पथटाईम्स

समृद्ध नेपालको मार्गचित्र

मेेरा बुबाले ०२८ सालमा एसएलसी परीक्षा दिएको करबि २० वर्षपछि मैले दिएँ। बुबाले नेपालबारे निबन्ध लेख्दा जे जे सपना देख्नुभयो, मेरा सपना पनि करबि त्यस्तै थिए। उहाँले नेपालको विशेषताको वर्णन गर्दा अविकास, गरबिी, भोक, अशिक्षाबारे लेख्नुभयो। उहाँले जुन उत्तर लेखेर प्रथम श्रेणी ल्याउनुभयो, मैले पनि त्यही लेखेर एसएलसीमा 'डिस्टिङ्सन' ल्याएँ। किनभने, बुबाका पालाको अविकास, गरबिी, भोक, अशिक्षाका वर्णन दुई दशकपछि पनि उस्तै थिए।

अहिले मेरी छोरी दुई वर्षकी भइन्। १५ वर्षपछि उनले एसएलसी दिनेछिन्। त्यस बेला अघिल्ला दुई पुस्ताले जस्तै वर्णन गरेर उनले पनि उत्कृष्ट अंक प्राप्त नगर्लिन् भन्न सकिन्न। तर, म चाहन्छु, मेरी छोरीले प्रवेशिका परीक्षामा निबन्ध लेख्दा समुन्नत नेपालको वर्णन लेख्नुपर्छ, त्यो नै मेरो चाहना हो। यो मेरो व्यक्तिगत चाहना मात्र नभएर मेरी छोरीको पुस्ताका सबै अभिभावकको चाहना हो।

विगत ६० वर्षको अवधिमा मानिसका निजी जीवनमा आमूल परविर्तन आए पनि देश मूलतः अविकसित नै छ। यो परविर्तन कसरी ल्याउन सकिन्छ त ? हाम्रो ध्येय त्यस दिशामा केन्दि्रत हुनुपर्छ। निजी जीवनमा थुप्रै परविर्तन ल्याउन सकिन्छ र व्यक्तिको प्रयत्नबाट सम्भव पनि हुन्छ। मेरो बुबादेखि उहाँकी नातिनी अर्थात् तेस्रो पुस्तासम्म पुग्दा नेपाल बदलिने कि नबदलिने कसैको एकल प्रयासले मात्र निर्धारण गर्ने होइन। यो अवस्था परविर्तन गर्न सामूहिक प्रयत्नै चाहिन्छ। यो सामूहिक प्रयत्नलाई सामूहिक सपनाले मात्र बाँध्न सक्छ।

निजी जीवनमा परविर्तनको ठूलो चाहना प्रकट भइरहेको छ। तर, हामी सामूहिक सपना फेला पार्न सकिरहेका छैनाँै। हामीले राजनीतिक व्यवस्था परविर्तनका क्रममा साझा शत्रुविरुद्ध लडेका छौँ। अबको सामूहिक लडाइँ भनेको साझा शत्रु अर्थात् कसैको विपक्ष र घृणाका आधारमा नभएर सकारात्मक भावना र सामूहिक सपनाको पक्षमा हो। 'समृद्ध नेपाल, सम्पन्न नेपाली' भन्ने नाराको पक्षमा यो साझा प्रयास र संकल्प हो। अहिलेसम्म हाम्रो सामूहिक सपना राजनीतिक व्यवस्था परविर्तन गर्न मात्र सीमित भएको थियो। अबको सामूहिक सपना समृद्धि हुनुपर्छ।

अब हामी अविकसित देश भएर बसिरहन सक्दैनौँ। हाम्रो पुस्ताले के संकल्प गर्नुपर्‍यो भने हाम्रै जीवनकालमा यो सपना साकार रूप लिन सक्छ, यो सम्भव छ। म मेरो जीवनको मध्यभागमा पुग्दा मेरी छोरीको पुस्ताले त्यो सपना पूरा भएको देख्न पाओस्। यो कसरी प्राप्त गर्ने त ?



