- टेकराज थामी
डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन सरकार सकारात्मक भएपछि नेपाली सेनाले एआई–१७ भी–५ मोडलका दुईवटा हेलिकोप्टर खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन उपरथी प्रदीपविक्रम राणा (अहिले रथी)को संयोजकत्वमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मुताबिक ‘सुरक्षा, सामरिक वा प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्ति गर्ने कार्यविधि, २०६४’ अनुसार कार्यदल गठन गर्यो ।
- राणा कार्यदलले सकारात्मक प्रतिवेदन पनि बुझायो । उच्च स्रोतका अनुसार एउटा हेलिकोप्टर एक करोड दुई लाख अमेरिकी डलर (एक अर्ब १ करोड ८१ लाख ६४ हजार नेपाली रुपैयाा)मा किन्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।
- मन्त्रिपरिषद्ले १२ वैशाख ०७० मा चलानी नम्बर ६७४ को पत्रमार्फत प्रधानसेनापतिको सैनिक सहायक कार्यालयलाई राणा कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार काम अगाडि बढाउनू भनेर निर्देशन दियो ।
- खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भएपछि भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सेनालाई दिएको लिखित निर्देशन नाटकीय ढंगले निष्क्रिय बनाइयो ।
- १४ कात्तिक ०७० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त ‘सुरक्षा, सामरिक वा प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्ति गर्ने कार्यविधि, २०६४’ लाई नै संशोधन गर्यो ।
- २८ कात्तिक ०७० मा मन्त्रिपरिषद्ले सेनालाई अर्को निर्देशन दियो, ‘संशोधित कार्यविधिअनुसार हेलिकोप्टर खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन’ भनेर ।
- सरकारको निर्देशनपछि एक करोड ६२ लाख अमेरिकी डलर (एक अर्ब ६१ करोड ७० लाख ८४ हजार नेपाली रुपैयाा)मा एउटा हेलिकोप्टर खरिद गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइयो । दुईवटा हेलिकोप्टर किन्न रसियन कम्पनी ‘जोइन्ट स्टोक कम्पनी रोसोवोरोनेक्सपर्ट’लाई पुसको अन्तिम साता एक अर्ब ५५ करोड पााच लाख ५७ हजार रुपैयाा पहिलो किस्तास्वरूप दिएको छ ।
सेनाका लागि एमआई–१७ भी–५ मोडलका दुईवटा हेलिकोप्टर खरिद प्रक्रियामा भए–गरेका माथिका घटनाक्रमले ‘दाल में कुछ काला है’ भन्ने हिन्दी उखानलाई सम्झाउछ । देश दोस्रो संविधानसभा चुनावको तयारीमा जुटेका वेला सरकारले हठात् ‘सुरक्षा, सामरिक वा प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्ति गर्ने कार्यविधि–२०६४’ नै संशोधन गरेर महँगो दररेटमा हेलिकोप्टर खरिद गर्नु साँच्चिकै रहस्यमय छ ।
उच्च स्रोतहरूका अनुसार हेलिकोप्टर खरिद प्रक्रियामा सवा अर्बभन्दा बढीको ‘चलखेल’ भएको छ । जसमा मन्त्रिपरिषद् पूर्व अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको समेत संलग्नता रहेको छ । सेनाका सीमित उपल्ला अधिकारी र केही बिचौलियाले पारिवारिक च्यानल प्रयोग गरेर मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीलाई ‘आर्थिक चलखेल’का लागि तयार गराएको स्रोतहरूको दाबी छ ।
हेलिकोप्टर खरिदका लागि बुझ्न सेनाले पुरानै कार्यविधिअनुसार सेनाका तत्कालीन उपरथी प्रदीपविक्रम राणा (अहिले रथी)को संयोजकत्वमा गठन गरेको कार्यदलले रसियन कम्पनी ‘जोइन्ट स्टोक कम्पनी रोसोवोरोनेक्सपर्ट’बाट एउटा हेलिकोप्टर एक करोड दुई लाख अमेरिकी डलर (एक अर्ब १ करोड ८१ लाख ६४ हजार नेपाली रुपैयाा)मा खरिद गर्न सकिने प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।
बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले सोही प्रतिवेदनअनुसार खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन सेनालाई लिखित निर्देशनसमेत दिएको थियो । तत्कालीन सरकारले १२ वैशाख ०७० मा सेनालाई दिएको निर्देशनात्मक पत्रको चलानी नम्बर ६७४ रहेको छ ।
तर, बिचौलिया र सेनाका केही अधिकारीको चलखेलका कारण प्रक्रिया अगाडि बढाइएन । बरु, रेग्मी नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि नाटकीय ढंगले पुरानो निर्देशन निष्क्रिय बनाइयो । सागसागै सबै क्षेत्रको ध्यान दोस्रो संविधानसभामा केन्द्रित भएका वेला १४ कात्तिक ०७० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सुरक्षा, सामरिक वा प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्ति गर्ने कार्यविधि, २०६४’ लाई नै संशोधन गर्यो । २८ कात्तिक ०७० मा मन्त्रिपरिषद्ले सेनालाई अर्को पत्र पठाउादै निर्देशन दियो, ‘संशोधित कार्यविधिअनुसार हेलिकोप्टर खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनू’ भनेर ।
त्यही मोडेलको हेलिकोप्टर त्यही कम्पनीबाट एउटाको एक करोड ६२ लाख अमेरिकी डलर (एक अर्ब ६१ करोड ७० लाख ८४ हजार रुपैयाा)मा खरिद गर्नेगरी सम्झौता गरियो । दुईवटा हेलिकोप्टर खरिद गर्दा राज्यलाई एक अर्ब १९ करोड ७८ लाख ४० हजार रुपैयाा घाटा भएको छ । स्रोतहरूका अनुसार बढाइएको रकममै ‘चलखेल’ भएको छ । सम्झौताअनुसार रसियन कम्पनी ‘जोइन्ट स्टोक कम्पनी रोसोवोरोनेक्सपर्ट’लाई पुसको अन्तिम साता एक अर्ब ५५ करोड पााच लाख ५७ हजार रुपैयाा पहिलो किस्तास्वरूप दिइएको छ ।
स्रोतहरूका अनुसार यो चलखेलमा सेना र प्रहरीका ठूला ठेक्कापट्टामा काम गर्ने ठेकेदार दीपक भट्ट, मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीका छोरा पूजन रेग्मी, रक्षा मन्त्रालय र सेनाका केही उपल्ला केही अधिकारीको संलग्नता रहेको स्रोतहरूको दाबी छ । हेलिकोप्टर खरिद गरिएको रसियन कम्पनी ‘जोइन्ट स्टोक कम्पनी रोसोवोरोनेक्सपर्ट’ले बढी तिरिएको एक अर्ब १९ करोड ७८ लाख ४० हजार रुपैयाा यो समूहलाई दिने भएको हो । यसको नेतृत्व बिचौलियाका रूपमा ठेकेदार भट्टले गरिरहेका छन् । त्यो रकममध्ये रेग्मीपुत्र पूजनको भागमा मात्रै ३० करोड पर्ने स्रोतको दाबी छ ।
स्रोतहरूका अनुसार नेपाल सरकारलाई हेलिकोप्टर खरिद गर्न ‘राजी’ बनाएबापत रसियन कम्पनीबाट बिचौलिया भट्टले छुट्टै कमिसनसमेत पाउनेछन् । ‘यसमा ठूलो अनियमितता भएको छ । जसको हिस्सा राज्यका माथिल्ला ओहदामा रहेकाहरूसम्म पुगेको छ,’ स्रोतको दाबी छ ।
मन्त्रिपरिषद् पूर्व अध्यक्ष रेग्मी र ठेकेदार भट्टको परिवारबीच नाता–सम्बन्ध छ । रेग्मीका छोरा पूजन र बिचौलिया भट्टका दाजु सुशील साडुभाइ हुन् । विराटनगर घर भएका एकजना दाहालका छोरीहरू उनीहरूले बिहे गरेका हुन् । यही नातेदारीको प्रभावका आधारमा ठेकेदार भट्टले हेलिकोप्टर खरिदको कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट संशोधन गर्नुका साथै हेलिकोप्टरको मूल्य बढाउन सफल भएको स्रोतले जनाएको छ ।
