नियममा उल्लेख नभएका कारण धेरै हदसम्म सकिन्छ । जस्तो प्रहरी उपरीक्षक ९एसपी० सम्मको सरुवा गर्ने अधिकार आईजीपीलाई छ । त्यसमाथिको सरुवा÷बढुवा त मन्त्रिपरिषद्÷मन्त्रीले गर्न सक्ने प्रावधान छ । मैले त गृहमन्त्रीलाई एसपीसम्मको सरुवा म गर्छु, अरू तपाईं गर्नुस् भनेरसम्म भने । किनभने खास फिल्डमा काम गर्ने भनेको एसपीसम्मका कर्मचारीले नै हो । त्यसो भन्दा उनले मान्दै मानेनन् । यद्यपि संगठन र देशको आवश्यकताअनुसार हामीले कस्तो निर्णय लिँदा उपयुक्त हुन्छ, सोहीअनुसार यो कुरा ठीक छ, यो ठीक छैन भनेर गृहमन्त्रीलाई ‘कन्भिन्स’ गराउन सक्नुपर्छ । त्यो क्षमता आईजीपीमा हुनु आवश्यक छ । टक्कर लिएर भन्दा कन्भिन्स गराएर बढी काम गर्न सकिन्छ ।
कसलाई कति अधिकार दिने भन्नेमा ऐन÷नियममा उल्लेख नभएका कारण धेरै हदसम्म सकिन्छ । जस्तो प्रहरी उपरीक्षक ९एसपी० सम्मको सरुवा गर्ने अधिकार आईजीपीलाई छ । त्यसमाथिको सरुवा÷बढुवा त मन्त्रिपरिषद्÷मन्त्रीले गर्न सक्ने प्रावधान छ । मैले त गृहमन्त्रीलाई एसपीसम्मको सरुवा म गर्छु, अरू तपाईं गर्नुस् भनेरसम्म भने । किनभने खास फिल्डमा काम गर्ने भनेको एसपीसम्मका कर्मचारीले नै हो । त्यसो भन्दा उनले मान्दै मानेनन् । यद्यपि संगठन र देशको आवश्यकताअनुसार हामीले कस्तो निर्णय लिँदा उपयुक्त हुन्छ, सोहीअनुसार यो कुरा ठीक छ, यो ठीक छैन भनेर गृहमन्त्रीलाई ‘कन्भिन्स’ गराउन सक्नुपर्छ । त्यो क्षमता आईजीपीमा हुनु आवश्यक छ । टक्कर लिएर भन्दा कन्भिन्स गराएर बढी काम गर्न सकिन्छ ।
आईजीपी पनि त इमानदार नहुन सक्छन् नि १
आईजीपी पनि यही समाजको प्रतिनिधि हो । एउटै समाजबाट आएका व्यक्तिको स्वभाव र कामगराइ फरक–फरक भइहाल्छ ।
आईजीपी पनि यही समाजको प्रतिनिधि हो । एउटै समाजबाट आएका व्यक्तिको स्वभाव र कामगराइ फरक–फरक भइहाल्छ ।
गलत प्रवृत्तिलाई आईजीपीले कतिसम्म साथ दिन सक्छन् रु
त्यो त व्यक्तिमा भर पर्ने कुरा भयो । तर, प्रहरीलगायत कुनै पनि संगठन प्रमुख भइसकेपछि उसले केही व्यक्तिको स्वार्थ, गलत प्रवृत्ति र अपारदर्शितासँग सम्झौता गर्नु हुँदैन । नैतिक बललाई ख्याल गर्नुपर्छ । ऐन÷कानुनले दिएको अधिकारभन्दा नैतिक बल सबैभन्दा शक्तिशाली हुन्छ । अझ केन्द्रदेखि वडासम्म संयन्त्र रहेको प्रहरीमा त नैतिक बल झन् आवश्यक छ । निर्णय लिँदा मातहत कर्मचारी, सिंगो संगठन र राष्ट्र हितलाई माथि राख्नुपर्छ । यो मेरो मान्यता हो । आफूले गलत प्रवृत्तिसँग सम्झौता गरेपछि त्योभन्दा माथिको अधिकारीले उसलाई त अवश्य नै शोषण गर्छ र हुनै नहुने काममा निर्णय लिन बाध्य तुल्याउँछ । जस्तै, मेरो कार्यकाल बढाउनुप¥यो भने मभन्दा माथिबाट निर्णय हुनुपर्छ । मैले भनेअनुसार निर्णय भयो भने पनि त्यसपछि काम गरिदिएबापत उसले पनि पक्कै फाइदा खोज्छ । किनभने लेनदेन त एकपक्षीय नभई दोहोरो हुन्छ ।