निर्विकल्प सामाजिक लोकतन्त्र

२०-४० वर्षअघि हाम्रो जस्तै अवस्थामा रहेका कोरयिा, सिंगापुरजस्ता मुलुकले तीव्र विकास गरेका छन्। त्यस्तै कायाकल्पसहितको विकासको सपना हाम्रो पनि हो। तर, समृद्धिको चाहना एउटै भए पनि हाम्रो बाटो ती मुलुकले तय गरेभन्दा अलग अर्थात् लोकतन्त्रको मात्र हुनेछ। विभिन्न देशले विकासको लक्ष्य वा सपना अलग-अलग बाटोबाट प्राप्त गरेका छन्। हामी यो सत्यलाई इन्कार पनि गर्दैनौँ, अहिले हाम्रो जस्तो अवस्थामा रहेका कतिपय देशले विकासको त्यो लक्ष्यमा अरू बाटोबाट पुग्न सफल होलान् पनि। तर, हाम्रा लागि लोकतन्त्रकै बाटो विशिष्ट छ।

विभिन्न किसिमका राजनीतिक प्रयोग भोगेर नेपाली समाज यहाँसम्म आइपुगेको हो। राणातन्त्र, राजा महेन्द्रको पञ्चायती 'वेनेभोलेन्ट' तानाशाही, अतिवादी वामपन्थी भड्काव, सशस्त्र विद्रोह सबै खाले शासनको भुक्तभोगी भएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ बाटो सबैले स्वीकारेका हुन्। यी यावत् राजनीतिक प्रयोगहरूसँगको साक्षात्कारबाट नेपाली समाजले पर्याप्त अनुभव सँगालेको छ। यो चेतनालाई उपेक्षा गरेर अरू विकल्पतर्फ लहसिनु थप समयको बर्बादी मात्र हो। लोकतन्त्र अब हाम्रा लागि विकल्परहित बाटो भएको छ, बाध्यताभन्दा बढी अनिवार्य आवश्यकता भएको छ। तर, मुख्य चुनौती त्यसलाई कसरी सबल, कार्यकारी, रूपान्तरणकारी एवं गहिरो र फराकिलो बनाउँदै क्रान्तिकारी बहुलवादी बनाउने भन्ने हो। यति गर्न सकियो भने सहरयिा मध्यम वर्गले निराशामा भन्ने गरेको वैकल्पिक बाटो वा मोहन वैद्यले चाहेको फरक बाटाका मागहरू मत्थर भएर जानेछन्।

कसैले नेपाली समाजको यो चेतनालाई अवमूल्यन गरेर लोकतन्त्रबाहेकको बाटो हिँडाउन अब कदापि सक्दैन। त्यसैले अब लोकतन्त्र हाम्रो आस्थाको विषय हो भनेर दोहोर्‍याएर, तेहर्‍याएर भनिरहनु पनि पर्दैन।

स्थिर उदार लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था निर्विकल्प हो। यद्यपि, यसको अर्थ संसारमा स्थिर भनिएका लोकतन्त्रहरू समस्यारहित छन् भन्ने होइन। लोकतन्त्रभित्र पनि अन्याय र अरू गम्भीर सामाजिक समस्या छन्। यी समस्या फुकुयामाले भनेजस्तो आधुनिक र समानताको अपूरो र अपर्याप्त कार्यान्वयन भएर देखा परेका हुन्, न कि सिद्धान्तमा भएका त्रुटिले। अर्थात्, बीसौँ शताब्दीमा पुँजीवादी र साम्यवादी व्यवस्था असफल साबित भए। अब नयाँ राजनीतिक व्यवस्था खोज्नका लागि पनि बीचको बाटो सामाजिक लोकतन्त्रमा नै टेकेर अगाडि जानुपर्छ। हाम्रै सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको कमजोरी बुझेर यसमा सामयिक र क्रान्तिकारी संशोधन र रूपान्तरण गर्न जरुरी छ।



प्रभावकारी सामाजिक लोकतन्त्र

प्रत्येक लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले विशिष्ट समय र परििस्थतिमा विभिन्न खाले समस्याहरूसँग जुधेर अगाडि बढ्नुपर्छ। जुन लोकतान्त्रिक प्रणालीले आफ्नो समाजको विशिष्टता र कमजोरीलाई बुझेर अगाडि बढेका छन्, ती मुलुकहरू सफल पनि भएका छन्। नेपाली लोकतन्त्रमा राजनीतिक तहमा आउनुपर्ने सबै विषय आइसके- संघीयता, धर्म निरपेक्षता, पहिचान, क्षेत्रीयता, समावेशिता। अब यी विषय उठानका लागि कुनै नयाँ आन्दोलन जरुरी छैन, छ त केवल यिनको व्यवस्थापन। जसका लागि अन्तरमि संविधानले प्रारम्भिक खाका पनि तय गरसिकेको छ।