कार्यविधि परिवर्तनमा मध्यस्तकर्ताको भूमिका निभाउने एक उच्च अधिकारी भने उपरथी राणाको कार्यदलले पहिलो चरणको वार्ता गर्दाताकाको तुलनामा सम्झौता गर्दाका बखत डलरको भाउ बढेकाले हेलिकोप्टरको मूल्य बढाइएको दाबी गर्छन् । ‘त्यसवेला डलरको भाउ सस्तो थियो । सम्झौता गर्दाका बखत डलरको भाउ बढ्यो । र, स्वाभाविक रूपमा मूल्य पनि बढ्ने भयो,’ उनको तर्क छ ।
तर, उनको दाबीमा कुनै दम देखिादैन । किनभने सेनामा हेलिकोप्टर खरिदका लागि चर्चा चलेको ०७० वैशाखमा डलरको भाउ ९० रुपैयाा थियो । सम्झौता हुने वेलासम्म डलरको भाउ सय रुपैयााभन्दा माथि उक्लेको छैन । दुईवटा हेलिकोप्टरको मूल्य भने सवा अर्बभन्दा पनि धेरै बढाइयो ।
यसरी भयो चलखेलको सुरुवात
सेनाभित्र हेलिकोप्टर खरिद गर्ने विषयमा चर्चा हुन थालेदेखि नै ठेकेदार भट्ट चलखेलमा सक्रिय बनेका थिए । सेनाले रुसमा निर्मित एआई–१७ भी–५ नै चाहेको सूचना सैनिक अधिकारीबाटै थाहा पाएपछि भट्ट त्यसको आधिकारिक विक्रेता कम्पनीको खोजीमा जुटे । रुसको ताजिकिस्तानस्थित ‘जोइन्ट स्टोक कम्पनी रोसोवोरोनेक्सपर्ट’का प्रतिनिधिसाग इमेलमार्फत उनको भेट भयो । ‘इन्ट्रेस्ट’ मिलेपछि ‘रोसोवोरोनेक्सपर्ट’ले वार्ता गर्न प्रतिनिधि नेपाल पठायो । ठेकेदार भट्टमार्फत ‘रोसोवोरोनेक्सपर्ट’का प्रतिनिधिले सेनाका उच्च तहका अधिकारीसाग वार्ता गरे । ‘पोजिटिभ’ कुरा भएपछि भट्ट नेपालका लागि ‘रोसोवोरोनेक्सपर्ट’का नयाा एजेन्ट नै नियुक्त भए । प्रनिनिधि फर्किए, बााकी काम भट्टले अदृश्य रूपमा जारी राखे ।
हेलिकोप्टर खरिदमा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन सरकार सकारात्मक भएपछि सेनाले तत्कालीन उपरथी प्रदीपविक्रम राणा (अहिले रथी) को संयोजकत्वमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मुताबिक ‘सुरक्षा, सामरिक वा प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्ति गर्ने कार्यविधि, २०६४’ अनुसार कार्यदल गठन गर्यो । कार्यदलले सकारात्मक प्रतिवेदन बुझायो । सोही प्रतिवेदनअनुसार काम गर्नू भनी मन्त्रिपरिषद्ले १२ वैशाख ०७० मा प्रधानसेनापतिको सैनिक सहायक अड्डालाई चलानी नम्बर ६७४ को पत्रअनुसार निर्देशन दियो ।
तर, रेग्मी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष भइसकेपछि उक्त पत्रलाई नाटकीय रूपमा निष्क्रिय बनाइयो । १४ कात्तिक २०७० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त कार्यविधि नै संशोधन गर्यो । हेलिकोप्टर खरिदका लागि नयाा कार्यविधि ल्यायो । सोही कार्यविधिअनुसार खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन २८ कात्तिक ०७० मा मन्त्रिपरिषद्ले सेनालाई अर्को निर्देशन दियो ।
स्रोतका अनुसार बिचौलियाका रूपमा भट्टले चलखेल गरिरहेको थाहा पाएपछि मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले हेलिकोप्टर खरिदमा अनिच्छा देखिएका थिए । पौडेल तगारो बनेपछि मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीलाई प्रभावमा पारेर कार्यविधि नै संशोधन गरिएको हो । सागसागै बढी मूल्यमा हेलिकोप्टर खरिद गर्ने सम्झौता गरेर ठूलो परिणाममा आर्थिक चलखेल गर्ने भट्टको योजना सफल भयो ।
रेग्मीले मन्त्रिपरिषद्बाट यस्तो वेला कार्यविधि संशोधन गराएर सेनालाई खरिदका लागि निर्देशन दिए, जतिवेला देश दोस्रो संविधानसभा चुनावमा होमिएको थियो । अर्कोतर्फ तत्कालीन रक्षासचिव आत्मराम पाण्डे उमेर–हदका कारण ३ मंसिरमा अनिवार्य अवकाश पाउादै थिए । रक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार विषम परिस्थितिमा हतार–हतार कार्यविधि परिवर्तन गर्नुको कारण हेलिकोप्टर खरिद प्रक्रियामा उठ्न सक्ने विरोधलाई पन्छाउनु हो ।
