पथटाईम्स

कम्युनिष्टका कुरा एउटा, काम अर्को

केही दिनअघि सम्पन्न गैर आवासीय नेपाली सम्मेलनका क्रममा अमेरिका बस्ने दर्शन रौनियारले एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई गरेको १७ हजार निर्दोष नेपालीको मृत्युको जिम्मेवारी लिनु हुन्छ हुँदैन भन्ने प्रश्न एकाएक चर्चामा आयो। नेपाली मूलका अमेरिकी नागरिक दर्शनले कुनै नयाँ र नौलो प्रश्न सोधेका होइनन्। तर, प्रचण्डले आक्रोश देखाउँदै क्रान्तिका बेला विदेश वस्ने यहाँ ठूला कुरा गर्ने भन्ने जुन जवाफ दिए यो कुनै राजनीतिक नेताका लागि सुहाउने खालको थिएन। त्यसैले यो प्रश्न उत्तर भन्दा बढी चर्चामा आयो। 

 

माओवादीले सुरु गरेको युद्धमा करिव १७ हजारले ज्यान गुमाएका मात्र होइनन्, कयौंले प्रचण्डका कार्यकर्तालाई पाले, कतिले आतंकमा ज्यान वचाउन सकीनसकी धनसम्पत्ति दिए। युद्धपीडित हज्जारौं नेपालीसँग यस्ता थुप्रै प्रश्न छन्। यस्ता नेपालीले अहिले आफुले चुकाएको मूल्य खोजिरहेका छन्। त्यसैले यस्तै प्रश्न आउने दिनमापनि विभिन्न ठाउँ र स्थानमा उठ्न सक्छन्। माओवादी युद्धका वेला दर्शन नेपालमा थिएनन्, त्यसैले उनलाई प्रचण्डले यस्तो जवाफ दिएर चुप बनाए। यी १७ हजारका परिवारले प्रचण्डलाई दर्शनकै प्रश्न फेरि सोधे भने भगौडा भन्ने जवाफ दिएर दाहाल उम्किन सक्दैनन्। राजाले पंचायतमा पनि मान्छे मारेका थिए, कांग्रेसले पनि सशस्त्र विद्रोह गरेको थियो हामीलाई मात्र किन प्रश्न गर्ने भन्ने प्रचण्डको जवाफ चित्तबुुझ्दो छैन। राजा तानशाही थिए, मान्छे मारेका थिए र त यस्तो नियति भोग्नुपर्यो । कांग्रेसलाई पनि कयौं बर्षसम्म सशस्त्र विद्रोह किन गरियो भन्ने प्रश्न सामना गर्नुपर्यो। गाउँगाउँमा २०५० सालसम्म पनि तेरो घरमा कांग्रेस पसोस् भनेर गाली गरिन्थ्यो। जनताको मन जितेर आफ्नो काम पुष्टि गर्न नसक्दा यस्ता प्रश्न स्वभाविक रुपमा उठ्छन्। 

 

माओवादीले १० बर्ष युद्ध गर्यो, हज्जारौं पिडित मात्र भएनन् देशको ठूलो आर्थिक मूल्य चुकाउनुपर्यो। यसपछि बनेको पहिलो संविधान सभाको उपलव्धि पुरातन राजतन्त्र हटाउनेबाहेक केही भएन। त्यसैले आम जनताले आफ्नो विगतको पिडा भुल्न सकेका छैनन्। जसरी एमाअ‍ोवादी समर्थकलाई माक्र्स लेनिन वा माओ मान्ने स्वतन्त्रता छ, त्यसगरी राजावादी हुने वा ज्ञानेन्द्र शाह आदर्श मान्ने अधिकार अर्कोलाई हुन्छ। माओ स्विकार्ने वा राजा मान्ने आआफ्नै ठाउँमा ठिक छन्। यो यथार्थ प्रचण्ड र माओवादीले युद्धका बेला  स्विकारेका थिएनन्। आफ्नो समर्थन नगर्नेलाई जनयुद्ध भनेर विभिन्न पीडा दिइयो। 

