पथटाईम्स

ग्रस मेडिकल नेग्लिजन्स’ रोक्न कानुन आवश्यक – जीबी आचार्य

आजकल नेपाली समाचार माध्यममा आइरहने विषय वस्तुमध्ये एउटा हो उपचारमा चिकित्सकको लापरबाही । चिकित्सकको लापरबाहीसँग जोडिएका विविध समाचार विभिन्न माध्यममा छाइरहेका छन् । निजी अस्पतालले बिरामी हत्याउन अपनाएका विभिन्न गैरव्यावसायिक शैली पनि छापा माध्यममा आइसकेका छन्– ‘चिकित्सकको लापरबाहीले बिरामीको मृत्यु’, ‘उपचारमा चिकित्सकको चरम लापरबाही’ आदि–आदि । बिरामीको उपचारमा चिकित्सकको लापरबाहीका घटना बढ्दै गएको सबैले महसुस गर्दै गएको विषय हो । तर, यस विषयमा खासै चर्चा भएको पाइँदैन किनभने जीवन रक्षा गर्ने चिकित्सकलाई भगवान् धन्वन्तरीकै रूपमा सम्मान गर्ने परम्परा नेपाली समाजमा यथावत छँदै छ । तर, समयक्रमसँगै चिकित्सकको पेसा, भूमिका र प्रतिष्ठामा समेत परिवर्तन आएको छ । आज चिकित्सक कुनै भगवान् होइनन् यिनीहरू सामान्य पेसाकर्मी मात्र हुन् र यिनीहरूबाट समेत लापरबाही हुन सक्छ भन्ने कुरासमेत स्थापित भइसकेको छ । चिकित्साकर्मीबाट भए गरेका लापरबाहीपूर्ण कार्यबाट निर्दोष बिरामीको रक्षाको बहस आवश्यक भइसकेको छ ।
औषधिविज्ञान र चिकित्सा प्रणालीमा आएको विहङ्गम परिवर्तन र जटिलताले चिकित्सा पेसालाई हिजोको दिनमा भन्दा थप जिम्मेवार बनाएको छ, किनभने एउटा चिकित्सकको सामान्य लापरबाहीले पनि बिरामीको ज्यान जान वा अङ्गभङ्ग हुन वा सदाका लागि क्षमता गुमाउन सक्छ । सोको शोधभर्ना कुनै रकम हुन सक्दैन । त्यसैले चिकित्सा पेसाकर्मीले सबैभन्दा पहिला मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारको विषयमा जानकारी राख्न जरुरी छ । किनकि मानवाधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारलाई जीवन, स्वतन्त्रता र खुसी भएर बाँच्न पाउने अधिकारको रूपमा व्याख्या गरेको छ । विभिन्न समयमा जारी गरिएका मानवाधिकारसम्बन्धी प्रोटोकलहरूले पनि मानवाधिकारका माथि उल्लेखित व्यवस्थाहरूलाई थप प्रभावशाली बनाएर सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारलाई समेत मानवाधिकारकै अभिन्न अंश बनाएका छन् । तसर्थ कुनै पनि बिरामी चिकित्सककहाँ जाँदा ऊ आफ्नो बाँच्न पाउने अधिकार प्रचलनकै लागि गएको हुन्छ भन्ने कुरा चिकित्साकर्मीले बुझ्न अति आवश्यक छ । नेपालको अन्तरिम संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले समेत गोपनीयताको अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रूपमा व्याख्या र अवलम्बन गरेका छन् । तसर्थ चिकित्साकर्मीले बिरामीको गोपनीयताको अधिकारलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ ।