‘मुलुक नै निर्वाचनमा होमिएकाले सबैको ध्यान निर्वाचनमै केन्द्रित हुन्छ । अर्कोतर्फ सचिवको अनिवार्य अवकाश हुने भएकाले उनले पनि विरोध गर्न नसक्ने । यही नै उपयुक्त वातावरण हो भनेर हतार–हतार कार्यविधि परिवर्तन गरिएको हो,’ रक्षाका ती अधिकारी भन्छन् ।
कार्यविधि यसकारण परिवर्तन गरियो
संशोधन गर्नुअघिको ‘सुरक्षा, सामरिक वा प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्ति गर्ने कार्यविधि, २०६४’ मा मुख्य सचिव संयोजक रहने व्यवस्था थियो । जसमा अर्थ र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, महालेखा नियन्त्रक र सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालयका प्रमुख सदस्य रहन्थे । सेनाले तत्कालीन उपरथी राणाको कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन यही समितिले सदर गर्ने व्यवस्था थियो ।
जानकार स्रोतहरूका बिचौलियाका रूपमा ठेकेदार भट्टले चलखेल गरिरहेको थाहा पाएका मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले हेलिकोप्टर खरिद स्वीकृतिका लागि हस्ताक्षर गर्न मानेनन् । त्यसपछि भट्टलगायत चलखेलमा संलग्न समूह तिल्मिलायो र वैकल्पिक बाटा खोज्न थाल्यो । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मी उपयुक्त पात्रका रूपमा फेला परे । रेग्मीपुत्र पूजनलाई पनि टिममा सहभागी गराएर मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविधि नै परिवर्तन गरिएको स्रोतको दाबी छ । सोही कार्यविधिअनुसार खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन २८ कात्तिक ०७० मा मन्त्रिपरिषद्ले सेनालाई अर्को लिखित निर्देशन दियो ।
भट्टको चलखेलबाट सरकारी अधिकारी पनि जिल्लिए
नेपाली सेनाले हेलिकोप्टर खरिदका गर्न रसियन कम्पनीसित सम्झौताको तारतम्य मिलाइरहादा ठेकेदार दीपक भट्ट बिचौलियाको काम गरेर करोडौा चलखेल गर्ने योजना बनाउँदै थिए । सेनाका केही उच्च अधिकारीले मात्रै आफ्नो योजनाबारे थाहा पाएको दाबी उनी आफौ गरिरहेका थिए । ‘सेनाको हेलिकोप्टर खरिदमा मैले करोडौा रुपैयाा कमाउाछु । सेनाका सबै उच्च अधिकारीहरूलाई समेत यसको सुइाको हुँदैन,’ उनको दाबी थियो ।
नभन्दै हुन पनि त्यस्तै भयो । ‘जी टु जी’ (गभरमेन्ट टु गभरमेन्ट) भएको खरिद सम्झौतामा पनि ठेकेदार भट्टले चलखेल गरे । ठेकेदार भट्टको यो पहुाच र चलाखीबाट रक्षा मन्त्रालयसमेत जिल्लिएको छ । ‘यो त गभरमेन्ट टु गभरमेन्ट खरिद सम्झौता भएको हो । दीपक भट्टले कसरी चलखेल गरे हामी पनि चकित छौा,’ रक्षा प्रवक्ता द्वारिका आचार्य भन्छन् ।
हेलिकोप्टर खरिदमा बिचौलिया वा एजेन्टको चलखेल नहोस् भनेर सेनाले ती हेलिकोप्टर खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदा बोलपत्र आह्वान नगरेर सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४१ को उपदफा २ बमोजिम गरेको थियो । उपदफा २ मा खरिदसम्बन्धी सर्त पूरा गर्न प्राविधिक दक्षता वा क्षमता भएको एउटा मात्र आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा सेवादात भए कुनै पनि सामग्री सोझै खरिद गर्न सकिन्छ । यसो हुादा क्रेता र विक्रेताको सोझै सम्झौता तथा कारोबार हुन्छ । यसलाई प्राविधिक भाषा ‘पी टु पी’ अर्थात ‘पार्टी टु पार्टी’ वा ‘जी टु जी’ अर्थात् ‘गभरमेन्ट टु गभरमेन्ट’ खरिद प्रक्रिया भनिन्छ । यसमा बिचौलिया वा एजेन्डको चलखेल गैरकानुनी मानिन्छ ।