त्यो त व्यक्तिमा भर पर्ने कुरा भयो । तर, प्रहरीलगायत कुनै पनि संगठन प्रमुख भइसकेपछि उसले केही व्यक्तिको स्वार्थ, गलत प्रवृत्ति र अपारदर्शितासँग सम्झौता गर्नु हुँदैन । नैतिक बललाई ख्याल गर्नुपर्छ । ऐन÷कानुनले दिएको अधिकारभन्दा नैतिक बल सबैभन्दा शक्तिशाली हुन्छ । अझ केन्द्रदेखि वडासम्म संयन्त्र रहेको प्रहरीमा त नैतिक बल झन् आवश्यक छ । निर्णय लिँदा मातहत कर्मचारी, सिंगो संगठन र राष्ट्र हितलाई माथि राख्नुपर्छ । यो मेरो मान्यता हो । आफूले गलत प्रवृत्तिसँग सम्झौता गरेपछि त्योभन्दा माथिको अधिकारीले उसलाई त अवश्य नै शोषण गर्छ र हुनै नहुने काममा निर्णय लिन बाध्य तुल्याउँछ । जस्तै, मेरो कार्यकाल बढाउनुप¥यो भने मभन्दा माथिबाट निर्णय हुनुपर्छ । मैले भनेअनुसार निर्णय भयो भने पनि त्यसपछि काम गरिदिएबापत उसले पनि पक्कै फाइदा खोज्छ । किनभने लेनदेन त एकपक्षीय नभई दोहोरो हुन्छ ।
सरुवा–बढुवा, वृत्तिविकास तथा अवसर प्रदान गर्ने सिलसिलामा प्रहरी संगठनभित्र ‘पशुवत्’ व्यवहारझैं मोलमोलाइ हुन्छ भन्छन्, के यो साँचो हो रु
प्र्रहरीलाई बदनाम गराउने मुख्य कारण नै यही हो । दक्षता र क्षमताअनुसार सरुवा–बढुवालगायत जिम्मेवारी र अवसर प्रदान गर्ने बेला प्रहरीभित्र भन्दा बाहिरबाट बढी चलखेल हुन्छ । शक्तिकेन्द्रबाट आएका सिफारिस हाबी हुने यही बेला हो । मैले अघि ‘कन्भिन्स’को प्रसंग ल्याएको थिएँ नि, मन्त्री, सचिव, मुख्यसचिव, दलका नेतालगायत शक्तिकेन्द्रमा गएर मेरो काम हुँदैन, आईजीपीले नै मूल्यांकन गर्नुपर्छ भन्ने भावना कर्मचारीमा पनि हुनुपर्छ । कर्मचारीले आईजीपीसमक्ष आएर मैले यो–यो काम गरेको छु, मलाई अब यस ठाउँमा लैजानुपर्छ भनेर आँखा जुधाएर कुरा गर्न सक्नुपर्छ । त्यसबेला आईजीपी पनि निष्पक्ष र नैतिकवान् भएर निर्णय गर्नुपर्छ ।
प्र्रहरीलाई बदनाम गराउने मुख्य कारण नै यही हो । दक्षता र क्षमताअनुसार सरुवा–बढुवालगायत जिम्मेवारी र अवसर प्रदान गर्ने बेला प्रहरीभित्र भन्दा बाहिरबाट बढी चलखेल हुन्छ । शक्तिकेन्द्रबाट आएका सिफारिस हाबी हुने यही बेला हो । मैले अघि ‘कन्भिन्स’को प्रसंग ल्याएको थिएँ नि, मन्त्री, सचिव, मुख्यसचिव, दलका नेतालगायत शक्तिकेन्द्रमा गएर मेरो काम हुँदैन, आईजीपीले नै मूल्यांकन गर्नुपर्छ भन्ने भावना कर्मचारीमा पनि हुनुपर्छ । कर्मचारीले आईजीपीसमक्ष आएर मैले यो–यो काम गरेको छु, मलाई अब यस ठाउँमा लैजानुपर्छ भनेर आँखा जुधाएर कुरा गर्न सक्नुपर्छ । त्यसबेला आईजीपी पनि निष्पक्ष र नैतिकवान् भएर निर्णय गर्नुपर्छ ।
तपाईंको कार्यकालमा मातहतका कर्मचारीहरू धाए कि धाएनन् रु
अवश्य । त्यो अनुभूति मैले पनि गरेँ । तर, शक्तिकेन्द्रबाट आएका अनावश्यक सिफारिसहरू मैले अस्वीकार गरेको थिएँ । कर्मचारीलाई पनि आईजीपीलाई नभनी कुनै पनि निर्णय हुँदैैनन् भन्ने छाप राख्न म सफल भएको थिएँ । माथिसम्म धाएका आफ्नै कर्मचारीपछि मसँगै आएर आफ्ना गुनासा राखे ।