नेपाली मोडलको सामाजिक लोकतन्त्रलाई कसरी प्रभावकारी र गतिशील बनाउने, लोकतन्त्रलाई सक्षम र सबल बनाउन के गर्ने भन्ने पनि प्रस्ट भइसकेको छ, जस्तो ः

समाजमा विद्यमान जातीय बहुलता र सांस्कृतिक विविधतालाई स्वीकारेर त्यसलाई सम्बोधन गर्न नयाँ साधन र शैलीको विकास गर्नुपर्छ। र, त्यसको माध्यमचाहिँ चुनाव, संघीयता, विकास र सहभागिता हुनेछ। प्रत्येक समुदायका नागरकिले आफ्नो उत्थानका लागि राज्यबाट प्राप्त हुने अवसरबाट बञ्चित हुनुहँुदैन।

हामीले के आत्मसात् गर्नुपर्‍यो भने नेपाली भन्ने पहिचान धेरै पत्रपत्र मिलेर बनेको छ। यहीँभित्र मात्र पहिचान भेट्न सकिन्छ, जसले सामाजिक सद्भाव बढाउन सहयोग गर्छ। जुन वर्ग वा क्षेत्र भए पनि त्यसभित्रको समुदायमा अनेकतामा एकताको भावना बढाउन मद्दत पुग्छ।

लोकतन्त्रको सफलताका लागि समान अवसर नितान्त जरुरी छ। कुनै पनि व्यक्तिको भविष्य निर्धारण ऊ कुन परविारमा जन्मियो भन्ने कुराले मात्र तय नगरोस्। तराईको दलित परविारमा जन्मेको वा कणर्ालीको ब्राह्मण परविारमा जन्मेको बच्चाको सम्भाव्यता पहिले नै प्रस्ट हुन्छ। हाम्रो सामाजिक व्यवस्था 'अमेरकिन डि्रम' जस्तो हुन सकोस्, ताकि कुनै पनि विषमताले सपना प्राप्तिमा अवरोध नपुर्‍याओस्।

समृद्धिले प्रत्येक व्यक्ति, परविार र घरलाई छुन सक्नुपर्छ। राज्यले हरेक नागरकिका बारेमा सोच्नुपर्छ र प्रत्येक नागरकिले राज्यका बारेमा सोच्नुपर्छ। अनि मात्र सामूहिक पहलकदमीले आकार ग्रहण गर्छ।

हाम्रो राजनीति प्रतिस्पर्धात्मक हुन्छ। खेलको नियमलाई सबै प्रतिस्पर्धीले मान्नुपर्छ। लामो धर्को बनाउने प्रतिस्पर्धा हो भने अर्काको धर्को काटेर छोट्याउने होइन, आफ्नो धर्को लामो तानेर नै जित्नुपर्छ। यो नियम सर्वसम्मत रूपमा स्वीकार गर्ने हो भने राजनीति एउटा स्वस्थ नियममा आबद्ध हुन्छ। यी सबै कुराले के प्रस्ट पार्छ भने प्रत्येकले बराबर भाग पाउँछन्, समावेशिताको आधारमा होस् या आरक्षणको। अबको सवाल भनेको प्रत्येक नागरकिले प्राप्त गरेको वा गर्ने भागको 'आकार' कसरी ठूलो बनाउने भन्ने मात्रै हो।

०६५ सालमा नेपाल गणतन्त्र भयो, विद्रोही माओवादीहरू मूलधारमा आए र शान्ति प्रक्रिया केही हदसम्म टुंगियो। तर, राजनीतिक वृत्तमा भएको आमूल बदलावका बाबजुद सर्वसाधारणको जीवनमा उनीहरूले भरोसा गर्ने गरी कुनै पनि आर्थिक सुधार गर्न सकिएको छैन। र, यसै कारणले जनतामा सकारात्मक उत्साह छैन। राजनीतिमा यति ठूला उपलब्धि भए पनि जनतामा आर्थिक विकासप्रतिको भोक बाँकी नै छ। त्यसैले आमजनतामा बेचैनी बढेको छ।

संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात् मुलुकको आर्थिक अवस्था धराशयी भयो। नियमित रूपमा बजेट पारति भएनन्। संविधानसभाको चारवर्षे कालमा न राजनीतिक स्थिरता भयो, न त आर्थिक प्रगति। उद्योग, कलकारखाना बन्द हुने क्रम रोकिएन, अर्थतन्त्रको आधार विप्रेषण -रेमिट्यान्स) बन्यो। धेरै पढेलेखेका युवा विदेशिए, बाहिरै बसे। जो यही मातृभूमिमा केही गर्छु भनेर बसेका छन्, ती पनि निराश छन्। कमजोर अर्थतन्त्रसँग जुधिरहेको परििस्थतिमा हामी अर्को संविधानसभाको निर्वाचनमा होमिएका छौँ। पाँच वर्षको कार्यकालमा आगामी संविधानसभाले समतामूलक संविधान बनाइरहँदा, संसद्ले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान ०६३ सालपछि प्रदान गर्न नसकेको आर्थिक परविर्तनतर्फ केन्दि्रत गर्नुपर्छ।

नयाँ संविधान जारी गरसिकेपछि विकास निर्माणका लागि हामी नै पूर्ण रूपमा जिम्मेवार हुनेछौँ र यसको उत्तरदायित्वबोध पनि हामीले नै गर्नुपर्छ। त्यसो भए किन ढिला गर्ने ? दु्रततर आर्थिक विकासका माध्यमबाट समृद्ध नेपालको मजबुत जग खडा गर्नु छ, जसको बलमा नेपाल अति कम विकसितबाट विकासोन्मुख मुलुक बन्नेछ।



आर्थिक परिवर्तनका कार्यसूची

आर्थिक विकास र समृद्धिका माध्यमबाट मात्र नेपालमा भएको तीव्रतर परविर्तनलाई सकारात्मक दिशा र गति दिन सकिन्छ। यो परविर्तनलाई प्रत्येक व्यक्ति र घरदैलोमा पुर्‍याउनु छ। विकासको एउटा मोडल तय गरेपछि समस्या झेल्दै, नयाँ गोरेटो पहिल्याउँदै अगाडि बढ्ने हो। समृद्धि र विकासका प्रचलित मोडल हुन्, केन्द्र/राज्य नियन्त्रित निर्देशित अर्थतन्त्र र पुँजीवादी उदार बजार अर्थतन्त्र। तर, हाम्रो बाटो भने मध्यममार्गी हुनुपर्छ, जसले दुइटै अतिवादलाई समन्वय गरोस्। जहाँ राज्य ज्यादा हस्तक्षेपकारी हुनेछैन तर उपस्थिति गुमाएर बस्ने पनि छैन। तेस्रो बाटोमा पनि अनेक सहायक बाटा छन्। हामीले रोज्न चाहेको बाटो देशविशेषको समय सन्दर्भ र निजी अनुभवले निर्धारण गर्नेछ। नेपालको विशिष्ट अवस्थिति र सम्भावनालाई हेरेर आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि उपयुक्त हुने बाटो तय हुनेछ।

प्रजातान्त्रिक समाजवादी दलको हैसियतले कांग्रेसको प्रमुख लक्ष्य आगामी एक दशकभित्रै मुलुकलाई आधुनिक कल्याणकारी राज्यमा परविर्तन गर्ने हुनुपर्छ। त्यसका निम्ति प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र संवर्द्धन गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई विद्यमान प्रतिव्यक्ति आय ७ सय १८ अमेरकिी डलरबाट पहिलो दशकमा तीन गुणाले बढाएर २ हजार १ सय ५४ डलर पुर्‍याउनुपर्छ।

यो उद्देश्य प्राप्तिका लागि विगतका आफ्नै मुलुकमा तथा हाम्रै जस्तो अति कम आय भएका भूपरविेष्ठित मुलुकहरूले हासिल गरेका अनुभवहरूको आधारमा नीति, कार्यक्रम तथा योजनाको खाका तयार पारेका छौँ। हाम्रो प्रमुख उद्देश्य क्रमिक रूपमा अर्थतन्त्रमा आवश्यक सुधार गर्दै दीर्घकालसम्मका लागि दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने हो। अर्थतन्त्रमा कायम गरएिको वृद्धि भने न्यून आय भएका बहुसंख्यक विपन्न वर्गको उत्पादन बढाउनेतर्फ प्रवाहित गर्ने हो।