हेलिकोप्टर खरिदमा सेनाले यो प्रक्रिया अपनाउनुको कारण बिचौलियाहरूले गर्ने अनावश्यक चलखेल रोक्नु थियो । तर, सेना र सरकारभन्दा दुई कदम अगाडि बिचौलिया भट्ट देखिए ।
अध्यक्ष रेग्मी र बिचौलिया भट्टको नातासम्बन्ध
मन्त्रिपरिषद् पूर्व अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र यो प्रकरणमा बिचौलियाको काम गरेका ठेकेदार भट्टको परिवारबीच नाता सम्बन्ध छ । रेग्मीका छोरा पूजन र भट्टका दाजु सुशीलको ससुराली एउटै हो । नाताले उनीहरू साढुदाइ र साढुभाइ पर्छन् । विराटनगर घर भएका एकजना दाहालका छोरीहरू उनीहरूले बिहे गरेका हुन् । सुशीलकी श्रीमती प्रवीना र पूजनकी श्रीमती प्रसन्ना दिदीबहिनी हुन् ।
यही नातेदारीका आधारमा ठेकेदार भट्टले हेलिकोप्टर खरिदको कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट परिवर्तन गराउन मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीलाई समेत प्रभावित गरे । सँगसँगै मूल्य बढाउनेसम्मको काम गर्न पनि सफल बने ।
उच्च स्रोतहरूका अनुसार हेलिकोप्टर खरिद प्रक्रियामा सवा अर्बभन्दा बढीको ‘चलखेल’ भएको छ । जसमा मन्त्रिपरिषद् पूर्व अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको समेत संलग्नता रहेको छ । सेनाका सीमित उपल्ला अधिकारी र केही बिचौलियाले पारिवारिक च्यानल प्रयोग गरेर मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीलाई ‘आर्थिक चलखेल’का लागि तयार गराएको स्रोतहरूको दाबी छ ।
हेलिकोप्टर खरिदका लागि बुझ्न सेनाले पुरानै कार्यविधिअनुसार सेनाका तत्कालीन उपरथी प्रदीपविक्रम राणा (अहिले रथी)को संयोजकत्वमा गठन गरेको कार्यदलले रसियन कम्पनी ‘जोइन्ट स्टोक कम्पनी रोसोवोरोनेक्सपर्ट’बाट एउटा हेलिकोप्टर एक करोड दुई लाख अमेरिकी डलर (एक अर्ब १ करोड ८१ लाख ६४ हजार नेपाली रुपैयाा)मा खरिद गर्न सकिने प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।
बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले सोही प्रतिवेदनअनुसार खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन सेनालाई लिखित निर्देशनसमेत दिएको थियो । तत्कालीन सरकारले १२ वैशाख ०७० मा सेनालाई दिएको निर्देशनात्मक पत्रको चलानी नम्बर ६७४ रहेको छ ।
तर, बिचौलिया र सेनाका केही अधिकारीको चलखेलका कारण प्रक्रिया अगाडि बढाइएन । बरु, रेग्मी नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि नाटकीय ढंगले पुरानो निर्देशन निष्क्रिय बनाइयो । सागसागै सबै क्षेत्रको ध्यान दोस्रो संविधानसभामा केन्द्रित भएका वेला १४ कात्तिक ०७० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सुरक्षा, सामरिक वा प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्ति गर्ने कार्यविधि, २०६४’ लाई नै संशोधन गर्यो । २८ कात्तिक ०७० मा मन्त्रिपरिषद्ले सेनालाई अर्को पत्र पठाउादै निर्देशन दियो, ‘संशोधित कार्यविधिअनुसार हेलिकोप्टर खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनू’ भनेर ।