अवश्य । त्यो अनुभूति मैले पनि गरेँ । तर, शक्तिकेन्द्रबाट आएका अनावश्यक सिफारिसहरू मैले अस्वीकार गरेको थिएँ । कर्मचारीलाई पनि आईजीपीलाई नभनी कुनै पनि निर्णय हुँदैैनन् भन्ने छाप राख्न म सफल भएको थिएँ । माथिसम्म धाएका आफ्नै कर्मचारीपछि मसँगै आएर आफ्ना गुनासा राखे ।
प्रसंग बदलौं, शुक्रबार ९असोज १८० ५८ औं प्रहरी दिवस पनि मनाइँदैछ । प्रहरीलाई साधन–स्रोत र अधिकारसम्पन्न बनाउने कुरा हरेक वर्ष गृहमन्त्रीले आश्वासन दिन्छन्, तर पूरा कहिल्यै हुँदैन, किन होला रु
यसमा सरकारकै प्रतिबद्धता चाहिन्छ । सोही अनुसार निर्णय हुनु आवश्यक छ । हामीले त प्रयास मात्र गर्ने हो । बिगतका थुप्रै गृहमन्त्रीले प्रहरी दिवसका दिन प्रहरी सेवा आयोग गठन गर्ने, स्रोत–साधनसम्पन्न बनाउने, महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालयलाई स्वायत्त अधिकार प्रदान गर्नेलगायत थुप्रै आश्वासन दिए । तर, पूरा भएन । आशा गरौं, अहिलेको सरकारले केही हदसम्म प्रहरीका समस्याको समाधान गर्ला । प्रहरीका लागि अहिलेको सरकार ज्यादै अनुकूल छ । यो सरकार प्रहरीलाई सशक्त बनाउनुपर्छ भन्नेमा लागिपरेको छ । यसमा दुईमत छैन । तर, ऐन–नियमसँग जोडिएका विषयमा त यो सरकारले चाहेर पनि पनि केही गर्न सक्ने अवस्था छैन । ऐन ल्यायो भने पछि संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्छ । मेरो भनाइ के हो भने सेवा–सर्तलगायत दीर्घकालीन महŒवका विषयलाई प्रहरी ऐनमा नै व्यवस्था गरिनुपर्छ । सरुवा–बढुवा तथा पदपूर्तिका लागि स्वायत्त अधिकारप्राप्त छुट्टै ‘प्रहरी सेवा आयोग’ गठन हुनुपर्छ । यसो गर्ने हो शक्तिकेन्द्रले आफू अनुकूल निर्णय गर्न पाउँदैनन् ।
यसमा सरकारकै प्रतिबद्धता चाहिन्छ । सोही अनुसार निर्णय हुनु आवश्यक छ । हामीले त प्रयास मात्र गर्ने हो । बिगतका थुप्रै गृहमन्त्रीले प्रहरी दिवसका दिन प्रहरी सेवा आयोग गठन गर्ने, स्रोत–साधनसम्पन्न बनाउने, महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालयलाई स्वायत्त अधिकार प्रदान गर्नेलगायत थुप्रै आश्वासन दिए । तर, पूरा भएन । आशा गरौं, अहिलेको सरकारले केही हदसम्म प्रहरीका समस्याको समाधान गर्ला । प्रहरीका लागि अहिलेको सरकार ज्यादै अनुकूल छ । यो सरकार प्रहरीलाई सशक्त बनाउनुपर्छ भन्नेमा लागिपरेको छ । यसमा दुईमत छैन । तर, ऐन–नियमसँग जोडिएका विषयमा त यो सरकारले चाहेर पनि पनि केही गर्न सक्ने अवस्था छैन । ऐन ल्यायो भने पछि संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्छ । मेरो भनाइ के हो भने सेवा–सर्तलगायत दीर्घकालीन महŒवका विषयलाई प्रहरी ऐनमा नै व्यवस्था गरिनुपर्छ । सरुवा–बढुवा तथा पदपूर्तिका लागि स्वायत्त अधिकारप्राप्त छुट्टै ‘प्रहरी सेवा आयोग’ गठन हुनुपर्छ । यसो गर्ने हो शक्तिकेन्द्रले आफू अनुकूल निर्णय गर्न पाउँदैनन् ।