यी कार्यका निमित्त सर्वप्रथम त अर्थतन्त्रमा सुधार गर्दै स्थिरता कायम गरी लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण गर्नुपर्छ। स्थानीय तहदेखि नै व्यापक रूपमा सीप वृद्धिका तालिम/प्रशिक्षण तथा उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहित गर्दै स्वरोजगारको व्यवस्था गर्नुपर्छ। उत्पादन वृद्धिका निमित्त आवश्यक कच्चा पदार्थ, प्रविधि र उत्पादित वस्तुलाई सुपथ मूल्यमा छरतिोसँग बजारमा पुर्‍याउन पूर्वाधारको विकास हुनुपर्छ।

दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न बजार र सरकारी भूमिकालाई उचित समन्वय गरी आवश्यक नीति तय गर्नुपर्छ। हाम्रो लक्ष्य बजारको प्रभावकारतिाबाट लाभ उठाउँदै सामाजिक न्याय र वातावरणीय सन्तुलनका साथ उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नु हो।

सहकारी र गैरसरकारी संस्था -गैसस)जस्ता उदीयमान तेस्रो शक्तिको भूमिकाको उचित कदर नभएमा बजार संयन्त्रले मात्र आर्थिक वृद्धिलाई वितरण गर्ने उद्देश्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ। त्यस कारण सहकारीहरूलाई व्यवसायीकरण गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रोत्साहित गर्ने नीति चाहिएको छ। तिनमा स्थानीय स्रोत र साधनहरूको परचिालन तथा प्रवर्द्धन गर्ने क्षमता वृद्धिका ढोकाहरू खोल्न सकिन्छ। सहकारीहरूको व्यवस्थापन सुदृढीकरण प्रक्रियालाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिँदै सक्षम सहकारीलाई ग्रामीण क्षेत्रको बचत परचिालनका निमित्त बैकिङ् कार्यक्रम र अन्तर सहकारी व्यापार वृद्धिमा लगाउनुपर्छ।

प्रत्येक नागरकिको आफ्नो र समुदायको विकास गर्ने अधिकार हुन्छ भन्ने चेतना अभिवृद्धि, सामाजिक परचिालन तथा स्थानीय विकासका कार्यक्रमलाई किफायती गराउन र विकास कार्यहरूमा जनसहभागिता बढाउन गैससहरूको परचिालन प्रभावकारी हुन सक्छ। उत्पादन क्षमता र उत्पादकत्व वृद्धिबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको समग्र आकार बढ्ने हो। सम्पन्न समुदायभन्दा पुराना विकास प्रक्रियाबाट उपेक्षित र सीमान्तकृत समुदायलाई अर्थतन्त्रको बढ्दो आकारबाट प्रत्यक्ष फाइदा दिलाई गरबिीको चंगुलबाट बाहिर निकाल्नु नै हाम्रो प्रमुख उद्देश्य हो। व्यक्तिगत बचत बढ्दा आफ्नै आर्जनले शिक्षा र स्वास्थ्यमा योगदान दिनेछ। आर्थिक वृद्धिले राज्यको स्रोत बढाउँछ, जसको उपयोग सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सरसफाइ, पूर्वाधार विकास र स्थानीय आवश्यकता अनुरूप विगतका विकास प्रयासहरूले सम्बोधन नगरेको क्षेत्रमा गर्नेछ।

प्राकृतिक स्रोत, पुँजी र प्रविधि नै आर्थिक वृद्धिका प्रमुख आधार हुन्। इतिहासले देखाउँछ- महत्त्वाकांक्षी उच्च आर्थिक वृद्धिदर भएको देश बन्न औद्योगिकीकरण अत्यावश्यक छ। कुनै पनि उच्च आयदर भएको देशमा कुल रोजगारीको कम्तीमा १८ प्रतिशत हिस्सा औद्योगिक उत्पादनले ओगटेको हुन्छ। हाम्रो कृषि अर्थतन्त्रलाई उद्योगमा आधारति नबनाई द्रुत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुँदैन। अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्न श्रमको उत्पादनशीलता वृद्धि गर्नैपर्छ। जसका लागि हालको न्यून उत्पादनशील क्षेत्र कृषिबाट थोरै मात्र उत्पादनशील सेवातर्फ स्थानान्तरण हुने श्रमशक्तिको चक्रलाई तोड्नु आवश्यक छ।