त्यही मोडेलको हेलिकोप्टर त्यही कम्पनीबाट एउटाको एक करोड ६२ लाख अमेरिकी डलर (एक अर्ब ६१ करोड ७० लाख ८४ हजार रुपैयाा)मा खरिद गर्नेगरी सम्झौता गरियो । दुईवटा हेलिकोप्टर खरिद गर्दा राज्यलाई एक अर्ब १९ करोड ७८ लाख ४० हजार रुपैयाा घाटा भएको छ । स्रोतहरूका अनुसार बढाइएको रकममै ‘चलखेल’ भएको छ । सम्झौताअनुसार रसियन कम्पनी ‘जोइन्ट स्टोक कम्पनी रोसोवोरोनेक्सपर्ट’लाई पुसको अन्तिम साता एक अर्ब ५५ करोड पााच लाख ५७ हजार रुपैयाा पहिलो किस्तास्वरूप दिइएको छ ।
स्रोतहरूका अनुसार यो चलखेलमा सेना र प्रहरीका ठूला ठेक्कापट्टामा काम गर्ने ठेकेदार दीपक भट्ट, मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीका छोरा पूजन रेग्मी, रक्षा मन्त्रालय र सेनाका केही उपल्ला केही अधिकारीको संलग्नता रहेको स्रोतहरूको दाबी छ । हेलिकोप्टर खरिद गरिएको रसियन कम्पनी ‘जोइन्ट स्टोक कम्पनी रोसोवोरोनेक्सपर्ट’ले बढी तिरिएको एक अर्ब १९ करोड ७८ लाख ४० हजार रुपैयाा यो समूहलाई दिने भएको हो । यसको नेतृत्व बिचौलियाका रूपमा ठेकेदार भट्टले गरिरहेका छन् । त्यो रकममध्ये रेग्मीपुत्र पूजनको भागमा मात्रै ३० करोड पर्ने स्रोतको दाबी छ ।
स्रोतहरूका अनुसार नेपाल सरकारलाई हेलिकोप्टर खरिद गर्न ‘राजी’ बनाएबापत रसियन कम्पनीबाट बिचौलिया भट्टले छुट्टै कमिसनसमेत पाउनेछन् । ‘यसमा ठूलो अनियमितता भएको छ । जसको हिस्सा राज्यका माथिल्ला ओहदामा रहेकाहरूसम्म पुगेको छ,’ स्रोतको दाबी छ ।
मन्त्रिपरिषद् पूर्व अध्यक्ष रेग्मी र ठेकेदार भट्टको परिवारबीच नाता–सम्बन्ध छ । रेग्मीका छोरा पूजन र बिचौलिया भट्टका दाजु सुशील साडुभाइ हुन् । विराटनगर घर भएका एकजना दाहालका छोरीहरू उनीहरूले बिहे गरेका हुन् । यही नातेदारीको प्रभावका आधारमा ठेकेदार भट्टले हेलिकोप्टर खरिदको कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट संशोधन गर्नुका साथै हेलिकोप्टरको मूल्य बढाउन सफल भएको स्रोतले जनाएको छ ।
कार्यविधि परिवर्तनमा मध्यस्तकर्ताको भूमिका निभाउने एक उच्च अधिकारी भने उपरथी राणाको कार्यदलले पहिलो चरणको वार्ता गर्दाताकाको तुलनामा सम्झौता गर्दाका बखत डलरको भाउ बढेकाले हेलिकोप्टरको मूल्य बढाइएको दाबी गर्छन् । ‘त्यसवेला डलरको भाउ सस्तो थियो । सम्झौता गर्दाका बखत डलरको भाउ बढ्यो । र, स्वाभाविक रूपमा मूल्य पनि बढ्ने भयो,’ उनको तर्क छ ।
तर, उनको दाबीमा कुनै दम देखिादैन । किनभने सेनामा हेलिकोप्टर खरिदका लागि चर्चा चलेको ०७० वैशाखमा डलरको भाउ ९० रुपैयाा थियो । सम्झौता हुने वेलासम्म डलरको भाउ सय रुपैयााभन्दा माथि उक्लेको छैन । दुईवटा हेलिकोप्टरको मूल्य भने सवा अर्बभन्दा पनि धेरै बढाइयो ।
यसरी भयो चलखेलको सुरुवात
सेनाभित्र हेलिकोप्टर खरिद गर्ने विषयमा चर्चा हुन थालेदेखि नै ठेकेदार भट्ट चलखेलमा सक्रिय बनेका थिए । सेनाले रुसमा निर्मित एआई–१७ भी–५ नै चाहेको सूचना सैनिक अधिकारीबाटै थाहा पाएपछि भट्ट त्यसको आधिकारिक विक्रेता कम्पनीको खोजीमा जुटे । रुसको ताजिकिस्तानस्थित ‘जोइन्ट स्टोक कम्पनी रोसोवोरोनेक्सपर्ट’का प्रतिनिधिसाग इमेलमार्फत उनको भेट भयो । ‘इन्ट्रेस्ट’ मिलेपछि ‘रोसोवोरोनेक्सपर्ट’ले वार्ता गर्न प्रतिनिधि नेपाल पठायो । ठेकेदार भट्टमार्फत ‘रोसोवोरोनेक्सपर्ट’का प्रतिनिधिले सेनाका उच्च तहका अधिकारीसाग वार्ता गरे । ‘पोजिटिभ’ कुरा भएपछि भट्ट नेपालका लागि ‘रोसोवोरोनेक्सपर्ट’का नयाा एजेन्ट नै नियुक्त भए । प्रनिनिधि फर्किए, बााकी काम भट्टले अदृश्य रूपमा जारी राखे ।