प्रहरीसँग जोडिएका ऐन÷नियम तथा सेवा आयोग गठनजस्ता विषयमा कर्मचारी प्रशासन पनि बाधक भएको आरोपको बारेमा के भन्नुहुन्छ रु
कता–कता त्यो पनि महसुस हुन्छ । महानगरीय प्रहरी आयुुक्त कार्यालयलाई अधिकार दिने विषयमा निजामती क्षेत्रले पनि असहयोग गरेको हो कि १ जस्तै महानगरीय प्रहरीलाई अधिकार क्षेत्र बढाउन गृहमन्त्रालय, सरकारी वकिलको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय, महानगरपालिकालगायतको भूमिका खुम्चन्छ । आफ्नो हैसियत साँघुरो होस् भन्न त कसैले पनि चाहँदैनन् नि १
कता–कता त्यो पनि महसुस हुन्छ । महानगरीय प्रहरी आयुुक्त कार्यालयलाई अधिकार दिने विषयमा निजामती क्षेत्रले पनि असहयोग गरेको हो कि १ जस्तै महानगरीय प्रहरीलाई अधिकार क्षेत्र बढाउन गृहमन्त्रालय, सरकारी वकिलको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय, महानगरपालिकालगायतको भूमिका खुम्चन्छ । आफ्नो हैसियत साँघुरो होस् भन्न त कसैले पनि चाहँदैनन् नि १
प्रहरीमा ३० र ३२ वर्षे सेवाअवधिको विषयलाई लिएर सधैं विवाद आउँछ, यसमा तपाईंको धारणा के हो रु
म बहालवाला हुँदा पनि भन्थेँ । ३०÷३२ वर्षे सेवाअवधि भनेको कुनै पनि संगठनका लागि राम्रो प्रावधान चाहिँ होइन । ३० वर्ष अवधि हटाएर ३२ वर्ष बनाउने भन्छन् । त्यो पनि गलत हो । मेरो विचारमा यो प्रावधान हट्नुपर्छ । सरकारी सेवामध्ये निजामती र सेनामा यो प्रावधान छैन । खालि गृहमातहतका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल ९एपीएफ० र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग ९राअवि०मा मात्रै ३० वर्षे प्रावधान लागू छ । मलाई लाग्छ, कुनै पनि देशमा यो प्रावधान छैन । अवकाश उमेर र पदावधि राख्नुपर्छ । यसो भन्दैमा जुन बेला मन लाग्यो त्यही बेला हचुवाका भरमा हटाउने कुरा होइन । यसका लागि विस्तृत गृहकार्य आवश्यक छ । तलका अधिकारीको ‘करियर’लाई असर पुग्ने गरी नयाँ प्रावधान ल्याउनुु हुँदैन । अझ रिटायर्ड हुन लागेका अधिकारीले ‘लविङ’ गरेर नयाँ प्रावधान ल्याउने कोसिस गर्नु नै हुँदैन । सरकारले उपयुक्त समयमा सेवाअवधिसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्छ ।
म बहालवाला हुँदा पनि भन्थेँ । ३०÷३२ वर्षे सेवाअवधि भनेको कुनै पनि संगठनका लागि राम्रो प्रावधान चाहिँ होइन । ३० वर्ष अवधि हटाएर ३२ वर्ष बनाउने भन्छन् । त्यो पनि गलत हो । मेरो विचारमा यो प्रावधान हट्नुपर्छ । सरकारी सेवामध्ये निजामती र सेनामा यो प्रावधान छैन । खालि गृहमातहतका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल ९एपीएफ० र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग ९राअवि०मा मात्रै ३० वर्षे प्रावधान लागू छ । मलाई लाग्छ, कुनै पनि देशमा यो प्रावधान छैन । अवकाश