 

कुनै वादभन्दा पनि जनतालाई कस्तो शासन व्यवस्था दिन्छन् भन्ने महत्वपुर्ण हुन्छ। पंचायती व्यवस्था ठिक थिएन, जनताले सडकमा आएर फाले। 

 

पछिल्लो जनआन्दोलनले एउटा शक्ति केन्द्र राजाको दरबार त समाप्त भयो तर, आम जनताका लागि अन्य दरबार बने। जनता परिवर्तन चाहेका थिए, तर, माओवादी युद्ध छाडेर आएको ६ वर्षमा आम नेपालीको जीवनमा खासै परिवर्तन आएन। माओवादी पटक पटक सरकारमा गयो, दुई अंकको अािर्थक बृद्धिदर गर्ने भाषण गरेपनि यथार्थ रोजगारका लागि विदेश जानु पर्ने वाध्यतामा कुनै सुधार भएन। गोरखा भर्ती केन्द्र हटाउने त भनियो तर, उल्टो भर्तीका लागि तालिम दिने संस्था खुले । माओवादीका राष्ट्रियता र परिवर्तनका मुद्दा अधिकांश भुत्ते सावित भए। आशा गरे अनुसार केहीपनि उपलव्धि नभएपछि वा चित्त वुझाउन नसकेपछि आम जनताले प्रश्न उठाउँछन्। 

 

प्रचण्डलाई विगतमा पनि यस्तै धेरै प्रश्न सोधिएका थिए। चार वर्षअघि प्रधानमन्त्रीका रुपमा राष्ट्रसंघ साधारण सभामा भाग लिन आउँदा न्यूयोर्कमा पनि थुप्रै नेपाली र विदेशी युवाले यस्तै प्रश्न गरेका थिए। माओवादी पार्टी र तपाई अग्रगमनको कुरा गर्नुहुन्छ, २ सय ५० बर्ष पुरानो सामन्ती राजतन्त्र फालेकामा गर्व गर्नु हुन्छ तर, तपाईंका बैठक र सभा पछाडि १ सय ५० बर्षअघिका काम माक्र्स, आधा शताव्दी अघिका लेनिन र माओका तस्विर हुन्छ, यी तस्विर आदर्श हुन भने कसरी तपाईहरु अग्रगमनका पक्षधर, यो प्रश्न आउँदा प्रचण्ड एकछिन अक्मकिएका थिए। चीनका विद्यार्थीले सोधे, हामीले माओ छाड्यौं, देंग साओ पेगं आदर्श हुन्, तपाईं माओकै विचारधारा अनुसार चल्नुहुन्छ कि फरक? यस्ता थुप्रै प्रश्न उठेका थिए। 

 

सारमा प्रचण्डले उत्तर दिए हामी परिवर्तन अनुसार चल्छौं, डगम्याटिक होइनौं। 

 

प्रचण्डलाई मात्र होइन २०४६ साल पछि कम्युनिष्ट नामधारी पार्टीहरु वहुदलिय राजनीति स्विकारेर आएपछि यस्ता प्रश्न पटक पटक उठ्दै आएका छन् । केही दिन अघि मात्र एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेललाई प्रश्न गर्दा कार्यकर्ताको कुटाइ खानु पर्यो।  कम्युनिष्ट शव्द राख्ने पार्टीले सत्तामा हुँदा र नहुँदा   भनाइ र गराइमा ठुलो फरक आउने हुँदा यस्ता प्रश्न उठ्ने गरेका हुन्। २०५१ सालमा एमाले सत्तामा आउँदा पनि उद्यमी व्यवसायी र आम नागरिकलाई अब कस्तो नीति हुन्छ भन्नेमा आशंका थियो। त्यसवेला एमाले सत्ता आउँदा उकालो लागेको घरजग्गा कारोवारमा मन्दी शुरु भएको थियो। एमाले आएपछि सम्पत्ति राख्न नपाइने हो कि भन्ने त्रासले घरजग्गा कारोवार घटेको  थियो। एमाले कार्यालयमा उद्यमी व्यवसायीसँग राखिएको अन्तक्र्रियामा पनि आर्थिक नीति के हुने? नीजि सम्पत्ति राख्न पाइने नपाइने जस्ता थुप्रै प्रश्न उठेका थिए। यही अवस्था पाँच बर्षअघि एमाओवादीले पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा अग्रता लिँदा पनि भयो। काठमाडौको एभरेष्ट होटललमा हतारमा उद्यमी व्यवसायीको भेला डाकेर प्रचण्ड र बावुरामले उदार अर्थनीति भन्दा फरक जान नसक्ने बताउनुपर्यो। तर, यी दुवै पार्टीले राष्ट्रिय पुँजी, प्रगतिशील उत्पादन संयन्त्र, जनहित जस्ता अल्मल्याउने शव्द भने राख्न छाडेका छैनन्। 