जुनसुकै प्रकारका रोगका बिरामी भए पनि तिनको उपचारमा समान व्यवहार गर्नु चिकित्सकको व्यावसायिक दायित्व मात्र होइन यो मानवीय कर्तव्य पनि हो । बिरामीलाई गरिने कुनै पनि प्रकारको भेदभावजन्य व्यवहारलाई गैरकानुनी घोषित गरी सोलाई उचित दण्डको व्यवस्था पनि गरिनुपर्छ । विश्वका कतिपय मुलुकमा यस्ताखाले छुट्टै कानुन बनाएर बिरामीप्रति चिकित्साकर्मीको व्यवहारको समानताको ग्यारेन्टी पनि गरेका छन् । अफ्रिकी मुलुक केन्याले चिकित्साकर्मीका लागि छुट्टै निर्देशिका नै जारी गरेको छ । लामो समयसम्म नेपाली समाजमा कुष्ठरोगलाई असाध्य रोगका रूपमा लिइयो र सो रोग लागेका बिरामीलाई समाजबाट अलग्गै राख्नेजस्ता विधि पनि अवलम्बन गरियो । एचआईभी/एड्स लागेका बिरामीलाई चिकित्सकले उपचार गर्न नमानेका समाचार पनि आइरहेका छन् ।
चिकित्साकर्मीले अवाञ्छित आर्थिक लाभ उठाउन बिरामीमाथि ठगी गरिरहेका घटना पनि व्यापक रूपमा मौलाउँदै छन् । बिरामीलाई अनावश्यक रूपमा औषधि सेवन गर्न सल्लाह दिने चिकित्साकर्मीको सङ्ख्या पनि बाक्लै छ । देशको सङ्क्रमणकालीन अवस्थाको अनुचित फाइदा उठाउने गैरमर्यादित कार्यमा संलग्न चिकित्साकर्मीमाथि खासै यथोचित रूपमा कारबाही भएको छैन । त्यसैले बिरामीमाथि चिकित्साकर्मीको लापरबाही बढेको छ । बिरामीको शरीर कुनै प्रयोग गरिने वस्तु होइन । बिरामीको शरीरमा प्रयोग गरिनुभन्दा पहिले निजको होसहवासमा सम्मति लिनु आवश्यक छ । तर, चिकित्साशास्त्र अध्ययनरत सिकारु चिकित्साकर्मीले ढङ्ग नपु-याई उपचार गर्दा ज्यानै गुमाएका वा अङ्गभङ्ग भएका मानिस पीडापूर्वक बाँच्न बाध्य बनाइएका छन् ।
चिकित्सा विधि सार्वभौम रूपमा स्थापित विधि हो, यो चिकित्साकर्मीको मनोगत विषय होइन । बिरामीको फिजियोलोजीको समग्र अध्ययन बिनाअनुमानका भरमा औषधि सेवन गर्न दिन पाइँदैन भन्ने कानुन बेलायतमा बनिसकेको छ भने यदि कुनै चिकित्सकले मान्य विधिभन्दा बाहिर गएर मनोगत तरिकाले उपचार विधि अवलम्बन गर्न चाह्यो भने उसले सो को अग्रिम स्वीकृति नेसनल हेल्थ सर्भिस बोर्डबाट लिन आवश्यक छ । कुनै पनि चिकित्साकर्मीले कुनै पनि बिरामीलाई सेवन गर्न औषधि रिफर गर्नुभन्दा पहिला बिरामीलाई निजको शारीरिक अवस्थाको पूर्ण जानकारी दिएर उपलब्ध वैकल्पिक सबै उपचार विधिको जानकारी दिई अनि सोमध्ये उत्कृष्ट विधिमा उपचार गरिनुपर्छ, तर नेपालमा अधिकांश चिकित्साकर्मीले यी सबै विधि पालना गरिरहेको पाइँदैन । अझ सोभन्दा पनि दुर्भाग्यपूर्ण कुरा त के छ भने चिकित्सको लापरबाहीलाई निज कार्यरत अस्पतालले हर्जानास्वरूप तिरिदिने अनि चिकित्साकर्मीका अपराधलाई उपभोक्ता कानुनअन्तर्गत एनजीओहरूले मिलापत्र गर्ने दुस्परम्परा सुरुआत भएको छ । आजको नेपालको आवश्यकता एउटा यस्तो कानुन हो जसले ग्रस मेडिकल नेग्लिजन्स गर्ने चिकित्साकर्मीलाई फौजदारी न्यायालयको कठघरामा उभ्याउन सकोस् । यस्तो कानुन बन्यो भने यसले चिकित्सासँग जोडिएका अन्य गलत अभ्यासको अन्त्य गरी योग्य, इमानदार चिकित्साकर्मीलाई भने भीडतन्त्रको अनावश्यक दबाबबाट जोगाउने पनि छ ।