उमेर र पदावधि राख्नुपर्छ । यसो भन्दैमा जुन बेला मन लाग्यो त्यही बेला हचुवाका भरमा हटाउने कुरा होइन । यसका लागि विस्तृत गृहकार्य आवश्यक छ । तलका अधिकारीको ‘करियर’लाई असर पुग्ने गरी नयाँ प्रावधान ल्याउनुु हुँदैन । अझ रिटायर्ड हुन लागेका अधिकारीले ‘लविङ’ गरेर नयाँ प्रावधान ल्याउने कोसिस गर्नु नै हुँदैन । सरकारले उपयुक्त समयमा सेवाअवधिसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्छ ।
अर्को प्रसंग, संविधानसभा निर्वाचन हुनेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ रु
प्रधानन्यायधीश नेतृत्वको सरकार निर्वाचन गर्न नै गठन भएको हो । निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, सरकारी संयन्त्र सबै निर्वाचनमा केन्द्रित भइसकेको अवस्था छ । सायद अहिले राजनीतिक सरकार थियो भने बरु चुनाव हुँदैन कि भन्ने आशंका गर्न सकिन्थ्यो ।
प्रधानन्यायधीश नेतृत्वको सरकार निर्वाचन गर्न नै गठन भएको हो । निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, सरकारी संयन्त्र सबै निर्वाचनमा केन्द्रित भइसकेको अवस्था छ । सायद अहिले राजनीतिक सरकार थियो भने बरु चुनाव हुँदैन कि भन्ने आशंका गर्न सकिन्थ्यो ।
निर्वाचनलाई निष्पक्ष बनाउन प्रहरीको भूमिका कस्तो रहन्छ रु
निर्वाचनमा महŒवपूर्ण भूमिका नै नैपाल प्रहरीको हुन्छ । अझ भनौं, निर्वाचनमा व्यवस्थापकीय भूमिका प्रहरीकै हो । विगतमा त प्रहरीले चाहेको अवस्थामा मतदान वा उम्मेदवारको हैसियतलाई समेत प्रभावित पार्न सक्ने अवस्था थियो । केही हदसम्म त्यो अवस्था हटेको छ । कुन दल शक्तिमा आउँछन् भन्ने निर्वाचनको मत परिणाम अघि आँकलन गर्न सक्ने स्थिति पनि छैन । सबैलाई समान व्यवहार गरेर तोकिएको दायित्व निर्वाह गर्ने काम प्रहरीको हो । विगतका आमनिर्वाचनमा दलका नेताहरूलाई हराउन र जिताउन प्रहरी संयन्त्र दुरुपयोग गरियो । त्यसप्रति नेतृत्व सचेत हुनुपर्छ । चुनावलाई निष्पक्ष, धाँधलीरहित, विश्वस्त र पारदर्शी रूपमा सम्पन्न गर्ने हैसियत र दायित्व प्रहरीमा रहन्छ ।
निर्वाचनमा महŒवपूर्ण भूमिका नै नैपाल प्रहरीको हुन्छ । अझ भनौं, निर्वाचनमा व्यवस्थापकीय भूमिका प्रहरीकै हो । विगतमा त प्रहरीले चाहेको अवस्थामा मतदान वा उम्मेदवारको हैसियतलाई समेत प्रभावित पार्न सक्ने अवस्था थियो । केही हदसम्म त्यो अवस्था हटेको छ । कुन दल शक्तिमा आउँछन् भन्ने निर्वाचनको मत परिणाम अघि आँकलन गर्न सक्ने स्थिति पनि छैन । सबैलाई समान व्यवहार गरेर तोकिएको दायित्व निर्वाह गर्ने काम प्रहरीको हो । विगतका आमनिर्वाचनमा दलका नेताहरूलाई हराउन र जिताउन प्रहरी संयन्त्र दुरुपयोग गरियो । त्यसप्रति नेतृत्व सचेत हुनुपर्छ । चुनावलाई निष्पक्ष, धाँधलीरहित, विश्वस्त र पारदर्शी रूपमा सम्पन्न गर्ने हैसियत र दायित्व प्रहरीमा रहन्छ ।
Post a Comment