औद्योगिकीकरणमा पुँजी र प्रविधिको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न लगानी चाहिन्छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमार्फत पँुजी तथा प्रविधि भित्र्याउन त सकिन्छ तर विश्व अर्थतन्त्रको उतारचढावले त्यो प्रभावित भइरहने हुँदा स्थिरताका लागि आन्तरकि लगानी प्रवर्द्धन र परचिालन अपरहिार्य हुन्छ, जुन उचित आर्थिक तथा वित्तीय वातावरणमा मात्रै सम्भव छ। विदेशी लगानी बढाउँदै पुँजीको आपूर्तिका निम्ति पनि लगानीमा बढी र सहायतामा कम जोड दिने खालको परराष्ट्र नीतिमा वाणिज्य तथा औद्योगिक नीति सामेल गर्नु हाम्रा लागि फाइदाजनक छ। त्यो यस कारण कि, सहयोगले हामीलाई उपभोक्तामुखी र परनिर्भर बनाउँछ।

भारत र चीनको बीचमा रहेर हामीले भौगोलिक लाभ लिन सकेका छैनाँै। त्यसैले वैदेशिक सहयोग नीति सहायता प्राप्तिलाई भन्दा बढी व्यापार प्रवर्द्धन र तुलनात्मक रूपमा फाइदा मिल्ने वस्तुहरूको उत्पादनमा जोड दिने खालको नबनाई सुखै छैन।

भन्नुपर्दैन, अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको अहम् भूमिका छ। तर, कृषि क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्न नसकेकाले आश्रतिको जीवनस्तरमा फरक आएको छैन। उन्नत प्रविधिको प्रयोगमा व्यापकता, उचित मूल्य र बजार व्यवस्था गर्दै कृषि क्षेत्रलाई नै जीवन निर्वाह गर्ने माध्यमबाट व्यवसायीकरणतर्फ रूपान्तरण नगरे अब ढिलो हुन्छ। साथै, कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा ह्रास नल्याईकनै आश्रति श्रमशक्तिलाई बढी उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ परचिालन गर्ने लक्ष्यको खाँचो छ। त्यसबाट उल्लिखित औद्योगिकीकरण तथा कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण मात्र होइन, पर्यटन तथा अन्य सेवा क्षेत्रहरूको प्रवर्द्धन तथा उत्थान पनि सम्भव हुनेछ।

हाम्रो मुलुक सधैँ उपभोक्तामुखी मात्र हुँदै आएको छ। बचत तथा लगानी क्षमता उत्साहवर्द्धक छैन। त्यस कारण बचत, लगानी र उपभोगबीच सन्तुलन कायम गर्ने बेला यही हो। लगानीका लागि पँुजी निर्माणको प्रक्रिया शान्तिपूर्ण वातावरणमा मात्र फस्टाउँछ। मुलुकमा शान्ति कायम हुने वातावरण निर्माणप्रति सर्वपक्षीय प्रतिबद्धता आवश्यक छ।

जलस्रोतको अपार सम्भाव्यताको दोहनले औद्योगिकीकरणमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्छ। त्यसपश्चात् बाँकी ऊर्जा छिमेकी बजारमा बिक्री गर्न सकिन्छ। हाम्रो भू-बनोटका कारण पनि कम लगानीमा बिजुली उत्पादन सम्भव भएकाले त्यसका निम्ति उचित नीति तर्जुमा गर्नैपर्ने भएको छ। किनभने, यो नागरकिको आवश्यकता मात्र नभएर अधिकार र राष्ट्रको आम्दानीको बलियो आधार पनि हो।

अर्थतन्त्रको अर्को प्रगतिशील क्षेत्र भनेको सेवा हो र त्यसमा पनि पर्यटन। पर्यटन उद्योगप्रति विशेष रूपमा ध्यान दिई बढीभन्दा बढी यस क्षेत्रको भूमिका अभिवृद्धिबाट अर्थतन्त्रको आकार बढाउँदै जानुको विकल्प हामीसँग छैन।

