पथटाईम्स

पत्रकार, पत्रकारिता र पलायन– विनोद त्रिपाठी

पहिला जीवनको कुरा गरौँ । इमानदार त्यसपछि आउँछ । जीवनै नरहे इमानदार हुँदैन । पत्रकारका लागि पत्रकारिता जीवन हो । यो जीवन इमानदारमा बाँच्नुपर्छ । तर, अहिलेसम्मको पत्रकारिताले इमानदारपूर्वक बाँच्न सिकाएन । जसरी हुन्छ, सङ्घर्ष गर मात्र भन्यो । यो भनेको इमानदार मात्र पर्दैन । व्यावसायिकताका नाममा सङ्घर्ष गर्न सिकाएको छ । तर, इमानदारिता मौन छ । त्यसैले, त अहिलेसम्म नेपाली पत्रकारिता संस्थागत हुन सकेको छैन ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घअन्तर्गत गठित न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले आइतबार सञ्चारमन्त्री मीनेन्द्र रिजाललाई कर्मकाण्डकै निरन्तरता स्वरूप मागपत्र बुझायो । यो बुझाउने सिलसिला पछिल्ला वर्षहरूमा तीव्र छ । एउटा गजबको इतिहास पनि छ, ०३३ सालमा पनि गठित पत्रकार पारिश्रमिक समितिले सरकारलाई पत्रकारको तलब मागेर मागपत्र बुझाएको थियो । यसरी हेर्दा हामीले यो माग राखेरै पाँच दशकभन्दा बढी समय व्यतीत गरिसकेका रहेछौँ । यसलाई हाम्रो सङ्घर्ष जारी छ भन्नुपर्छ ।
यो साता पत्रकारिता क्षेत्रमा दुइटा विषयले चर्चा पायो । पहिलो संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता शब्दको सट्टा प्रेस स्वतन्त्रतालगायतका विषय र दोस्रोमा, सरकारलाई बुझाएको पत्रकारको पारिश्रमिकको सन्दर्भ । राजनीतिक व्यवस्थाका खासखास चरणमा पत्रकारिताले अङ्कुश व्यहोर्दै आएको छ । मस्यौदामा उल्लेख गरिएका प्रेससम्बन्धी व्यवस्थाले पत्रकारितालाई भविष्यमा अङ्कुश मात्र लगाउने छैन, अपराध र भ्रष्टाचार गरेको व्यक्तिलाई सहज रूपमा मिडियाका नजरमा उम्कन मिल्ने अवसरसमेत प्रदान गरेको छ । खैर, यो विषय आमनागरिकको अधिकार भएकाले संविधानको अन्तिम रूप दिनेबेलासम्म संविधानका निर्माताकारहरूले सच्याउनेछन् । यससँगै पत्रकारितामा वर्षौंदेखि खड्किँदै आएको पारिश्रमिकको चर्चा र जीवनयापनको सन्दर्भ उठान आवश्यक देखिएको छ ।
श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ कै नियममा टेकेर सरकारलाई बुझाएको न्यूनतम पारिश्रमिक अहिलेको दैनिकीमा आधारित छ । तर, यसको व्यावहारिकताको पक्षमा यो समिति बोलेको छैन । यसको व्यावहारिक पक्ष गहन रूपमा केलाएर समाधान ननिकालेसम्म यो वर्षौंवर्षसम्म कर्मकाण्डीबाहेक केही हुने छैन । ठूला मिडियामा काम गर्न हरेक पत्रकारलाई रहर हुन्छ । ठूला मिडियामा ठूलै पारिश्रमिक होला भन्ने सबैलाई लाग्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा यो विचित्रलाग्दो अवस्था चलिरहेको छ । एकाधबाहेक ठूला मिडिया हाउसबाट पारिश्रमिक पाउन नसकेर पत्रकार पलायन भएका उदाहरण दिनहुँ छन् । नेपालको सन्दर्भमा यस्तो विडम्बना कसरी सिर्जना भयो भन्ने केलाउने बेला आइसकेको छ ।
जिम्मेवार को ?
सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा ०६४ मा गठित न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले पत्रकारको तलब र श्रमका विषयमा जोडदार आवाज उठाएको थियो । त्यसपछि यो शृङ्खला जारी नै छ भन्नुपर्छ । यो अवधिमा पत्रकार महासङ्घ र योअन्तर्गत गठित समितिकै सदस्यहरूको मिडियाले पारिश्रमिक दिने सन्दर्भमा कत्तिको इमानदारिता देखाए भन्ने निकै प्रश्न तेर्सिए । समितिमा रहेका व्यक्ति सरकारलाई माग मात्र राख्दैनन्, अन्य मिडियाको खुवै आलोचना गर्छन् । तर, आफूले काम गर्ने मिडियामै यो माग लागू गर्न सक्दैनन् । यो मिलेमतोजस्तो देखिने निरीहता हो वा बाध्यता यसबारेमा बबुरा पत्रकारले भेउ पाउन सकेका छैनन् । महासङ्घकै नेतृत्वमा रहेकाहरूले समेत यसको उत्तर दिन अहिलेसम्म सकेका छैनन् । पत्रकारबीच खुबै एउटा विषय चल्ने गर्छ, ‘आफ्नै मिडियामा पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्न नसक्नेले अन्य मिडियाका पत्रकारका माग सम्बोधन गर्छु भन्नु हास्यास्पद मात्र हो ।’ यो सन्दर्भमा महासङ्घकै नेतृत्वदेखि हालको समितिका अध्यक्ष्ँसम्म सबै सदस्य स्वयम् निरीह छन् । उत्साहित पत्रकारहरू मिडियाको समस्यैसमस्याबीचमा चुनाव जितेर महासङ्घमा पुग्छन् । तर, माग पूरा गर्न अहिलेसम्म पत्रकार महासङ्घलाई फलामको च्युरा सावित भएको छ । दिनहुँ महासङ्घले यो वा त्यो गर्न सकेन भनेर खप्की खान परेको उदाहरण प्रशस्त सुन्न पाइन्छ । त्यसैले, महासङ्घमा काम गर्नेले मिडियामा पनि काम गर्दा पर्ने असजिलाबारे स्पष्ट हुन जरुरी छ । आफ्नै प्रकाशकविरुद्ध कुनै पनि महासङ्घका पदाधिकारी अहिलेसम्म बोलेको उदाहरण देखिँदैन । सुरुवात आफँैबाट नगर्दा महासङ्घको भूमिकाप्रति अन्य मिडियाले पत्यार गर्ने छैनन् भन्ने अहिलेसम्म प्रमाणित भइसकेको छ । अब सन्दर्भ उठ्न सक्छ, मिडियामा कामै नगरी कसरी महासङ्घको जिम्मेवारी बहन गर्ने ? यो अर्को महत्वपूर्ण विषय हो । जुन व्यक्ति महासङ्घमा काम गर्न इच्छुक छ, उसले काम गर्ने मिडिया अन्यका लागि कि उदाहरणीय बन्न सक्नुपर्छ, कि आफूले काम गरेको मिडियालगायत अन्य सञ्चारगृहलाई पारिश्रमिकका सन्दर्भमा माग पूरा गर्न पहल गर्न सक्नुपर्छ । अहिलेसम्म यी दुवै भूमिकाबाट पत्रकार महासङ्घको सिङ्गो संस्था कमजोर देखिएको छ ।
समाधान के त ?
गत वर्ष उज्यालो नेटवर्कले गतिलो सन्देश दिएर पत्रकारलाई गजबले पारिश्रमिक वितरण ग-यो । अहिलेसम्मको नेपाली पत्रकारिता इतिहासमा यो एउटा गतिलो कानुनी नजिर बन्यो । कामबाट अवकाश लिने पत्रकारलाई पदअनुसार दुईदेखि १० लाखसम्म एकमुष्ठ रकम दियो । काममा निरन्तरता दिनेलाई साविकको ५० प्रतिशत तलब वृद्धि गरिदियो । पत्रकारितामा यसलाई सम्पूर्णता नमाने पनि यो एउटा उज्यालोले सुरुवात गरेको सकारात्मक पहल थियो । अन्य ठूला मिडिया यति पनि पछ्याउन नसकेर आलोचना खेपिरहेका छन् ।
जसरी पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताका विषयमा महासङ्घलगायतका सञ्चार संस्थाहरू आक्रमक ढङ्गबाट उत्रन्छन्, त्यसरी नै आचारसंहिता र श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ लाई कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । प्रेस स्वतन्त्रता पत्रकारितामा मेरुदण्ड हो । पत्रकारको पारिश्रमिक हृदयको ढुकढुकी हो । यो ढुकढुकी बन्द भयो भने मेरुदण्ड काम लाग्दैन । पत्रकार महासङ्घले दुवै माग सँगसँगै उठाउनुपर्छ । देशभरका मिडियामा अनुगमनमा कडाइ गर्नुपर्छ । पत्रकार र कर्मचारीको पारिश्रमिकका सन्दर्भमा अलगअलग सम्बोधन हुनुपर्छ । पत्रकार महासङ्घको नेतृत्वमा जाँदै गर्दा उसले काम गर्ने मिडिया पारिश्रमिकका सन्दर्भमा उदाहरण बन्न सक्नुपर्छ । कि त्यो मिडियाबाट बाहिरिएर प्रचलित मागबमोजिमको पारिश्रमिक लागू गर्न कदम चाल्नुपर्छ ।
महासङ्घको जिम्मेवारमा नपुग्दासम्म एउटा रूप र महासङ्घको चुनाव जितेपछि अर्को अनुहार पत्रकारले बन्द गर्नुपर्छ । प्रकाशक वा व्यवस्थापन पक्षका विषयलाई समेत महासङ्घले सम्बोधन गर्ने परिपाटी निर्माण गर्नुपर्छ । यो भनेको के हो भने गैरनाफामुखी बनेर मिडिया चलाउन सक्नुहुन्छ भने मात्र सञ्चार क्षेत्रमा लगानी गर्नुस्, होइन भने पत्रकार र कर्मचारीहरूलाई बिचल्ली बनाउने कामको सुरुवात नै नगर्नुस् भन्ने सुझाब महासङ्घले व्यवस्थापन पक्षलाई दिनुपर्छ । मिडियाको लगानी, कामदारको सङ्ख्याको अनुगमन, पारिश्रमिकलगायतका विषयमा अनुगमन गर्न सरकारलाई महासङ्घले उपाय देखाइदिनुपर्छ । जसरी अन्य ट्रेड युनियनले राखेका मागमा सरकारले सम्बोधन गर्दै आएको छ, त्यसरी नै पत्रकार पारिश्रमिकका सन्दर्भमा पत्रकार महासङ्घले राखेका माग पूरा गर्न विश्वसनीय भूमिका प्रकट हुन सक्नुपर्छ । अन्यथा अन्य क्षेत्रलाई आलोचना वा प्रशंसा गर्दै गर्दा पत्रकारको आफ्नै व्यावसायिता झन्झन् धराशयीतर्फ उन्मुख हुनेमा दुईमत छैन । यसको सिलसिला त हरेक वर्ष जोसिला इमानदार पत्रकारहरू अन्य पेसामा पलायन हुने शृङ्खला यसका उदाहरण हुन् ।