 

एमालेले झण्डै २० बर्ष अघि माक्र्स, लेनिनका नीति अनुसार, सामन्ती शोसक, वुर्जवा, सर्वसत्तावाद, समाज्यवादी जस्ता कम्युनिष्ट शव्दाबली प्रयोग गर्दै समानता, गरिबलाई धनी वनाउने, क्रान्तिकारी भुमिसुधार, राष्ट्रिय महत्वका उद्यम व्यवसाय सरकारले जनहितका लागि संचालन गर्ने जस्ता थुप्रै आश्वासन दिएको थियो। चुनाव घोषणा पत्रमा पनि यही उल्लेख थियो। तर, सत्तामा गएपछि एमालेको अर्थनीति पहिले भन्दा खासै फरक भएन। २०४० साल तिर सुरु भएको उदार अर्थनीति विपरित एमाले गएन। एमालेमा अर्थतन्त्रवारे व्यवहारीक र स्पष्ट धारणा नहुँदा खालि निजीकरण, आर्थिक सुधारको गति मात्र सुस्त भयो। एमाले २०५१ सालमा सत्तामा जाँदा सरकारी स्वामित्वका संस्थान निजीकरणको पक्षमा थिएन। सत्तामा भइइञ्जेल निजीकरणलाई के गर्ने भन्ने टुंगो लगाउन सकेन। जव सत्तावाट वाहिरियो त्यसपछि एमाले नेताहरुले हामी निजीकरणका विरोधी होइनांै भन्न थाले। एमाओवादीवाट अर्थमन्त्री भएका बर्षमान पुनपनि अर्थमन्त्रालय भित्र त्यही समस्यामा परे। सरकारी स्वामित्व रहेको जनकपुर चरोट कारखाना वन्द थियो। बेकम्मा भएका कर्मचारीलाई पनि सरकारी ढुकुटीवाट मासिक लाखौं तलव दिईरहनु परेको थियो। तर, पुनले न यो कारखाना चलाउने निर्णय गर्न सके न वन्द नै गरे। तर, समयमा निर्णय गर्न नसक्दा राष्ट्रले करोडौं गुमायो। हेटौंडा कपडा कारखाना, नेपाली औषधी लिमिटेड चलाउने एमाओवादीले बजेटमा उल्लेख गरेपनि यी कारखाना जहाँको त्यहीँ रहे। क्रान्तिकारी भुमिसुधार भनियो तर, केही अघि वढेन। दाहाल प्रधानमन्त्री र वावुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा  तत्कालीन अर्थसचिवले सोधे, हामीले निजीक्षेत्रलाई पटकपटक विश्वासमा लिन प्रयास गरिरहेका छौं तर, व्यवसायीमा अझै आशंका छ। अर्थसचिवको आशंका थियो, डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा र भटट्राई हुँदाका भनाइमा फरक छैन तर, व्यवसायी अझै शंका गर्छन भन्ने थियो। 

 