हेलिकोप्टर खरिदमा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन सरकार सकारात्मक भएपछि सेनाले तत्कालीन उपरथी प्रदीपविक्रम राणा (अहिले रथी) को संयोजकत्वमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मुताबिक ‘सुरक्षा, सामरिक वा प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्ति गर्ने कार्यविधि, २०६४’ अनुसार कार्यदल गठन गर्यो । कार्यदलले सकारात्मक प्रतिवेदन बुझायो । सोही प्रतिवेदनअनुसार काम गर्नू भनी मन्त्रिपरिषद्ले १२ वैशाख ०७० मा प्रधानसेनापतिको सैनिक सहायक अड्डालाई चलानी नम्बर ६७४ को पत्रअनुसार निर्देशन दियो ।
तर, रेग्मी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष भइसकेपछि उक्त पत्रलाई नाटकीय रूपमा निष्क्रिय बनाइयो । १४ कात्तिक २०७० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त कार्यविधि नै संशोधन गर्यो । हेलिकोप्टर खरिदका लागि नयाा कार्यविधि ल्यायो । सोही कार्यविधिअनुसार खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन २८ कात्तिक ०७० मा मन्त्रिपरिषद्ले सेनालाई अर्को निर्देशन दियो ।
स्रोतका अनुसार बिचौलियाका रूपमा भट्टले चलखेल गरिरहेको थाहा पाएपछि मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले हेलिकोप्टर खरिदमा अनिच्छा देखिएका थिए । पौडेल तगारो बनेपछि मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीलाई प्रभावमा पारेर कार्यविधि नै संशोधन गरिएको हो । सागसागै बढी मूल्यमा हेलिकोप्टर खरिद गर्ने सम्झौता गरेर ठूलो परिणाममा आर्थिक चलखेल गर्ने भट्टको योजना सफल भयो ।
रेग्मीले मन्त्रिपरिषद्बाट यस्तो वेला कार्यविधि संशोधन गराएर सेनालाई खरिदका लागि निर्देशन दिए, जतिवेला देश दोस्रो संविधानसभा चुनावमा होमिएको थियो । अर्कोतर्फ तत्कालीन रक्षासचिव आत्मराम पाण्डे उमेर–हदका कारण ३ मंसिरमा अनिवार्य अवकाश पाउादै थिए । रक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार विषम परिस्थितिमा हतार–हतार कार्यविधि परिवर्तन गर्नुको कारण हेलिकोप्टर खरिद प्रक्रियामा उठ्न सक्ने विरोधलाई पन्छाउनु हो ।
‘मुलुक नै निर्वाचनमा होमिएकाले सबैको ध्यान निर्वाचनमै केन्द्रित हुन्छ । अर्कोतर्फ सचिवको अनिवार्य अवकाश हुने भएकाले उनले पनि विरोध गर्न नसक्ने । यही नै उपयुक्त वातावरण हो भनेर हतार–हतार कार्यविधि परिवर्तन गरिएको हो,’ रक्षाका ती अधिकारी भन्छन् ।
कार्यविधि यसकारण परिवर्तन गरियो
संशोधन गर्नुअघिको ‘सुरक्षा, सामरिक वा प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्ति गर्ने कार्यविधि, २०६४’ मा मुख्य सचिव संयोजक रहने व्यवस्था थियो । जसमा अर्थ र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, महालेखा नियन्त्रक र सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालयका प्रमुख सदस्य रहन्थे । सेनाले तत्कालीन उपरथी राणाको कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन यही समितिले सदर गर्ने व्यवस्था थियो ।