उत्पादनशील श्रमशक्ति भनेकै युवा हुन्, जो आर्थिक विकासलाई तीव्र बनाउने क्षमता राख्छन्। युवाको संख्या उच्च रहेको थोरै देशमध्ये एक नेपाल हो। यद्यपि, अहिलेको अवस्थामा हामीले तिनलाई खाडीलगायत मुलुक पठाइरहेका छौँ। र, तिनै मुलुकले हाम्रा युवाको योगदानमार्फत आफ्नो उन्नति गररिहेका छन्। यसको अर्थ यो श्रमशक्ति बाहिर पठाउन निषेध गरनिुपर्छ भन्ने होइन। भन्न खोजिएको के भने मुलुकभित्रै यस्तो वातावरण तयार होस् कि अर्थतन्त्र निर्माणमा युवालाई परचिालन गर्न सकियोस् र हामी उद्देश्यमा पनि पुग्न सकौँ।

अध्ययनहरूले देखाएका छन्, उचित प्राविधिक शिक्षाले श्रमको उत्पादनशीलता बढाउँछ। उत्पादनशीलता बढाउन आफ्नो श्रमशक्तिमा न्यूनतम सीपको व्यवस्था गर्नैपर्छ। साथै, सिक्ने र सिकाउने प्रक्रिया मानव जीवनको अभिन्न अंग भएको कुरा पनि बुझाउन सक्नुपर्छ। वैदेशिक रोजगारमै पनि युवालाई दक्ष प्राविधिक बनाएर पठाउन सके रेमिट्यान्स त बढ्छ नै, विदेशमा हुने श्रमशोषण पनि उल्लेख्य रूपमा घट्छ।

यद्यपि, अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकतर्फको यात्रा रातारात हुने होइन। आउँदो १०-१५ वर्षमा दुई अंकको वाषिर्क वृद्धिदर हासिल गरेर मात्रै यो लक्ष्य प्राप्ति सम्भव छ। तर, राजनीतिक सचेतता र आर्थिक क्षेत्रको शिथिलताले जनता अधैर्य छन्। त्यसैले आर्थिक विकास समावेशी हुनुपर्छ र सामाजिक न्यायलाई जोड दिने खालको बनाउनैपर्छ।



समावेशी सामाजिक वृद्धि

आर्थिक वृद्धिलाई समावेशी बनाउने नैतिक निर्णय मात्र नभएर वृद्धिको गतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विषय पनि हो। समृद्धिको वितरणबारे विभिन्न मान्यता छन्। तर, यो स्वतः बग्दै तल्लो तहमा आइपुग्छ भन्ने मान्यताचाहिँ नितान्त गलत छ। समृद्धिलाई दिगो बनाउन सचेत रूपमा यसका आधारहरू फराकिलो बनाउनुपर्छ र सरोकारवालाहरूको दायरा विस्तार गर्नुपर्छ ताकि समाजका हरेक सदस्यले आफूलाई समग्र अर्थतन्त्रको एक हिस्सेदार ठानून्।

द्वन्द्वको प्रमुख स्रोत प्रायः असमानतालाई मानिन्छ। र, यही आर्थिक पछौटेपनको कारण पनि बन्छ। पूर्वी एसियाकै उदाहरणले बताउँछ, आर्थिक समानताले नै समुदायका सदस्यबीच जातीय तथा धार्मिक सहिष्णुता स्थापित हुने रहेछ, जसले सामाजिक स्थिरता र समतामूलक समाजको ग्यारेन्टी पनि गर्छ। आर्थिक समुन्नतिका हरेक पक्षमा समान अवसर सुनिश्चित गर्न सके त्यसले व्यवस्थामाथि जनविश्वास, आर्थिक विकासमा सामूहिक स्वामित्व वा अपनत्वको भावसमेत विकसित गर्छ, यसमा विवादै छैन।

यहाँ पैरवी गर्न खोजिएको समावेशी आर्थिक वृद्धिले आजका पुस्तालाई मात्र न्याय नगरेर आउँदा पुस्ताको भाग पनि सुनिश्चित गर्नेछ। किनभने, आज निर्माण गरेको आर्थिक तथा प्राकृतिक वातावरणको सही हकदार र उपभोगकर्ता भोलिको पुस्ता नै हो। त्यसैले 'गरबिीमाथि राजनीति होइन, गरबिीविरुद्धको राजनीति' नै अबको लक्ष्य हो। र, यसबाट मात्रै मेरी छोरीको पुस्ताले एसएलसीको परीक्षामा आफू रमाइरहेको समृद्ध नेपालको वर्णन गरेर लेख्न सक्नेछन्।