पथटाईम्स

भ्रष्टाचारमा सरकारी कर्मचारी र उपभोक्ता समितिकै संलग्नता  डिल्ली आचार्य वन कार्यालय र सामुदायिक वनका पदाधिकारीकै मिलेमतोमा बारा जिल्लाका विभिन्न सामुदायिक वनमा करोडौं रकम भ्रष्टाचार भएकोे तथ्य सार्वजनिक भएको छ । कुनै बेला ‘चर्चित तपस्वी’ रामबहादुर बमजनले लामो समय तपस्या गरेको बारास्थित ओम नमोबुद्ध सामुदायिक वनलगायतका सातओटा वनमा जिल्ला वनका कर्मचारी र उपभोक्ता समिति मिलेर ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको भ्रष्टाचार गरेका हुन् । अख्तियारले अवैध रूपमा काठ बिक्री गरेर खल्तीमा रकम पारेको भन्दै उनीहरूलाई न्यायिक कठघरामा उभ्याएपछि वन घोटालाको रहस्य खुलेको हो । जिल्लास्थित ओम नमोबुद्ध, राधाकृष्ण, वनशक्ति महिला, शिव शक्तेश्वरी, जनशक्ति, नागमणि महिला र ब्रह्मबाबा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र सम्बन्धित रेन्जरको मिलेमतोमा साल, सिसौ, खयरजस्ता रूखको अवैध कटानी र बिक्री गरेको अभियोगमा उनीहरूमाथि शुक्रबार अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । अख्तियारका अनुसार वनका कर्मचारी र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले अवैध काठ बिक्री गरेर ३ करोड ४२ लाख ८० हजार ५ सय २२ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेका छन् । महिलालाई मात्र व्यवस्थापन सुम्पिएका दुईओटा सामुदायिक वनमा समेत अवैध ढंगले काठको बिक्री–वितरण भएपछि अख्तियारले लामो समयदेखि उनीहरूमाथि छानबिन गरिरहेको थियो । लामो छानबिनपछि अख्तियार वन घोटालामा जिल्ला वन कार्यालयका अधिकृत मोहन कोइराला, सहायक वन अधिकृतहरू श्यामकुमार निराला, विन्दाप्रसाद पटेल, रामाश्रय यादव, अशोककुमार सिंह, अशोककुमार झा, प्रकाशकुमार बर्मा, मोहमद समिउल्लाह, रामनोहर साह तथा रेन्जरहरू धर्मराज चौधरी र सञ्जयकुमार चौरसिया संलग्न रहेको निष्कर्षमा पुगेको छ । अख्तियारका अनुसार चर्चित वन घोटालाको यो प्रकरणमा सातओटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष र सचिवहरूको समेत प्रत्यक्ष संलग्नता छ । अख्तियारका अनुसार सामुदायिक वनका अध्यक्षहरू सूर्यबहादुर वाइबा, मीनराज रिमाल, सीतामाया वाइबा, विष्णुबहादुर घलान, मोहनबहादुर खड्का, मीना लामा, अमीरलाल चौधरीको प्रत्यक्ष संलग्नता छ । यो घोटालामा ती सामुदायिक वनका सचिवहरू बुद्धिकुमार तामाङ, लालबहादुर कार्की, विष्णुमाया थिङ, रोशन पाख्रिन, रोवन लोप्चन, मीरा पोखरेल र राजकुमार थापाले समेत भ्रष्टाचार गरी रकम पोल्टामा पार्न सफल भएका छन् । वन कार्यालयका कर्मचारी र उपभोक्ता समितिको मिलेमतोमा सामुदायिक वनमा रहेका बहुमूल्य रूखहरू अवैध कटान गरी बिक्री मात्र गरिएन, बिक्रीबाट भएको आम्दानी आपसमा बाँडेर खाने कार्यसमेत भयो । समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको वनमा नै अनियमितता भएको उजुरी परेपछि अख्तियारले यसमा चासो देखाएको थियो । वन रेखदेख र व्यवस्थापनको जिम्मा लिएका अधिकृत, रेन्जर र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीबाटै करोडौं रकम अनियमितता गरिएपछि अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको प्रवक्ता श्रीधर सापकोटाले बताए । उनका अनुसार वन कार्यालयका कर्मचारीबाट अख्तियारले भ्रष्टाचार गरेबराबरको रकम असुल गराई प्रत्येकलाई १० वर्षसम्म कैद सजायको माग गरेको छ । त्यसैगरी, सामुदायिक वनका अध्यक्ष र सचिवहरूबाट पनि भ्रष्टाचार भएको रकम असुल गरी प्रत्येकलाई दुई वर्षसम्म कैद सजाय तोक्न माग गरिएको छ ।