जानकार स्रोतहरूका बिचौलियाका रूपमा ठेकेदार भट्टले चलखेल गरिरहेको थाहा पाएका मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले हेलिकोप्टर खरिद स्वीकृतिका लागि हस्ताक्षर गर्न मानेनन् । त्यसपछि भट्टलगायत चलखेलमा संलग्न समूह तिल्मिलायो र वैकल्पिक बाटा खोज्न थाल्यो । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मी उपयुक्त पात्रका रूपमा फेला परे । रेग्मीपुत्र पूजनलाई पनि टिममा सहभागी गराएर मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविधि नै परिवर्तन गरिएको स्रोतको दाबी छ । सोही कार्यविधिअनुसार खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन २८ कात्तिक ०७० मा मन्त्रिपरिषद्ले सेनालाई अर्को लिखित निर्देशन दियो ।
भट्टको चलखेलबाट सरकारी अधिकारी पनि जिल्लिए
नेपाली सेनाले हेलिकोप्टर खरिदका गर्न रसियन कम्पनीसित सम्झौताको तारतम्य मिलाइरहादा ठेकेदार दीपक भट्ट बिचौलियाको काम गरेर करोडौा चलखेल गर्ने योजना बनाउँदै थिए । सेनाका केही उच्च अधिकारीले मात्रै आफ्नो योजनाबारे थाहा पाएको दाबी उनी आफौ गरिरहेका थिए । ‘सेनाको हेलिकोप्टर खरिदमा मैले करोडौा रुपैयाा कमाउाछु । सेनाका सबै उच्च अधिकारीहरूलाई समेत यसको सुइाको हुँदैन,’ उनको दाबी थियो ।
नभन्दै हुन पनि त्यस्तै भयो । ‘जी टु जी’ (गभरमेन्ट टु गभरमेन्ट) भएको खरिद सम्झौतामा पनि ठेकेदार भट्टले चलखेल गरे । ठेकेदार भट्टको यो पहुाच र चलाखीबाट रक्षा मन्त्रालयसमेत जिल्लिएको छ । ‘यो त गभरमेन्ट टु गभरमेन्ट खरिद सम्झौता भएको हो । दीपक भट्टले कसरी चलखेल गरे हामी पनि चकित छौा,’ रक्षा प्रवक्ता द्वारिका आचार्य भन्छन् ।
हेलिकोप्टर खरिदमा बिचौलिया वा एजेन्टको चलखेल नहोस् भनेर सेनाले ती हेलिकोप्टर खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदा बोलपत्र आह्वान नगरेर सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४१ को उपदफा २ बमोजिम गरेको थियो । उपदफा २ मा खरिदसम्बन्धी सर्त पूरा गर्न प्राविधिक दक्षता वा क्षमता भएको एउटा मात्र आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा सेवादात भए कुनै पनि सामग्री सोझै खरिद गर्न सकिन्छ । यसो हुादा क्रेता र विक्रेताको सोझै सम्झौता तथा कारोबार हुन्छ । यसलाई प्राविधिक भाषा ‘पी टु पी’ अर्थात ‘पार्टी टु पार्टी’ वा ‘जी टु जी’ अर्थात् ‘गभरमेन्ट टु गभरमेन्ट’ खरिद प्रक्रिया भनिन्छ । यसमा बिचौलिया वा एजेन्डको चलखेल गैरकानुनी मानिन्छ ।
हेलिकोप्टर खरिदमा सेनाले यो प्रक्रिया अपनाउनुको कारण बिचौलियाहरूले गर्ने अनावश्यक चलखेल रोक्नु थियो । तर, सेना र सरकारभन्दा दुई कदम अगाडि बिचौलिया भट्ट देखिए ।
अध्यक्ष रेग्मी र बिचौलिया भट्टको नातासम्बन्ध
मन्त्रिपरिषद् पूर्व अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र यो प्रकरणमा बिचौलियाको काम गरेका ठेकेदार भट्टको परिवारबीच नाता सम्बन्ध छ । रेग्मीका छोरा पूजन र भट्टका दाजु सुशीलको ससुराली एउटै हो । नाताले उनीहरू साढुदाइ र साढुभाइ पर्छन् । विराटनगर घर भएका एकजना दाहालका छोरीहरू उनीहरूले बिहे गरेका हुन् । सुशीलकी श्रीमती प्रवीना र पूजनकी श्रीमती प्रसन्ना दिदीबहिनी हुन् ।
यही नातेदारीका आधारमा ठेकेदार भट्टले हेलिकोप्टर खरिदको कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट परिवर्तन गराउन मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीलाई समेत प्रभावित गरे । सँगसँगै मूल्य बढाउनेसम्मको काम गर्न पनि सफल बने ।
Post a Comment