यस्ता थुप्रै विरोधाभास बोक्दा कम्युनिष्ट पार्टी प्रति प्रश्न बढिरहेका छन्। त्यसैले विगतमा कम्युनिष्ट पार्टीभित्र नाम परिवर्तन गर्नेसम्मको बहस भएको थियो। एमालेका केही उदारवादीले २०५१ सालतिर नै यो वहस अघि वढाएका थिए। तर, समग्र पार्टीले आँट गर्न सकेन। त्यसबेला एमाले कांग्रेसको वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक पार्टीमा रुपान्तरण हुने राम्रो मौका गुमायो। अर्थमन्त्री हुँदा बावुराम भटट्राईले पनि माओवादी नाम फेर्ने वताएका थिए। पछि एमाओवादी मात्र भयो। एकीकृत मात्र थप्ने आशय भट्राईको थिएन। 

 

कम्युनिष्टहरु समानताका कुरा गर्छन तर, यो व्यवहारमा लागू गर्दैनन् । जोसिला कुरा गर्छन् तर, उत्पादनशील हुँदैनन्। गराइ र व्यवहारमा थुप्रै विरोधाभास देखिन्छन्। साँच्चै कम्युनिष्ट आदर्श भएका कयौं कार्यकर्ता पाखा लागिसकेका छन्। भनाइ र गराइबीच फरक नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको विशेषता हो। एमाओवादीका एक उच्च नेता निकट सहयोगी कार्यकर्ताले विवाहमा गरेको लाखौं खर्चबारे कुनै त्यही पार्टीका सहकर्मीले केही समयअघि लेखमार्फत खिल्ली उडाएका थिए। गरिबको जीवन परिवर्तन गर्ने आवश्वासन र नारा दिइन्छ तर, व्यवहारमा हुँदैन। त्यही भएर कम्युनिष्ट शब्द झुण्डाउने पार्टीप्रति पटकपटक विभिन्न खालका प्रश्न उठ्ने गरेका हुन्। 

 

नेपाली कांग्रेस वा यसका सभापति सुशील कोइराला वा वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवालाई कसैले प्रश्न गर्दैन भन्ने होइन। पुँजीवादलाई प्रश्न नै गरिँदैन भन्ने पनि होइन। कांग्रेस नेतामाथि पनि जनताले थुप्रै प्रश्नको उत्तर माग्न चाहन्छन्। कांग्रेस २०४६ सालपछि पटकपटक सत्तामा गयो तर जनताको आकांक्षा अनुसार काम गर्न सकेन। देउवालाई पजेरो संस्कृति भित्र्याएकोमा पटकपटक जवाफ दिनु परेको छ। तर, कम्युनिष्ट नामधारी जस्तै गरी सिद्धान्तमा भने कांग्रेसले कडा प्रश्नको सामना गर्नु परेको छैन। जब सन् २००७ को अन्तिममा अमेरिकाबाट आर्थिक मन्दी सुरु भयो, त्यसबेला पुँजीवादमाथि पनि थुप्रै प्रश्न गरिएका थिए। बेलायतबाट प्रकाशित हुने प्रसिद्ध आर्थिक पत्रिका द इकोनोमिस्टले समाजवादी भेनेजुएलाभन्दा पुँजीवादी अमेरिकाले छिटो गतिमा बैंक राष्ट्रियकरण गरेको टिप्पणी गरेको थियो। पुँजीवादीले आफ्ना त्रुटि सच्याएर यसको जवाफ दिएकाले यस्ता प्रश्न अहिले मत्थर भएका हुन्। 

 

कुशल राजनेताले आफ्नो कामले जनताका प्रश्नको उत्तर दिन्छन्। गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि चर्का प्रश्न नगरिएको होइन। तर, पछिल्लो जनआन्दोलनमा उनले दिएको नेतृत्वका कारण सफल देखिए। प्रश्न जहाँबाट पनि जताबाट पनि आउन सक्छन तर, काम र व्यवहार यसको उत्तर हो। यदि राजनीतिक नेताको व्यवहार जनहितमा भए कसैले पनि प्रचण्डलाई जस्ता प्रश्न गर्दैन।